गर्भपतन कानूनको विरोधमा ‘यौन हड्ताल’! | Khabarhub Khabarhub

गर्भपतन कानूनको विरोधमा ‘यौन हड्ताल’!


३१ बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अमेरिका- अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा विवादास्पद नयाँ गर्भपतन कानूनको विरोध गर्दै अभिनेतृ तथा सामाजिक अभियन्ता अलिसा मिलानोले ‘यौन हड्ताल’ को आह्वान गरेकी हुन् ।

‘जबसम्म महिलासँग आफ्नो शरिरलाई वैधानिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुँदैन, तबसम्म हामी गर्भधारण गर्ने जोखिम उठाउन सक्दैनौं’ मिलानोले ‘सेक्स स्ट्राइक’ ह्यासट्याग राख्दै ट्विट गरेकी छिन् ।

अमेरिकामा गर्भपतनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून ल्याउने जर्जिया अमेरिकाको पछिल्लो राज्य हो । हर्टबिट बिल नाम दिइएको विधेयकलाई त्यहाँका गर्भनर ब्रायन केम्पले गत मंगलबार हस्ताक्षार गरेसँगै कानूनका रुपमा अघि आइसकेको छ भने आगामी जनवरी १ बाट यो कानून लागू हुने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

उनले गरेको ट्वीट यस्तो छ 

यो कानून अनुसार गर्भमा बच्चाको मुटुको धढ्कन चल्न शुरुगरेपछि महिलाले गर्भपतन गराउन पाउने छैनन् । गर्भमा बच्चाको मुटुको धढ्कन ६ साता पछि चल्न शुरु हुने महिलालाई आफू गर्भवती रहेको थाहा पाउन ९ सातासम्म लाग्ने बताइन्छ । सोही कारण अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी कानूनबारे चर्को बहस छेडिएको छ ।

यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध मिटू अभियान समेत चलाएकी मिलानोको ट्विटले हालसम्म करिब ४० हजार लाइक्स पाएको छ भने अरु करिब १४ हजारले रिट्विट गरेका छन् ।

यससँगै अमेरिकामा गर्भपतनबारे नयाँ बहस शुरु भएको छ । केहीले मिलानोको अभिप्राय सहि भएपनि यौन हड्ताल सही कदम नभएको जनाएका छन् भने केहीले उनको कदमको स्वागत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलबार  १० : ०८ बजे

काठमाडौं रेजर्स र झापा एफसीबीचको खेल बराबरीमा सकियो

काठमाडौं – नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको

अतिरिक्त हुलाक कार्यालय धमाधम बन्द हुँदै

गोरखा – गोरखाको हुलाक कार्यालय मातहत रहेका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय

अपहरणमा परेकी बालिकाको उद्धार

सुनसरी – सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–७ मुसहरी टोलबाट अपहरणमा परेकी सात

उदयपुरमा मोटरसाइलको ठक्करबाट एकको मृत्यु

उदयपुर – कटारी नगरपालिका–४ मा भएको दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

संविधान विरोधी गतिविधि गर्न कसैलाई छुट छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

स्याङ्जा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधानमाथि