काठमाडौं– अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्ड खारेज हुने भएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि परेका विभिन्न संशोधन माथि छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मन्त्री मातृका यादवले बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पछि अब ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र ६ अर्ब माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ ।

यस्तै विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विधेयकमा कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । त्यस्तै व्यवसायीहरुले सरकारको नियमन निकाय कमजोर छन् भन्ने पुष्टि ऐनबाट गर्न खोजिएको संकेत गरेका थिए ।

बैठकमा अर्थविद् डाक्टर शंकर शर्माले डेरी उद्योगमा साना प्रकारका विदेशी लगानी भित्र्याउँदा किसानलाई नै फाइदा हुने दाबी गरे । उनले यस बिषयमा देखिएका समस्या ऐनबाट नै समाधान गर्न सकिने बताए । समिति सदस्यहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारी विधयेक जस्तो गरी यो विधेयक पनि सामान्य छलफलबाट मात्रै पास गर्न खोजिएको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि ३५ संशोधनकर्ताले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।