काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सर्त नमान्ने ओलम्पिक कमिटीलगायत खेलसँग सम्बन्धित संघ, संस्थालाई विघटन गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको आईतबारको बैठकमा ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले ६ महिनासम्म पनि राखेपको सर्त पालना नगर्ने ओलम्पिक कमिटीसहितका खेलसँग सम्बन्धित संघ, संस्थालाई विघटन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रष्ट पारेका हुन् ।

उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको सो प्रावधान राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारनै राखिएको सकेत दावी गरेका छन् ।

विधेयकमा खेलकुद संघहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने र राष्ट्रिय खेलुकद परिषदमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री विश्वकर्माले परिषदका सर्त नमान्ने खेलकुद संघ, संस्थाहरुलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ओलम्पिक कमिटीलगायतका खेलसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाहरुको आवद्धता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बाहेकमा पनि हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अन्तराष्ट्रिय खेलहरुसँग आवद्ध संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बाहेकका संस्थाहरुसँग पनि संस्थागत रुपमा आवद्ध हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पनि समाज कल्याण परिषद, गैर सरकारी संस्थाहरुसँग खेलकुद संघहरुले आवद्ध हुन पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । समितिका सदस्यहरुले खेलकुद पदाधिकारीहरुको चयन गर्दा खेलकुद क्षेत्रमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई नै समावेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।