शान्तिप्रक्रियाको प्रसंगसंगै नेपालमा पछिल्लो समय जोडिएर आउने शब्द हो हेग। केहि समय पहिला सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू हेग लगिए हिरो हुने दाबी गरेका थिए ।

यथार्थ के छ भने हेग पुर्‍याइएका पूर्व लाइबेरियन राष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, बोसनीयाका नेता, युगोस्लाभियाका नेता, युगाण्डाका जोसेफ कोनीलगायत हेग लगिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी मानिएका छन् । र ती विश्वभर युद्धपोषक र तानशाहका रुपमा चित्रित गरिन्छ ।

नेपालको द्धन्द्ध–२०६९ नामक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको सशस्त्र द्धन्द्धका दौरान २ हजारभन्दा धेरै घटनामा मानवता विरुद्धको अपराध भएका छन् । मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने अपराधी विश्वभरि नै सर्वाधिक खोजिएका (मोस्ट वान्टेड) जस्तै हुन्छन् ।

यो विषयलाई विश्वव्यापी क्षेत्रअधिकारको दर्जा प्राप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय सम्पादनको सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग भइसकेको थियो ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रष्ट सन्देश छ विभिन्न नाममा शासकले गर्ने अन्याय र अत्याचारको सामना गर्न विश्व समुदाय एक हुनु जरुरी भैसकेको छ ।

द्वन्द्व उपरान्त समाजमा शासकले जवाफदेहितालाई तिलान्जली दिने र आफू अनुकूल न्याय व्यवस्था गर्दा त्यसले युद्धको मार खेपेका पीडितमा झन् नैराश्यता र जुलुम बढ्ने सम्भावनाको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून आवश्यक भएको हो ।

त्यस्तै शासक बनेको अंहकारले कोही पनि व्यक्ति सिमानाको साँचो लगाएर सुरक्षित बन्न नसकोस् र अन्याय र गल्ती जहाँ भए पनि तिनलाई सच्याइने छ भन्ने आमभरोसालाई कायम राख्न विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको अवधारणा प्रभावयुक्त भएको छ ।

अस्थिर र जवाफदेहिता न्यून भएका देशहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार जरुरी विषय हुन् किनकी त्यस्ता देशहरुमा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिनुको सट्टा प्रताडित बढी गरिने सम्भावना ज्यादा छ ।

पीडक नै शासक बनिरहने र उसले निरन्तर ज्यादती र अपराध गरिरहने सम्भावना प्रखर हुने हुँदा पीडितका लागि न्याय पाउने सम्भावना त रहँदैन नै उसको जीवन रक्षाको विषय नै प्रश्न चिन्ह बन्न पुगेको हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था करिब करिब यस्तै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत

गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधका दोषीलाई सजांय गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै कानूनको शासन स्थापना गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको उद्देश्यमा उल्लेख छ मानवीय साझा बन्धनको स्वरुपलाई विखण्डित गराउन सक्ने सम्भावना माथि चिन्तनशील विश्व २० औं शताब्दीमा करोडौं बालबालिका र अन्य मानिस मानवताको सन्धियारलाई गम्भिर आघात पुर्‍याउने अकल्पनीय ज्यादतीको शिकार भएकोले विश्व शान्ति, सुरक्षा र मानव भलाईको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराधको नियन्त्रण गरी दण्डहीनतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले यस अदालतको स्थापना भएको हो।

यसमा दण्डहीनता बारे सशक्त कदम चाल्ने पनि भनिएको छ । दण्डहीनता बारे पछिल्लो समय यी सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् ।

१ बहुक्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्राधिकार

दण्डहीनताको सन्दर्भ र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराधहरुको सन्दर्भमा भौगोलिक सीमा लागू हुँदैन । अपराध जहाँ जुनसुकै अवस्थामा घटेको भए पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको राष्ट्रियताको राज्य वा ऊ बसेको राज्यमा अभियोजन चलाउन सकिन्छ ।

२ दण्डहीनताविरुद्धको संघर्ष अन्तर्राष्ट्रिय चासो

दण्डहीनता विरुद्धको संघर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको संघर्ष हो । कुनै पनि भूभाग वा राज्यमा ब्याप्त दण्डहीनता विरुद्धको संघर्षले सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

३ दण्डहीनता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषयवस्तु

दण्डहीनता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनद्वारा सृजित दायित्वहरुको विषयवस्तु हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनले अति गम्भीर अपराधहरुमा संलग्न दोषीहरुले उन्मुक्ति नपाउन भन्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै प्रत्याभूति गरेको हुन्छ ।

४ दण्डहीनता अन्त्यको मुद्दा शर्तबिहिन

राज्यहरु खासगरी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि गम्भीर अपराधको अभियोग निवारण गर्ने सन्धिहरुलाई परिचालन गर्न बाध्य हुन्छन् वा पारिन्छ ।

५ दण्डहीनता र उल्लंघन जुनसुकै परिस्थितिमा अपवाद बन्न सक्दैन

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको व्यापक उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका दोषीहरुले कुनै पनि परिस्थितिमा पाइरहेको दण्डमुक्तिलाई अपवाद मान्न सकिँदैन ।

६ दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमुखि न्यायको प्रत्याभूति

दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आम फौजदारी काननुका कतिपय सिद्धान्तहरु लागू हुन सक्दैनन्। दण्डहीनताका साथ भएका नरसंहार तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरुमा कहिल्यै पनि हदम्याद लागू हुन सक्दैन ।

७ दण्डहीनताका सूत्रधारले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउँदैनन्

गम्भीर अपराधहरुको हकमा आदेश पालना गर्नु कर्तव्य हो भन्ने पुष्टिकरणको आधारमा दण्डहीनतालाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । अर्थात् कुनै पनि बहानामा दण्डबाट उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन ।

दण्डहीनता नियन्त्रणका लागि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु

दण्डहीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराधको रुपमा चित्रण गरी विभिन्न सिद्धान्तहरु, मार्गनिर्देशनहरु र घोषणापत्रहरु तयार गरिएका छन् ।

जसमा मुख्य गरेरः
१) दण्डहीनताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि ब्रसेल्स सिद्धान्तहरु २००२,
२) दण्डहीनताविरुद्ध लड्ने कार्य मार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सिद्धान्तको अद्यावधिक फेहरिस्ता २००५,
३) द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर समाजहरुमा कानूनी राज्य र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी महासचिवको प्रतिवेदन, २००४
४)पीडितहरुका लागि उपचार तथा परिपूरणका अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनहरु, २००६
५)दण्डहीनताका सम्बन्धमा युरोपेली संसदको प्रस्ताव २००६
६)जबरजस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,२००६ आदि

हेगः कति नजिक कति टाढा !

१ नेपालका पूर्व बाल सैनिकको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेको छ । पूर्व बाल सैनिकको एक मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले भर्खरै मात्र कंगोका विद्रोही नेता थोमस लुवांगलाई दोषी करार गरी १४ बर्षको जेल संजाय सुनाएको छ । नेपालका पूर्वबाल सैनिकको विषय संयुतm राष्ट्र संघमा उठिसकेको छ । यदि यो विषयमा सरकार संवेदनशील देखिएन भने हेग टाढा नहुन सक्छ ।

२ नेपालको द्धन्द्धका दौरान कस्ता कस्ता मानवअधिकारका कति कति उल्लंघन भए भन्ने विस्तृत रिर्पोट राष्ट्रसंघ संगै छ । यदि ती विषयमा यहाँ काारवाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सुनुवाइ हुन सक्छ ।

३ नेपालको सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वसंग सम्बन्धित गरेका फैसला र तिनको कार्यन्वयनको स्तर हेरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो विषय हेगमा राख्न सक्छन् ।

माथी नै उल्लेख गरिएको छ की दण्डहीनताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत कति चनाखो बन्दै गएको छ । र हामीलाई यो पनि थाहा छ की यहां अदालतका फैसला, सरकारबाट के के गरिएको छ । र यी सब घटनाक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चनाखो भएर हेरिरहेकै छ ।

त्यसैले हेग टार्ने वा हेगमा आफुलाई पार्ने निर्णय गरिहाले होला ! अहिलेसम्म त लगाम सरकार र सत्तासंगै छ तर द्वन्द्वपीडितको न्यायको अपेक्षामा धोका भए वा आफैले गरेका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन नगरिए वा दण्डहीनतालाई यसरी नै संरक्षण गरिराखे परिस्थिति जे पनि बन्न सक्छ ।

आफूलाई शान्ति सम्झौताको ‘एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता’को रुपमा ‘ग्लोरीफाई’ गर्दै गर्दा प्रचण्डले के भुल्नु हुँदैन भने त्यसले तय गरेको गन्तव्य पहिल्याउने जिम्मेवारीमा पनि उनकै प्रयास सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ ।