काठमाडौं– सरकारले देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै बेरोजगार अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

न्यूनतम रोजगार दिने तथा रोजगारी दिन नसके बेरोजगारी (निर्वाह) भत्ता उपलब्ध गराउने योजनासहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ देशभर सञ्चालनमा आएको हो ।

राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रम ऐतिहासिक र दूरकामी महत्वको भएको बताए । ‘बेरोगारीको अवस्था र कुन श्रमिक कुन श्रममा उपयुक्त हुन्छ त्यस अनुसारको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीको अभावलाई व्यवस्थित ठंगले समाधान गर्ने बाटोमा एउटा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको कदम हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कसैलाई विभेद नगर्ने र आत्मसम्मानका साथ देशभित्रै काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकहरुको क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली गत कात्तिकमै तयार गरिसकेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गरिसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । उक्त ऐनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानिय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र खोल्न रोजगार संयोजक छनौट प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

२५ हजारलाई निर्वाह भत्ता 

सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । सूचीकृत भएका बेरोजगार युवालाई सकेसम्म काम दिने, नसके मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले तोकेको न्यू्नतम पारिश्रमिककै तुलनामा एक सय दिन बराबरकोे ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ, महँगी भत्ता १ सय ९२ रुपैयाँ गरी जम्मा ५ सय १७ रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले एक सय दिनका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म बेरोजगार भत्ता पाउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा पाइन्छ निर्वाह भत्ता ?

सरकारले युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ताको वितरण गर्नेछ । भत्ता वितरणका लागि पनि विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । युवालाई रोजगारी दिन नसकेको यो अवस्थामा निर्वाह भत्ता वितरण गरिने छ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगारमा संग्लन नभएमा,
परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भएमा,
काम गर्नै नसक्ने अशक्त र असहाय परिवारका सदस्यलाई,

बेरोजगार सहायता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारमसान्तभित्र व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा बेरोजगारको नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

रोजगारीका लक्षित क्षेत्र

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम पाइने क्षेत्रहरु सरकारी जागिर होइन । यो दैनिक ज्यालादारीमा आधारित काम हुन्छ । जसका लागि सरकारले १४ वटा सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरेका छ ।

सरकारले पहिचान गरेका क्षेत्र कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई छन्। त्यस्तै वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निमाण, सामूदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरव, सूचना तथा संचार प्रविधि, उद्योग लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग र स्थास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

वर्षमा एकलाखले पाउँछन् रोजगारी

बेरोजगार युवाको तथ्यांक र रोजगारीका अवसर लगायतका तथ्यांक संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (माघ मसान्त) भित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हाल वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने गरेको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । तर, आन्तरिक श्रम बजारमा बढीमा ८० हजार युवाले मात्र रोजगारी पाउने गरेको मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाउँछ ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिने जनशक्तिलाई सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा खपत गर्ने लक्ष्यअनुसार रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ ।

सअनुसार, मन्त्रालयले वार्षिक १ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करिब ५३ लाख जनशक्ति विदेशिएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये दक्ष जनशक्ति २ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ प्रतिशत छन् ।