भारतलगातयका देशबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय र त्यसलाई रोक्ने अर्को निर्णयले पछिल्लो केही दिन यता नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ।

हुनत परीक्षणलाई नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय भारतको दबाबमा सरकारले गरेको कतिपयको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा नै सरकार अरुको दबाबमा आएका पछि हटेको आरोप लगाएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि भारतीय दबाबमा विषादी परीक्षण रोकिएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले भने भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबारे आफूलाई गुमराहमा राखेको दाबी गरेका छन्।

यी सबै घटनाले गर्दा केही दिनयता नेपाली समाजमा विषादी, भारतीय पत्रको बारेमा चर्चा भइरहेको छ। भारतीय पत्रकाबारेमा चर्चा भइरहँदा हामीले नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं कुटनीतिज्ञ दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं।

भारतले विषादी परीक्षण रोक्नका लागि पठाएको भनिएको पत्र कुटनीतिक भाषामा नोट भर्भल भएको उनले बताए। उक्त पत्रलाई दबाबको रुपमा लिन नुहने पूर्व राजदूत उपाध्यायको भनाइ छ।

प्रस्तुत छ पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश:

व्यापारीहरुलाई कम झन्झट हुनका लागि एउटाले जाँचे अर्कोले मान्ने भन्ने सहमति भइसकेको छ। यी सबैकुराहरु नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ

विषादी परीक्षण गर्ने र त्यसलाई रोक्ने विषयले पछिल्ला केही दिन यता राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा भइरहेको छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

नेपाल-भारतको सम्बन्ध अलिकति सम्वेदनशील छ । हाम्रो तर्फबाट पनि मालसामान जान्छ, उनीहरुबाट पनि आउँछ। हामी आत्मनिर्भर नभएसम्म अर्कोमा परनिर्भर हुन्छौं। यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ। हामी दुबै डव्लुटिकोको सदस्य पनि हौं र त्यसका केही गाइडेन्स पनि छ। नेपाल भारतीबीचको बाणिज्य सन्धि सम्झौताले पनि केही गाइडेन्स गरेको हुन्छ। नेपालले र भारतले नागरिकलाई असर पार्न भनेर यहाँ कोकोहोलो गरेको जसरी विषादी चाँहि उत्पादन गर्दैन ।

नेपालले भारत तर्फ माल पठाउँदा र भारतले नेपाल तर्फ पठाउँदा आफ्नो नाकाहरुमा त्यसलाई थप सर्टिफिकेशन र चेक जाँच गर्न सक्छ।
अहिले भारत र नेपालमा राम्रो के भएको छ भने इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट विरगञ्जमा शुरु भएको छ। पाँचवटै नाकामा गर्ने भनेर क्वारेन्टाइमहरु राखियो भने सबै हुन्छ।

तर त्यसलाई ‘अपडेट’ गर्ने हाम्रो दायित्व हो। नेपाल र भारतका बीचमा मापदण्डलाई एक अर्काले मान्ने सहमति भएको छ।

अब हामी कुन कुन कुरामा अपडेट भएका छौं छैनौं त्यो हेर्ने काम हाम्रो हो।

हामी कुनै काम भएपछि एकैपटक हल्ला खल्ला गर्छौं। अरु बेलामा गर्दैनौं। नेपालमा ल्याव छ भने भारतले मान्ने र भारततर्फ छ भने नेपालले मान्ने गरी सहमति भइसकेको छ। एकै पटक दुबै तर्फ चेक जाँच हुनु पनि पर्दैन। व्यापारीहरुलाई कम झन्झट हुनका लागि एउटाले जाँचे अर्कोले मान्ने भन्ने सहमति भइसकेको छ। यी सबैकुराहरु नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ।

सहमति भइसकेको विषयमा नेपालले विषादी जाँच गर्न लागेको बेलामा भारतले चिठ्टि पठाएर त्यसलाई रोक्यो नि त !

अहिले जुन चिठ्टिको चर्चा भइरहेको छ यो सामान्य खालको पत्र हो। जुन चिट्ठी भन्नु भएको छ यो नोट भर्भल हो। यस्तो खालको चिट्ठी कुटनीतिमा सामान्य मानिन्छ। नाकाबन्दीका बेला हामीले पनि यस्तो पत्र भारतलाई कति दियौं कति। तर भारतमा यस्तो विषय छलफलमा नै आउँदैन। त्यहाँको संसदमा भारत र पाकिस्तान वा भारत र चीनबीच विवाद हुँदा पनि छलफलको विषय बन्दैन। परम्परा पनि हाम्रोमा त्यस्तै भो।

हिनतावोध, लघुतावोध, लघुताभासा यति धेरै भयो कि सानो कुरामा पनि हामी अलमलियौं। त्यो सामान्य चिठ्टिको पछि कुदिरहेका छौं।

नोट भर्भल पठाउने प्रकृया के हुन्छ ?

त्यो नोट भर्भर पहिला उसले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ र उक्त चिठ्टि अन्य मन्त्रालयमा पनि सीसी गर्छ। अर्थात सम्बन्धि मन्त्रालयमा पठाउँछ। उक्त नोट भर्भल आएपछि परराष्ट्रका मानिसले यो केहो भनेर छलफल गरेको भए यो सामान्य कुरा हो भनेर भन्थे। त्यही निरुपण हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन। वा त्यसलाई आवश्यक ठानिएन। यो कुराले परराष्ट्रलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा मिल्न गएन।

ल यदी थाहा भएन भने पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको कुरा तुरुन्तै बदर गर्न हुँदैन थियो। यो सेन्सेटिभ कुरा हो।

हाम्रोमा आफ्नो सामर्थ्य बढाउने कुरा आफ्नो क्षमता बढाउने कुरामा लाग्ने भन्दा अरु कुरामा छलफल हुन्छ। वाणिज्य विभाग , परराष्ट्र बसेर यो सम्बन्धि वा व्यापारका सम्बन्धित निकाय एफएनसीसीआइ, चेम्बर लगायतलाई राखेर छलफल गर्नुपर्थ्यो

भनेपछि सरकारको तर्फबाट कमजोरी देखियो ?

पक्कैपनि । सरकारको अपरिपक्वता देखियो। किनभने पहिला त मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिहाल्नु हुँदैन थियो। गर्नुभन्दा पहिला सबै कुरा हेर्नुपर्थ्यो।

यो विषादी परीक्षणको निर्णय नै गर्न हुँदैन थियो भन्नु भएको हो ?

होइन, होइन त्यो गर्न हामीलाई कसैले रोकेकै छैन। एउटा सार्वभौम मुलुकले आफूले चाहेको बेलामा आयात हुने वस्तुको चेक जाँच गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो। यो त नेपालीका व्यापारीले अर्डर गरेर किनेर ल्याउने वस्तु हो। भन्नुको मतलव नेपालीकै पैसा यसमा फस्ने हो। नेपालीकै पैसा डुब्ने कुरा हुन्छ।

हाम्रोमा आफ्नो सामर्थ्य बढाउने कुरा आफ्नो क्षमता बढाउने कुरामा लाग्ने भन्दा अरु कुरामा छलफल हुन्छ। वाणिज्य विभाग , परराष्ट्र बसेर यो सम्बन्धि वा व्यापारका सम्बन्धित निकाय एफएनसीसीआइ, चेम्बर लगायतलाई राखेर छलफल गर्ने हो भने सरकारले आफैंले लाजमर्दौ हिसाबले यस्तो निर्णय गर्नु पर्दैन थियो।

विषादी परीक्षण रोकिनु हुँदैन थियो उसो भए ?

भारतले उनीहरुको सिस्टमबाट आधिकारिकता प्रमाणित गरेका कुरालाई सार्वभौम मुलुक हौं फेरि चेकजाँच गर्ने कुरा छ भने गर्नुपर्छ।

कहिलेकाँही सिमेन्टको बारेमा कुरा आउँछ। आइएसओ प्रमाणित भएको सिमेन्टलाई रोकेको थियो पछि कुरा भएर खुल्यो। भनेपछि कुरा गरेको भए समाधान हुन्थ्यो। नेपालको उत्पादित माल बस्तुलाई भारतमा निर्वाध बजार दिने कुरामा हाम्रो जोड हुनुपर्‍यो पहिला। प्रवन्धन नहुन्जेललाई ज्ञाप हुन्छ। प्रवन्ध भएपछि त होला। इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट बन्न समय लाग्ला। तर बनेको ठाउँमा पनि जाँच हुँदैन । वीरगञ्जमा गर्न नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो नि।

प्रधानमन्त्रीले मलाई पत्रबारे थाहा नै भएन झुक्याए भन्नु भयो नि ?

चिठ्टि आयो। आएकै छैन भन्दिने, थाहा पाइन भन्दिने ?झुक्याए भन्दिन ? प्रधानमन्त्री भनेको त कार्यकारी प्रमुख हो। प्रधामन्त्री भनेको हामी सबैको हो। मर्यादा गुम्दा इज्जत जाँदा नेपालीलाई दुःख लाग्छ। पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि प्रधानमन्त्री संस्था हो । कुन चिठ्टि आयो ? कसले पढ्यो ? मैले थाहा पाइन भन्ने कुरा ठट्यौली कुरा हो। यो राम्रो होइन।

विषादी परीक्षणमा भारतीय राजदूतावासले सक्रियता बढायो भन्ने आरोप आम रुपमा लागेको छ के वास्तविकता त्यही हो त ?

भारतको अलिकति पनि स्वार्थ्यमा तलमाथि परो भने समस्या हुन्छ। सबैभन्दा पहिला दूतावासको कमर्स हेर्ने डिपार्टमेन्ट सक्रिय हुन्छ। आफ्नो तर्फबाट काम गर्छ। त्यसबाट भएन भने सरकारी तहमा जान्छ। यो समान्य कुरा हो। तर नेपालमा भने त्यसको कमी छ।

हामी एउटा पद्दतीबाट काम गर्न सकिरहेका छैनौं वा हामीकोमा सिस्टम त्यस अनुरुपको छैन। म भारतमा हुँदा त्यस्तै कमजोरी थियो। पछि प्रयास गरेपछि विस्तार अलि भयो। हाम्रोमा च्यानलबाट काम हुँदैन। हामी प्रोपर च्यालनबाट भारत सरकारलाई भन्ने तर्फ अघि बढ्ने भन्दा होहल्ला गर्ने तर्फ अघि बढ्छौं अनि समस्या निम्तिन्छ।

नेपाल भित्रने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न लाग्दा भारतीय दूतावासबाट पत्र आयो तर लामो समयदेखि नेपाली मालवस्तु भारतले लामो समय रोकेर परीक्षणको नाममा दुःख दिएको व्यापारीको गुनासो छ तर त्यसमा त नेपाल सरकारका बोलेको छैन ? किन होला ?

नेपालको कमजोरी नै यही छ। माथि नै मैले भने हाम्रोमा च्यानलको थ्रु काम नै हुँदैन। वाणिज्य विभागले कोलकत्ता काउन्सिल, दिल्ली दूतावासलाई सूचना बेलैमा दिनु पर्दैन। ? सूचना प्रविधिको बेला छ। त्यो भयो भने कुरा उठ्छ नि। हाम्रा मालवस्तु रोकिए भन्ने विषयमा आधिकारिक च्यानलबाट कुराकानी हुनसक्थ्यो र त्यसमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी हुनसक्थ्यो। तर हाम्रोमा समाचारमा आउँछ वा होहल्ला हुन्छ अनि सकिन्छ।

हाम्रोमा आधिकारीक च्यानलमा त्यो कुरा नै उठ्दैन। अर्को एउटा नेपाल र भारतको कानूनले नागरिकलाई दुःख दे त भन्दैन नि ? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भयो भने ठिक भन्ने नभए ठिक भएन भन्न मिल्छ ?

सत्य दुईवटा हुँदैन। नेपालमा वेथिति छ। यो आजको आजै होइन। बेथितिका लागि हामी पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार छौं। नेपाल भूस्वर्ग हो । तर हामीले बनाउन सकेनौं । त्यसका लागि हामी सबैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ

भनेपछि विषादी परीक्षण रोक्न पर्‍यो भनेर भारतीय पक्षबाट नेपाल सरकारलाई पठाइएको यो पत्र (नोट भर्भल ) मात्र हो दबाब होइन ?

यो नोट भर्भल नै हो त। अब त्यो नोट भर्भललाई पनि प्रेसर भन्ने हो भने के बाँकी रह्यो र ?

यो कुटनीतिको सामान्य प्रकृया हो। परम्परा हो, अवस्था हो। त्यसलाई दबाब महशुस गर्नु हाम्रो कमजोरी हो, हाम्रो नालायकी पन हो। हिनतावोध, लघुताभासबाट मुक्त हुनुपर्छ हामी पहिला। हामी भन्ने बेलामा सार्वभौम भन्ने व्यवहारमा, सोचमा, निर्णयमा कहिल्यै त्यहाँ पुग्न नसक्ने।

‘नन इस्यु’लाई इस्यु बनाएर हुन्छ ? यसले के देखाउँछ भने हाम्रो त काम नै छैन जस्तो। राज्यको सरकारको कुनै विजनेश नै नभएको जस्तो । एउटा इस्यु आउँछ सबै त्यसको पछि लागेर कुनै महामारी विपत्ती हुन लाग्यो जसरी कोलाहाल गर्नु राम्रो होइन।

सामान्यतया राष्ट्रिय मुद्दामा सबै पार्टी एकै स्थानमा हुन्छन् अन्य मुलुकमा तर हाम्रोमा त्यो परिस्थिति छैन, यसलाई कसरी लिने ?

देशको परराष्ट्र, सुरक्षा नीतिको बारेमा व्यापक सल्लाह छलफल गरेर हामीले एउटा नीति बनाउन भनेको त्यही हो। पद्दती बस्यो भने देश ट्र्याकमा जान्छ। भारतमा यस्ता विषयमा संसदमा बहस हुँदैन। तर हामीकहाँ सोच पनि भएन पद्दती बसाल्ने बारेमा बल्ल छलफल हुँदैछ। जो पार्टी सरकारमा हुन्छ त्यसमा पहिला छलफल हुनुपरो। त्यसपछि संसदका दलहरुलाई आमन्त्रण गरेर छलफल गर्नु परो दृष्टिकोण बनाउनु परो र बाहिर रहेका शक्तिलाई एकरुप बनायो भने मुर्तरुप बनाउने हो।

सत्तापक्षले विषादी परीक्षणबारे लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले केही नगरेको र अहिले गर्न खोज्दा प्राविधिक समस्या परेको बेला यो मुद्दालाई बढी उचालेको आरोप लगाएको छ। यस्तो आरोप लगाउन मिल्छ ?

सत्य दुईवटा हुँदैन। नेपालमा वेथिति छ। यो आजको आजै होइन। बेथितिका लागि हामी पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार छौं। नेपाल भूस्वर्ग हो । तर हामीले बनाउन सकेनौं । त्यसका लागि हामी सबैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा तिमीहरुको पालमा तिमीहरुले गर्न सकेनौं, तिमीहरुले १० वटा इट्टा भत्कायौं हामी १०० वटा भत्काउँछौं भन्न मिल्छ ? जो सरकारमा भएपनि त्यो भन्न मिल्दैन। तर आज त्यो भन्ने चलन आउन थाल्यो। भ्रष्टाचारको कुरा आयो भने हाम्रो पालमा मात्र भएको हो र ? तिमीहरुको पालमा पनि हुन्थ्यो भन्ने चलनको विकास भएको छ।

राज्य भनेको व्यक्तिसँग मलतव हुँदैन। जो जो भएपनि त्यसमा विवाद गर्नु भएन। कुरा के हो भने अत्यन्त्य नैतिक रुपमा सरकार जिम्मेवारी रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। सरकारले परिणाम दिनुपर्छ। खाली सतहमा कुरा गरेर हुँदैन परिणाम दिनुपर्छ त्यसमा सरकार चुकेको छ।

पछिल्लो समय सरकारले गरेको धेरैजसो निर्णय, विधेयकहरुमा सरकार फसेको देखिएको छ अथवा निर्णय गर्दै पछि हट्दै गरेको छ। शक्तिशाली सरकारलाई के यस्तो समस्या आइपर्‍यो होला ?

खै यो कसरी भइरहेको छ म पनि छक्क परिरहेको छुँ। प्रधानमन्त्रीजीसँग मन्त्रीहरुसँगै पहुँच नभएको अवस्था हो कि ? औषधिको पनि असर हो कि ? खेल जगतमा त यो औषधि प्रमाणित छ। औषधि प्रयोग गर्नेले जितेको रिजल्ट र मेडल जफत हुन्छ र कारवाही हुन्छ तर राजनीतिमा यस्तो हुँदैन।

यो त पार्टीले सोच्न पर्ने कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। उहाँलाई पनि गरौं गरौं दौडौं दौडौं भन्ने लाग्छ, त्यो औषधिको प्रयोगले हो।

उहाँका सल्लाहकार मुख्यसचिव वा पार्टीका मानिस जो सरकारप्रति जिम्मेवार छन् उनीहरुले सोच्ने बेला भएको छ। १० वटा विधेयक व्यवहारमा छ जुन निर्णय गर्दै फिर्ता गर्दै गरिएको छ। पहिला छलफल गरेर सबैसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नु परो नि। जहाँ सरकारले कदम चाल्छ पछाडि फर्कन पर्ने भइरहेको छ। यसको कारण पत्ता लगाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा मुख्यसचिव सहित अन्य मन्त्रालयका सचिवको पनि भूमिका हुन्छ। के पर्छ कसो पर्छ कसो पर्छ वास्तै नगर्ने पनि हुन्छ। मन्त्रीले सचिबलाई नगन्ने अनि सचिवले मन्त्रीलाई नटेर्ने पनि हुन्छ त ? यसले गर्दा सरकारको शाख गिर्दै छ।

सरकारकार सञ्चालनको तौरतरिका नमिलेको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

यो ल्याक अफ कोअर्डिनेशन, ल्याक अफ भिजन हो। जंगबहादुरको शैली ले गर्दा समस्या निम्तिएको छ। मनमा आएपछि आयो आयो। जे मन लाग्छ तेही गर्ने भएपछि यस्तै हो।

तर सत्तापक्षले त प्रतिपक्षी, विदेशी शक्तिलगायतले सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाएको छ नी ?

त्यो भनिन्छ। सत्य एउटै हुन्छ। नेपालमा अहिले संविधानसभावबाट संविधान बनायौं चुनाव गरेउँ। यति बलियो सरकार अहिलेसम्म थिएन। यो त्रिशंखु संसद हो। तर दुईवटा पार्टी मिलेपछि र उपेन्द्रजी सरकारमा रहेपछि दुई तिहाइको सरकार हो। उहाँहरुले दुई तिहाइको बललाई यति उफार्नु भयो कि अहिले हावा खुस्कँदै छ। उपेन्द्रजीले छोड्नु भयो भने दुई तिहाइ गुम्छ। उहाँहरुबीचमा नै विवाद जस्तो देखिएको छ।

प्रतिपक्षी र विदेशीले घेराबन्दी गर्न खोज्यो भन्ने कुरा सरासर अरुलाई आरोप लगाउने काम हो।

समय छँदै सरकारले यसको प्रवन्ध गर्नुपर्छ। सरकारले कांग्रेसजस्तो प्रतिपक्षी पाएको छ। यो सरकारकोलागि फाइदाको कुरा हो तर यस्तो बेलामा पनि अरुलाई दोष दिएर सरकार उम्कन मिल्छ ?

आफ्नो नियतमा/कुनियतमा आउने, आफ्नो स्वार्थमा लाललियत हुने अनि दोष चाहिँ अरुलाई दिने मिल्छ त ? मिल्दैन।

केही समस्या पर्ने वित्तिकै ओहो ! छिमेकीले उचाल्यो होला वा त्यतिले पनि पुगेन भने छिमेकीले मात्र होइन परको छिमेकीले पो होला भन्ने सोच्न थाल्यो भने समस्या पर्छ। त्यसो भयो भने त्यो घरले दुःख पायो।

कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्षी पाएको छ भन्नु भयो, कमजोर कि शालीन भन्न खोज्नु भएको ? कांग्रेस शसक्त प्रतिपक्ष बन्न सकेन भन्ने आवाज कांग्रेसमा नै उठेको छ।

कांग्रेस ठूलो निन्द्रबाट उठ्दैंछ। चुनाव सकिएको दुई वर्षमा हामीले छलफल नै गर्न सकेनौं। देश संघीयतामा जाँदा कांग्रेस पुरानै अवस्था र संरचना थियो। अहिले आएर अलिअलि कांग्रेस बिउझिएको छ। जागरण अभियान चलाएको छ। धेरैपछि कुम्भकर्ण निन्द्राबाट उठेर एउटा कोर्समा गएको छ। बल्लबल्लम महासमिति, विभिन्न समतिहरु बनेर अलि अगाडि जान लागेको छ। नयाँ च्यालेन्ज अनुसारले सबै तहहरु बनाएर निश्चित समय बनाएर अधिवेशन गर्ने समयमा सहमति हुनुपरो। चाँडो र ढिलोमा विवाद भन्दा पनि अब महाधिवेशन हुनुपरो।

अन्त्यमा, केही समययता सत्तारुढ दल नेकपामा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने प्रकरण पनि चलेको छ, कतिपयले यसलाई शक्तिराष्ट्रहरु सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा सक्रिय भएको आरोप पनि लगाउँछन्, तपाई यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पानी धमिल्यायो भने हामीले नै धमिल्याउने हो। पानी धमिलो पारेपछि माछा मार्ने त धेरै आउँन सक्छन्। अब पश्चिम युरोपियन, अमेरिकनको अर्को होला। पहिला देखिनै उनीहरुको नेपालमा चासो रहेको छ। अब यसमा हामीले हिजोसम्म दोष दिने ठाउँ धेरै थियो। राजनीतिक अस्थिरता, द्वद्व लगायत धेरै थियो। तर अब त केही छैन यसलाई छिनोफानो गरेर नेपालको समस्या नेपालीले गर्ने हो भन्ने स्थानसम्म जानु परो नि।

यो खासमा त्रिशंकु संसद हो। दुई पार्टीको विलय भएर अहिले सरकार बलियो भएको छ। द्वन्द्व चाहनेले दुई पार्टीबीच एकता नहोस् भन्ने पनि चाहे होला तर नेताहरुले इच्छाशक्ति देखाए भयो। अब त्यही(नेकपामा) दरार आयो भने दोष कसलाई दिने ? उहाँहरुबीच सहमति भएको कुरा नौलो कुरा होइन। तर प्रधानमन्त्री जी दिल्ली गएको बेला यो कुरा किन आयो ? सायद दिल्लीका साथीहरुले पनि स्मरण गरुन् भन्नका लागि होला।

नेकपाका जिम्मेवार वरिष्ठ नेताहरुले इमान्दारिता देखाए भने समस्या देखिँदैन। यो उहाँहरुको कुरा हो। परिवारका सदस्यहरुलाई म्यानेज गर्ने काम उहाँहरुको हो। केही समस्या पर्ने वित्तिकै ओहो ! छिमेकीले उचाल्यो होला वा त्यतिले पनि पुगेन भने छिमेकीले मात्र होइन परको छिमेकीले पो होला भन्ने सोच्न थाल्यो भने समस्या पर्छ। त्यसो भयो भने त्यो घरले दुःख पायो।