औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय | Khabarhub Khabarhub

औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय


१ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्ड खारेज हुने भएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि परेका विभिन्न संशोधन माथि छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मन्त्री मातृका यादवले बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पछि अब ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र ६ अर्ब माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ ।

यस्तै विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विधेयकमा कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । त्यस्तै व्यवसायीहरुले सरकारको नियमन निकाय कमजोर छन् भन्ने पुष्टि ऐनबाट गर्न खोजिएको संकेत गरेका थिए ।

बैठकमा अर्थविद् डाक्टर शंकर शर्माले डेरी उद्योगमा साना प्रकारका विदेशी लगानी भित्र्याउँदा किसानलाई नै फाइदा हुने दाबी गरे । उनले यस बिषयमा देखिएका समस्या ऐनबाट नै समाधान गर्न सकिने बताए । समिति सदस्यहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारी विधयेक जस्तो गरी यो विधेयक पनि सामान्य छलफलबाट मात्रै पास गर्न खोजिएको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि ३५ संशोधनकर्ताले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ५ : १५ बजे

राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचारका लागि डोनाल्ड ट्रम्पलाई पाँच करोड डलर चन्दा

काठमाडौं– अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अर्बपति टिमोथी मेलनले राष्ट्रपति निर्वाचनको

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर

१९ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार

काठमाडौं– आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । शुक्रबार

एकीकृत समाजवादी महाधिवेशन : विशिष्ट नेताको सुरक्षा जिम्मेवारी राजनीतिक कमिटीलाई

काठमाडौं–  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनस्थल तथा

राजस्व संकलनमा ११.३० प्रतिशतको वृद्धि

काठमाडौं–  गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा राजस्व संकलनमा सामान्य