नयाँदिल्ली- बेंगलुरुस्थित चिन्नास्वामी स्टेडियममा भएको भागदौडको घटनामा यो सिजनको इन्डियन प्रिमियर लिग विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर (आरसीबी) का वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकारी निखिल सोसाले पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरी एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको हो । उनी मुम्बई भाग्ने तयारीमा रहेको खुलेको छ।

यससँगै, क्यूब्बन पार्क थाना प्रहरीले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी डीएनए इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका तीन अधिकारी किरण, सुमन र सुनील मैथ्युलाई पनि हिरासतमा लिएको छ। उनीहरूसँग सोधपुछ भइरहेको छ।

यसैबीच, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट संघ (केएससीए) का सचिव शंकर र कोषाध्यक्ष जयराम फरार भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरू घरमा फेला परेका छैनन् ।

११ जनाको ज्यान जानेगरि भएको यस घटनापछि मुख्यमन्त्री सिद्धारमैयाले बेंगलुरु प्रहरी आयुक्त बी दयानन्दसहित ८ प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरेका छन्। बी दयानन्दको स्थानमा आईपीएस अधिकृत सीमन्त कुमार सिंहलाई नयाँ प्रहरी आयुक्त नियुक्त गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले आरसीबी र डीएनए इभेन्ट कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए । घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश माइकल डी’कुन्हाको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ । जसले ३० दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउनेछ।

घटनाका ५ मुख्य कारण

चिन्नस्वामी स्टेडियमको गेट नं. १५ र २० मा सर्वाधिक भीड : यी दुई गेटमा भीड अत्यधिक थियो। गेट खुल्नेबित्तिकै मानिसहरू एक-अर्कामाथि चढ्न थाले, धेरैजना किचिए।

मेडिकल र प्रहरीको कमजोर तयारी : स्टेडियममा मेडिकल कमान्ड सेन्टर थियो तर त्यो दिन खुलेको थिएन । न त त्यहाँ डाक्टर थिए, न पानी वा प्राथमिक उपचार। प्रहरीको संख्या पनि न्यून थियो । गेट खुल्दा मात्रै ३ जना प्रहरी थिए ।

मोबाइल बन्द : मोबाइल जाम हुँदा मानिसहरूले परिवारसँग सम्पर्क गर्न सकेनन्। सडकहरूमा अत्यधिक भीड हुँदा एम्बुलेन्स पनि स्टेडियम पुग्न सकेन।

मेट्रोमा पनि कीर्तिमानी भीड: बेंगलुरु मेट्रोले त्यो दिन ९.६ लाख यात्रु सवार भएको जनाएको छ। साँझ ४:३० बजेपछि कब्बन पार्क र विधानसभा मेट्रो स्टेशन बन्द गरियो, जसले भीडलाई अझ अनियन्त्रित बनायो ।

प्रहरी भीभीआईपी सुरक्षामा व्यस्त : स्टेडियम नजिकैको सरकारी कार्यक्रममा प्रहरी भीभीआईपी सुरक्षामा खटिँदा स्टेडियमको भीड नियन्त्रणमा ध्यान दिइएन ।

मामिला उच्च अदालतमा

कर्नाटक उच्च अदालतले यस प्रकरणबारे आफैं जानकारी लिँदै राज्य सरकारलाई १० जुनभित्र विस्तृत रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिएको छ।

सरकारले अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा घटनाको छानबिन अब सीआईडीर एसआईटीद्वारा हुने उल्लेख छ।