काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐन संशोधन  गर्न बनेकाे विधेयक पारित गर्दै सैनिक अदालतको अहिलेको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदमा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सैनिक अदालतले यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब हेर्न नपाउने भएकाे छ ।

संसद्ले गरेको विधेयक पारितसँगै संविधान अनुकूल बनाइने गरी एकैपटक १०९ विधेयक संशोधन भएका छन् । फागुन २१ गतेभित्र माथिल्लो सदनबाट समेत विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ ।

अब विभिन्न कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी सरकारले पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन पारित हुन बाँकी छ ।

सरकारले अहिले यातना र बेपत्ताका घटनालाई पनि नियमित अदालतको क्षेत्रधिकारमा सामेल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सैनिक अदालतले दिँदै आएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था पनि अब हटेको छ ।