काठमाडौं– नयाँ वर्ष २०७६ साल आइतबार शुरु भएको छ । नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने क्रममा ०७५ सालमा स्वास्थ्यक्षेत्रमा भएका केही महवपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गराउन लागेका छौं ।

२०७५ साल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खासै उपलब्धिमुलक साल बन्न सकेन । संघीयातापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक रुपमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएपनि सोचेअनुसार कुनै उपलब्धिहरु भने भएनन् ।

२०७५  साल स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र प्रगतिका समाचार भन्दा पनि डाक्टर तथा नर्सको आन्दोलनले नै बढी चर्चा पायो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल र अनसनका कारण बिरामीहरुले गुणस्तरिय सेवा भन्दापनि दुःख बढी पाए ।

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोनमा उत्रिए र नागरिकले स्वास्थ सेवा पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । नयाँ वर्षको शुरुवातसँग चिकित्सकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएका छन् । आशा गरौं नयाँ वर्षमा चिकित्सकका आन्दोलनका कारण बिरामीले स्वास्थ्य जाँच गर्न नपाउने अवस्था बन्ने छैन ।

२०७५ सालको स्वास्थ्य क्षेत्रका मुख्य घटनाक्रम :

प्रधानमन्त्रीको नेपालमै उपचार

सामान्य रोग लाग्दा पनि बिदेशीने नेपाली भीआइपी र भीभीआइपीको प्रवृत्तिलाई तोड्दै यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकै अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराए । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि कात्तिक १२ गते महाराजगञ्जको त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो । पाँच दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना भएका ओलीलाई अस्पतालले कात्तिक १६ गते डिस्चार्ज गरेको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च ३५ हजार मात्रै भएको अस्पतालले जनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्वदेशमै उपचार र उपचार खर्चको विषयले निकै प्रशंसा पनि पाएको थियो ।

न्यूरो सर्जन देवकोटा गुमायो

२०७५ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रले वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा उपेन्द्र देवकोटालाई घुमायो । डाक्टर देवकोटाको असार ४ गते काठमाडौंको बासवारीस्थित न्यरो अस्पतालमा निधन भएको हो ।

डाक्टर केसीको अनसन २७ दिने अनसन

यो वर्ष चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता एवं वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसी दुईपटक अनसन बसे ।गत असार २१ गते यो वर्षको पहिलो र १५ औं पटक अनसन बसेका थिए ।

असारमा शुरु भएको डाक्टर केसीको अनसन अलिहेसम्मकै सबैभन्दा लामो अनसन थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट अनसन शुरु गरेका डा केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याएको थियो तर काठमाडौंमा पनि उनले अनसन जारी राखेका थिए ।

डाक्टर केसीले सरकारसँग भएको ९ बुदे सहमति पछि २७ औं दिनमा अनसन तोडेका थिए । केसीलाई सरकारका तर्फबाट नेकपाका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले साउन १० गते जुस ख्वाएर अनशन तोडाएका थिए ।

डाक्टर केसीले पुस २५ गते डाक्टर केसीले इलाममा यो वर्षको दोस्रो र हालसम्मको १६ औं अनसन सुरु गरे । इलाममा अनसन सुरु गरेको ९ औं दिनमा उनका सहयोगीहरुले स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको भन्दै माघ ३ गते रातारात काठमाडौं ल्याएका थिए ।

सरकारले आफुसँग १५ औं अनसनमा गरेको सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरिएको १६ औं पटक अनसन शुरु गरका डा केसीले काठमाडौं आएपनि अनसन जारी राखे । डा केसीको अनशन जारी रहेकै अवस्थामा सो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भयो । अन्नत डाक्टर केसीले आफ्नै समर्थकको हातबाट जुस पिएर यो वर्षको दोस्रो अनसन स्थगित गरे ।

डाक्टर केसीले दोस्रो पटक अनसन बसिरदा उनको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अन्य चिकित्सकले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिले अनसन गरेका थिए ।

माग १४ गते अन्य चिकित्सकहरुले अस्पताल परिषरमै रिले अनसन शुरु गरेपछि अस्पताल प्रशासनले अस्पताल क्षेत्रमा अनसन नबस्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ती समेत निकालेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको विवाद

यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव नियुक्तीको विषयले ठूलै चर्चा पायो । असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषले स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि डाक्टर चौधरी कात्तिक १३ गते सर्वोच्च अदालत पुगिन् । डाक्टर चौधरीको निवेदनको पहिलो सुनुवाइमै अदालतले मन्त्रि परिषद्को निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चकै आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार भ्याकेटमा गयो । तर भ्याकेटमा गएको सरकारले डा. चौधरीलाई सरुवा गर्नुको कानूनी आधार अदातलमा पेश गर्न सकेन । सरकारले हालेको भ्याकेटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नै अन्तिम निर्णय भएको फैसला सुनायो । स्वास्थ्य सचिव अदातलको फैसला अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै गइन् ।

तर सरकारले डा चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमै रहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासन तर्फका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको थियो । सर्वोच्चको आदेश पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुईजना सचिव भए ।

दुईजना सचिव भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सचिवको जिम्मेवारी र कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भयो । दुईस्वास्थ्य सचिवको कार्यकक्ष र जिम्मेवारीको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लामो समय निकै अस्तव्यस्त बन्यो । लामो समयको विवाद पछि सचिव पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य तर्फको जिम्मेवारी दिइयो भने सचिव अधिकारीलाई जनसंख्या तर्फको जिम्मेवारी दिइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या तर्फको सचिवमा हाल चन्द कुमार घिमिरे छन् भने स्वास्थ्य तर्फ डा चौधरी नै रहेकी छन् ।

मन्त्री यादव भ्रमणले चर्चामा 

संविधान बनेपछिको स्थायी सरकार गठन भएकाले यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री हेरफेर भएनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जेठ १८ गते संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जिम्मेवारी पाए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हालसम्म पनि मन्त्री यादवले नै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तर स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीयादव स्वास्थ्यक्षेत्रका प्रगतीले भन्दा पनि बैदेशिक भ्रमणले बढी चर्चामा रहे । मन्त्री पद पाएदेखि नै उनी महिनामा एकपटक बिदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीको रुपमा चिनिए । मन्त्री यादवले पदवाहाली गरेपछि ७ भन्दा बढी देशको भ्रमण गरीसकेका छन् ।

न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति विवाद

यो वर्ष चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति नियुक्तीको प्रक्रियाको विषयले लामो समयसम्म चर्ना र विरोधको विषय बन्यो ।

भदौ ४ गतेदेखी रिक्त रहेको न्याम्सको उपकुलपति नियुक्तीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफरिस खुलाएपछि आवेदन दिनेहरुको नाम सार्वजनिक भएसँगै न्याम्समा उपकुपतिको विषयलाई लिएर चिकित्सहरुले विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले छनोट गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाएको ६ महिनापछि फागुन ३० गते न्याम्सको उपकुलपतिमा डाक्टर डिएन शाहलाई नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै न्याम्सका उपकुलपति तथा पधाधिकारी तथा वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक समेत नियुक्त गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्यकर्मीको धर्ना स्थल

२०७५ साल कर्मचारीको असन्तुष्टि र विरोधले स्वास्थ्य मन्त्रालय धर्ना स्थलको रुपमा परिचित भयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन– २०७४ मा इलाज सम्बन्धि व्यवस्थामा संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भए । चिकित्सकसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाको अगुवाइमा चिकित्सकहरु एप्रोनसहित सडकमा उत्रिए । संहिता संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले सामुहिक जारीनामा दिने भन्दै ६ हजार भन्दा बढीको राजिनामापत्र समेत संकलन गरिएको थियो ।

कहिले सरकारी चिकित्स त कहिले हेल्थ असिस्टेन्ट देखी नर्सहरुले मन्त्रालयभित्रै नाराजुरुस गर्ने क्रम बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुरक्षा घेरामा समेत राख्नुपर्‍यो । संघीयता अनुसार ल्याइएको नयाँ संगठन संरचनाको विरोध गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू मन्त्रालयभित्रै धर्ना जुलुस र नाराबाजी गर्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस २७ गतेदेखी केही दिनसम्म मन्त्रालयको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको थियो ।

वीर अस्पतालमा धुर्मुस सुन्तलीको रंगरोगन 

यो वर्ष देशकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीर अस्पतालको स्वारुप फेरियो । वैशाख २३ गतेद स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाइमा तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल, सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), खेम कार्की लगायतका समाजिक अभियान्ताको सहयोगमा शुरु भएको सरसफाइ अभियानले वीर अस्पताल हेर्दा स्वरुप फेरिएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल केन्द्रबाट हस्तान्तरण 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा गएका स्वास्थ्य कार्यालय तथा अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गरेका हुन् । असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पुस ९ गतेको स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार प्रदेशमा रहेका यसअघिका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालिमकेन्द्र, प्रयोगशाला, मेडिकल स्टोरसहित आयुर्वेद केन्द्र, आपूर्ति केन्द्र, ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

छात्रावृत्तिमा पढेकालाई दुइवर्षको करार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी छात्रावृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा परिचालन गर्‍यो ।

सरकारको छात्रावृत्तिमा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमबाट यो वर्ष १ सय ८९ जनाले एमडी अध्ययन सकेका थिए ।

उनीहरुलाई ९ औं तहको तलब सुविधासहित दुईवर्षको करार अवधि तोकेर विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा खटाइएको हो ।

गण्डकी मेडिकल कलेज ४६ दिन बन्द

यो वर्ष पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज ४६ दिनसम्म बन्द भयो । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले ४६ दिनसम्म कलेजमा ताला लगाए ।

विद्यार्थीह भर्नामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै कलेज संचालक विरुद्ध ठगी आरोपमा विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिएका छन् । ४६ दिनको आन्दोन पछि विद्यार्थीहरुले चैत २ गते कजेको ताला खोलेका हुन् ।

स्वास्थ्यमा समायोजन विवाद, सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन 

२०७५ सालमा चिकित्सकको आन्दोलन, अस्पताल बन्द र बिरामीले उपचार नपाएका विषय आइरहे । कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरु ०७५ सालको अन्त्यसम्मा पनि आन्दोलनरत नै छन् एकसाता अघिदेखी सरकारी चिकित्सकहरुले देशभरका आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गराएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समायोजनको समस्या २०७५ सालमा समाधान हुन सकेन भन्दा फरक पर्दैन ।
आशा गरौं, नयाँ वर्ष २०७६ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अस्पताल बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । २०७६ सालको सबैलाई शुभकामना ।