डब्लूटीओको मापदण्डलाई आधार बनाएर तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरिने | Khabarhub Khabarhub

डब्लूटीओको मापदण्डलाई आधार बनाएर तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरिने


२८ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नेपाली बजारमा खपत हुने तरकारी तथा फलफूलमा भइरहेको बिषादी प्रयोगको मात्रा परीक्षण गर्ने भएको छ ।

नेपाली बजारमा पाइने तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीका अवशेषहरु कति मात्रामा छन् भनेर त्यसको परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

यसअघि खाद्यवस्तुमा हुने गुणस्तर, मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन र खाद्य उद्योगहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिने कार्य गर्दै आएको विभागले अबदेखि तरकारी र फलफूलको पनि विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने तयारी गरेको हो ।

विषादीको मात्रा परीक्षणको लागि विभागले तरकारी तथा फलफूलमा हुने जीवनाशक विषादीको अवशेष अधिकतम सीमा (म्याक्सिमम रेजिडयू लिमिट) निर्धारण समेत गरेको छ ।

विभागले १० प्रकारका तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सिमा निर्धारण गरेको छ । विषादीको मात्रा निर्धारण गर्न विभागले स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, कोभी, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा जीवनाशक विषादीको अवशेष अधिकतम सिमा निर्धारण गरेको हो ।

१० प्रकारका तरकारी र फलफूलमा निर्धारण गरीएको विषादीको सीमा यस्तो छ,

विभागले जीवननाशक विषादीको अधिकतम सिमा निर्धाणर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मापदण्डलाई आधार बनाएर गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘खाद्यवस्तुमा हुने कस्ता विषादी कति मात्रामा हुँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ भनेर अन्तराष्ट्रिय स्तनमा मापदण्ड हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘हामीले पनि विश्व व्यापार संगठनको मापदण्डलाई आधार मानेर १० वटा तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको मात्रा निर्धारण गरेका छौं ।’

यसअघि पनि नेपाली बजारमा उत्पादन हुने तथा भारत लगायतका बिदेशी मुलुकबाट आयत हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीको परीक्षण हुँदै नभएको भने होइन । केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाको विभिन्न ठाउँमा रहेको परीक्षण केन्द्रहरुबाट नेपाली बजारमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण हुने गरेकाे छ । ती ठाउँहरुमा परीक्षण हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी प्रयोग भएको छ वा छैन भनेर मात्रै परीक्षण हुने गरेको छ । ती केन्द्रहरुमा परीक्षण हुने तरकारी तथा फलफुलमा खान योग्य छ वा छैन भनेर मात्रै परीक्षण गरिन्छ ।

तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गर्ने तरकारी तथा फलफूलमा भने कुन विषादी कति मात्रामा प्रयोग गरीएको छ भनेर पनि सहजै पत्ता लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

‘अहिले पनि नेपामै उत्पादन हुने र भारतबाट भित्रिने ताजा तरकारीहरुको विषादी परीक्षण गरेर नै बजारमा पठाइन्छ, कृषि प्रयोगशालाहरुमा परीक्षण भएका तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा अत्याधिक देखियो भने त्यसमा कुन विषादी कति मात्रामा छ भनेर हाम्रो प्रयोगशालामा मात्रा परीक्षण गछौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि ती परीक्षणकेन्द्रमा विषादी देखिएका तरकारीहरु हाम्रो प्रयोगशालामा परीक्षण गरी कुन विषादी कति प्रयोग भएको छ भनेर पत्ता लाग्छ ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि ग्यास क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेटी (जीसीएमएस)र लिक्विड क्रोमाटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेटी (एलसिएमएस) नामक विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने मेसिनको प्रयोग गरी विषादीको मात्रा पत्ता लगाउने छ ।

विभागमा परीक्षणका लाग ल्याएको तरकारी तथा फलफूलमा कति मात्रामा कुन विषादी हालिएको छ भनेर पत्ता लगाउन २ देखि ३ दिन लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

विषादीको मात्रा परीक्षणमा कति लाग्छ खर्च ?

विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि केन्द्रमा मात्रै मासिक ४ लाखको केमिकलहरु आवश्यक पर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि जीसीएमएस मेसिन २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ, विषादी परीक्षणका लागि हिलियन, नाइट्रोजन ग्याँसहरु निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्छ, एसि चाहिहन्छ, त्यसका लागि विभागमा मात्रै ४ लाख जति खर्च हुन्छ ।’

जीसीएमएस मेसिन थप गर्नुपर्ने भएका एउटै मेसिनको ४ करोड खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ ।

विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि थप ल्याब र मेसिन चाहिने

तरकारी तथा फलफूलमा भएको विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि विभागको कार्यलयमा एउटा मेसिन पहिलादेखि नै भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर नेपालमा उत्पादन हुने तथा भारतबाट आयत हुने तरकारी तथा फलफूलको नियमित विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि सिमानाकामा पनि विषादी परीक्षण गर्ने जीसीएमएस मेसिन आवश्यक रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

केन्द्रबाट भने भदौ १५ गतेदेखि नै १० प्रकारका तरकारी तथा फलफूमा हुने जीवनाशक विषादीको मात्रा परीक्षणको काम शुरु हुने छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन् : विभागले कार्यन्वय गर्नै सक्दैन

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि उत्पादन, भण्डारण तथा विक्री वितरणलाई गुणस्तर र स्वस्थ बनाइने उल्लेख छ । तर नेपालमै उत्पादन हुने तरकारी र भारतबाट आयात हुने तरकारीमा अत्याधिक विषादी भेटिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

केही समय अघि भारतबाट आउत हुने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्न भारतले नेपाललाई दवाव दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

विषादी मिसाइएको तरकारी तथा फलफूलबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने तथा आयत हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने माग आएरहेको समयमा विभागले विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न अग्रसरता देखाएको हो ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना मापदण्ड बनाउने प्रयास राम्रो भएपनि विभागले विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफैले अनुमति दिएर सञ्चालन भएका दूध, मिठाइ लगायतका खायन्न उद्योगहरुको त नियमन नियन्त्रण असफल भएको विभागले भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादीको मात्रा कसरी परीक्षण गर्न सक्छ ?’ तिमल्सिनाले भने, ‘यो आम उपभोक्तालाई झुक्याउने काम मात्रै हो, विभागले विषादी परीक्षण गरेर विषादीमा नियमन नियन्त्रा हुन्छ भन्ने लाग्दैन, यो विभागको कार्यलय विस्तार गर्ने नयाँ तरिका मात्रै हो, उसले नेपाली नागरिकको स्वस्थ गुणस्तरिय तरकारी फलफूल खान पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छैन ।’

 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७६, मंगलबार  १ : ५३ बजे

एकीकृत समाजवादीले उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनसँग समन्वय गर्ने

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आगामी मङ्सिर १६ गते

पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– उत्तरी पाकिस्तानको गिलगिट–बाल्टिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु

जग्गा वर्गीकरण नटुङ्ग्याउँदा राजस्व संकलनमा असर

तनहुँ– यहाँको व्यास नगरपालिका कार्यालयले जग्गा वर्गीकरणको काम नटुङ्ग्याउँदा राजस्व

कलंकी-सतुंगल क्षेत्रमा ४ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा दैनिक ४

कर्णालीको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको १० बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री केपी