मंगलबारअपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपषिदको निर्णयको जवाफमा विज्ञप्ती जारी गर्दै विप्लवले त्यसको प्रतिकार गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछि देशमा फेरि द्वन्द्व चर्किने खालका विश्लेषण भइरहेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइलाई आधार मान्दा देशेको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था खलबलिन सक्ने खतरा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको भूमिका कस्तो हुन्छ त ? आमनागरिकबाट चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

खबरहबकर्मी प्रशान्त ओझाले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्लसँग सरकारको पछिल्लो निर्णय, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रहरीको अबको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ,

नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यसको मतलव उसका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै होला । नियन्त्रण गर्नका लागि परिचालन हुने निकाय प्रहरी नै होला । तपाईंको बिचारमा अब प्रहरी कसरी परिचालन होला ?

– नेपाल सरकारले परिचालन गरेपछि सुरक्षा एजेन्सीहरु परिचालन हुन्छन्, हुन्छन् । नहुने कुरै छैन । योभन्दा पहिला पनि पटक पटक सरकारको निर्णयानुसार सुरक्षा एजेन्सीहरु परिचालन हुँदै आएका छन् ।

तर, परिचालन हुनुभन्दा पहिला सरकारको नीति चाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ । यदि कुनै काम कारबाही गर्ने हो भने कुन कानूनलाई टेकेर अगाडि बढ्ने ? मौजुदा कानूनहरुका आधारमा निर्दिष्ट गरिएको रणनीति पूरा हुन्छ कि हुँदैन । नयाँ कानूनहरु बनाउनु पर्छ कि ? त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

यसमा अर्को सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्रोत–साधनको उपलब्धता हो ।

सरकारले अहिलेका लागि प्रहरीलाई के भन्न सक्छ ? अथवा कसरी परिचालन गर्न सक्छ ?

– हाम्रो मुलुकले योभन्दा पहिले पनि द्वन्द्व झेलेको छ । देशका सबै जनताले द्वन्द्वको नराम्रो अनुभव गरेका छन् । १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरु विस्तारै पुनर्स्थापित हुने वातावरण बन्दै गइरहेको थियो ।

तर, फेरि एकाएक अर्को द्वन्द्व चर्किने अवस्था आउन थालेको नागरिकको बुझाइ छ । फेरि अशान्ति हुने हो कि ? फेरि गाउँ–घर छाडेर जानुपर्ने हो कि ? भनेर मानिसहरुमा एक प्रकारको भयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

विप्लवको कुरा गर्दा सशस्त्र संघर्ष गरेरै राज्यशक्ति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको (अहिलेको सत्तारुढ पार्टी)कै एक हिस्सा हुन् उनी । यद्यपि उनले नेतृत्व गरेको ‘समूह’ राजनीतिक पार्टी हो कि हैन भन्ने कुरा पनि विवादित छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण धेरैले त्यसलाई राजनीतिक दलका रुपमा पनि लिँदैनन् ।

तर, जे भएपनि उनीहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्तिहरु हुन् । पहिले पनि आफ्नो कुनै राजनीतिक कारणले उनीहरु मूलधारमा आएका होलान् भने अहिले पनि त्यसैअनुसार बाहिर रहेका होलान् । तर, सरकारले के स्पष्ट पारिदिनुपर्छ भने विप्लवले गरिरहेका गतिविधिमध्ये के–कति राजनीतिक हुन्, के–कति अपराधिक हुने भनेर व्यख्या गरिदिनुपर्छ ।

त्यसोभए सरकारले वर्गीकरण गरिदिनुपर्‍यो कि, विप्लवले गरिरहेका गतिविधिमध्ये कुन राजनीतिक हुन् र कुन अपराधिक हुन भनेर ?

– त्यो चाहिँ प्रस्ट्याइदिनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दामा ‘ब्याकडोर’बाट भएपनि वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ । अपराधिक घटनासँग सम्बन्धित गतिविधि त कानूनअनुसार कारबाहीको दायरमा ल्याउनु पर्छ ।

सरकारले विप्लवलाई राजनीतिक समूहमा लिएको भए उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैन थियो होला । प्रतिबन्ध लगाइसकेको अहिलेको अवस्थामा अब प्रहरी कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने आम चासो छ । प्रहरीले सिधै सरकारको निर्देशन मानेर त्यहिअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउला कि संगठनको पनि केही छुट्टै रणनीति बनाउला ?

– कुनै काम गर्ने म्यान्डेड दिएर सरकारले खटाइसक्यो भने प्रहरीले आफ्नो छुट्टै रणनीति बनाउने भन्ने हुँदैन । उ त खटिन्छ खटिन्छ ।

उसको जिम्मेवारी के हो भनेर प्रहरीलाई त थाहा छ नि त ! उसले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छ ।

सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले सरकारले आफूहरुविरुद्ध दमनको नीति लिएको बताइरहेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुले पनि दमनको नीति लिएको भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । यदि साँच्चै सरकार विप्लवविरुद्ध चर्को दमन गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि आयो भने प्रहरी त्यसका लागि तयार होला त ?

– यसअघि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षबाट भएका दमनमा प्रहरीबाट केही ‘गल्ती’ भएका थिए । अलि बढी नै कडा रुपमा दमनका उत्रिएका घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए । जसका कारण प्रहरीको थुप्र युनिटहरु पनि मानव अधिकार हनन्का हिसावले ‘कालो सूची’मा परेका थिए । कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु पनि कालो सूचीमा परेका थिए ।

तर, अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले ‘पुरानो गल्ती’ दोहोर्‍याउने संभावना कम छ ।

त्यसोभए प्रहरीका कर्मचारीले आफ्नो ‘विवेक’ पनि प्रयोग गर्न सक्ने भए । सरकारले ‘गोली चलाउ’ भन्दैमा प्रहरी कर्मचारीले नचलाउन पनि सक्छन्, त्यही हो तपाईंले भन्न खोज्नुभएको ?

– मैले यसलाई नकरात्मक रुपमा भन्न खोजेको हैन । मैले भन्न खोजेको मात्रै के हो भने १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा जुन गल्ती गरियो अब त्यस्तो गल्ती गर्न प्रहरी तयार हुँदैन ।

सरकारको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा पनि प्रहरी संयमित भएर प्रस्तुत हुनसक्छ ।

हालै मात्रै देशका केही ठाउँमा विप्लवका कार्यकर्ताहरु स्वचालित हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । सामान्य रुपमा बुझ्दा पनि उनीहरु हतियारसहित उनीहरुकै शब्दमा ‘सरकारको कदमको प्रतिकार गर्ने’ तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीसँग मुठभेडको स्थिति पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन नि ?

– अहिले नै मुठभेडको अवस्था सिर्जना भइहाल्ला भन्ने त लाग्दैन । तर, त्यस्तो अवस्थामा आयो भने प्रहरीले आन्तरिक तयारी गरिरहेको होला । सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि प्रहरीले पक्कै पनि केही न केही आन्तरिक तयारी गरेको हुनुपर्छ ।

फौजदारी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने प्रहरी गोली हान्न तयार हुन्छ ?

– जबसम्म नेतृत्व तहले सुरक्षा संयन्त्रबाट भएका कारबाहीको जिम्मा लिँदैन तबसम्म समस्या आउँछ । हामीले यसअघि पनि देखेका छौं, प्रहरीका कतिपय कारबाहीप्रति नेतृत्व (सरकार)ले जिम्मेवारी नलिँदा समस्या आएको छ ।

प्रहरीलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । मनोबल बढाउनुपर्छ । लड्ने भनेको हतियारले हैन, मनोबलले हो । र, अर्को कुरा भनेको विश्वास हो । मैले गरेको काम–कारबाहीलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्छ भन्ने विश्वास प्रहरीमा हुनुपर्‍यो ।