काठमाडौं– श्रम ऐनमा विदेशी कामदार ५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउन कानूनी व्यवस्थाले देशमा सञ्चालित ठूला विदेशी आयोजनामा श्रमिकको अभाव हुन थालेको छ ।

श्रम ऐनमा ५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने व्यवस्थाका कारण नेपालभित्र निर्माणाधीन २ दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनामा काम गर्न आएका विदेशी दक्ष श्रमिकको श्रम स्वीकृति रोक्का गरिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । श्रम ऐनको नियम १३ को व्यवस्था अनुसार ठूला आयोजनाले माग गरेका ४ सय ५० जना विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृति रोक्का गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

ऐनमा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्था बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले कुल श्रमिकको ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिकलाई रोजगारीका लागि राख्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । यो कानुनी व्यवस्था कारण ठूला आयोजनालाई दक्ष विदेशी श्रमिक रोजगारीका लागि राख्न समस्या भएको छ ।

विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा आवश्यक दक्ष कामदारले ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम स्वीकृति नपाउँदा काम नै प्रभावित हुन थालेको माथिल्लो तामाकोसीका प्रवक्ता डा.गणेश न्यौपानेले बताए ।

मध्यभोटेकोसी, रसुवागढी, त्रिशूली, काबेली, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, इन्टरनेशनल फ्रेन्च स्कूल, हुवावे टेक्नोलोजिज, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्सले समेत नेपालमा दक्ष प्राविधिक कामदार नपाएर विदेशी राख्न अनुमति माग गरेका छन् । हिमालय एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सले अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिक र पाइलट विदेशबाटै माग गर्ने गरेका छन् । पाएइलटका लागि पनि श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छैन । चीनको हुवावे टेक्नोलोजीलेसमेत नेपालमा लागि आवश्यक प्राविधिक राख्न अनुमति माग गरेको छ तर, विभागले स्वीकृति दिएको छैन । जसका कारण धेरै विदेशी आयोजनाले दक्ष श्रमिकको अभाव भएको छ ।

सरकारले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजना र एयरलाइन्सका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक तथा नेपालमा नभएका जनशक्तिका लागि श्रम अनुमति जस्ता विषयमा कानूनमै बन्देज लगाउन नमिल्ने ती कम्पनीको माग छ । कानूनमै सिमित मात्रमा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्थाले आर्थिकसँगै विकासमा पनि ठूलो असर पुग्ने आयोजनाको बुझाइ छ । आयोजनामा आवश्यक विदेशी कामदार राख्न नपाउने हो एक वर्षमा सकिने काम ३ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन मुश्किल हुने उनीहरुको दावी छ ।

ठूला विदेशी आयोजनाका लागि कामदारको सीमा कानूनमै नतोक्न र श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग माथिल्लो तामाकोशिका प्रवक्ता डा न्यौपानेले आग्रह पनि गरे । ‘ग्लोबल टेन्डरमार्फत निर्माणको जिम्मा पाएका ठूला आयोजनाले मागअनुसार विदेशी कामदार राख्न पाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्माणधिन आयोजनामा धेरै विदेशी प्रविधिक कामदारको आवश्यकता पर्छ । देशभित्र नपाइने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउन पाउने अधिकारलाई कानूनमै रोक्न मिल्दैन ।’

विभागका उपसचिव उद्धव रिजालले भने सरकारले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मात्र विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्न मिल्ने जानकारी दिए । एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी र दर्जनभन्दा बढी हाइड्रोपावर कम्पनी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएर अनुमतिको पर्खाइमा रहे पनि ऐनको परिधिअनुसार अनुमति दिन नमिल्ने रिजालले बताए । ठूला आयोजनाले माग गरेका विदेशी श्रमिकको श्रम अनुमति जारी नगरिएको उनको भनाइ छ ।

विभागबाट सन् २०१८ मा १ हजार ९ सय ७६ विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा १ हजार २ सय १० जना विदेशी कामदारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी कामदार रोजगारीका लागि नेपाली आउने क्रम बढेको विभागले जनाएको छ ।