काठमाडौं– गृहसचिव प्रेम कुमार राईलेले नेपाल भारतबीचको सिमाना, तटबन्ध तथा तराई मधेश डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहसचिव राईले तराई –मधेश डुबान तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँध सम्बन्धमा दीर्घकालिन समाधान खोज्नका लागि उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

रौतहटको इसान नगरमा भारतले बनाएको सिमावर्ती सडक एकातर्फी रुपमा ५ फिट सम्म उचाई बढाउने काम भएको र त्यसबारे आफुहरुले चासो राख्दा मर्मत गरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि सामान्य रुपमा लिने काम भएको गुनासो उनले गरे ।

गृहसचिव राईले तराई मधेसमा बर्षेनी हुने डुबान र बाढीको समस्या मुलतः भारत तर्फबाट सिमा क्षेत्रमा निर्माण तटबन्धकै कारणले हुने गरेको बताए ।
त्यसैगरी नेपालतर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानुको कारणले पनि बाढीको समस्या बढाएको उनको तर्क थियो । अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको र बालुवा, गिटी निकासीका लागि उनीहरुले नै अनुमति दिने भएकाले संघले अनुगमन पनि गर्न नमिलेको भन्दै चुरेको दोहनमा तत्काल कडाई नगरे भविष्यमा झन ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

उनले भारतसंगको सिमास्तम्भ समयमै मर्मत गर्न नसकिएको तथा बाढीले बगाएको लामो समयसम्म पनि ती स्थानमा सिमा स्तम्भ बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे ।

गृहसचिव राईले तराईका बाढी प्रभावितका लागि गरिने उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे ।

परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले सिमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या हेर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै बनेको र सो संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनकाका आधारमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाईएको जानकारी गराए ।

सुस्ता र कालापानी लगायतका सिमा हेर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुहनै गठन गरिएकाले सो समुहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै त्यसबारे निर्णयमा पुगन सकिने बताए । उनले दुई देशबीचको सिमा समस्या भने राजनीतिक, परराष्ट्र, सिमा सुरक्षाको विषयमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक पक्ष नापी विभागबाट गरी संयुक्त रुपमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।

सिमा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान नसुल्झेसम्म सिमा सम्बन्धी तयार भएका दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर रोकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

शसस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले भारतीय सिमा सुरक्षा बलको अनुपातमा नेपाल तर्फबाट तैनाथी व्यापक पार्न नसकिएको बताएका थिए । समितिले तराई बाँध डुबान बाढी समस्या तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँधका सम्बन्धमा गृह, परराष्ट्र, शसस्त्र प्रहरी बल तथा नापी विभागसंग छलफल गरेको हो ।