द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएका सत्य निरुपण तथा वेपत्ता सम्बन्धि छानविनको म्याद सकियो । यो आयोगमा रहेका पदाधिकारीले ४ वर्ष २ महिना काम गरे पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनन् । आयोगले आफ्नो कार्यकालमा उजुरी संकलन गर्ने काम मात्र गर्न सक्यो । २ वर्ष म्याद थपेको आयोगको काम पदाधिकारीबीचको विवाद मै सकियो ।

आयोग पुनर्गठनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रका अध्यक्षतामा ५ सदस्सीय सिफारिस समिति गठन भयो। नेपाल वारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, गैर सरकारी संस्था महासंघ (एनजिओ फेडेरेसन)का पूर्वअध्यक्ष शर्मिला कार्की र राष्ट्रिय मानवअधिकारका सदस्य प्रकाश वस्ती समितिको सदस्य बने। आयोगलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष अध्यक्ष एवं सदस्य पदका लागि दर्खास्त आव्हान नै गरियो ।

ईच्छुक व्यक्तिलाई नामदर्ता गर्न सुचना प्रकाशित भयो । यसबाट समितिलाई चाँडै छनौट प्रकृया अगाडी बढाएर पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न सरकारी दबाब परेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पीडित तथा संक्रमणकालीन न्याय(संन्या)लाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन गर्ने बाटो पहिल्याउँने भन्दा पनि सरकारी आदेशको पालनामा मै समिति अघि बढेको देखिन्छ । यसबाट ४ बर्ष अघिका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृयामा भएका गल्ति फेरिपनि दोहोरिने सम्भावना पनि बढेको छ । द्वन्दपीडित तथा अधिकारकर्मी समुदायले उठाउँदै आएका सवाललाई नजरअन्दाज गरिने छाँटकाँट यो बीचको गृहकार्यले देखिन्छ ।

के गर्नुपर्छ समितिले ?

मलाई लाग्दछ, सिफारिस समितिले यस छनौट प्रकृयालाई गम्भीररुपमा लिएको छैन । पदपूर्तिको सिफारिस गर्नेमात्र क्षेत्राधिकार भएको यसले बुझेको छ । तर प्रभावकारी आयोग कसरी बनाउँने भन्ने सोचेको पाईदैन । समितिको विवेकबिहीन सिफारिसले राष्ट्रको थाँति रहेको शान्ति प्रकृयामा के–कस्तो असर पर्ला भनेर विचार गरिएको छैन ।

समितिको निर्णयबाट मुलुकमा पर्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा कसैले चासो नै राखेको छैन । त्यसैले पनि सरोकारवालासँग परामर्श नगरी हतार–हतारमा निवेदन माग्ने काम भयो । चैत्र मसान्तभित्रमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने रणनीति लियो । जुन व्यवहारिक देखिएन अनि सम्भब पनि भएन । सरोकारवाला बिशेष गरेर पीडित तथा अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधनपछि मात्र पुनर्गठन गर्न जोडदार आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यो आवाजलाई कसैले पनि सम्बोधन गरेको छैन ।

किनभने विगतमा पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमभक्त श्रेष्ठको संयोजनमा बनेको सिफारिस समितिलाई ऐन संशोधनपछि मात्र नियुक्ति सिफारिस गर्न गरिएको अनुरोधलाई स्वीकारेको थिएन । राजनीतिक दल अथवा सरकारको मात्र कुरा सुनियो त्यसबेला पनि । त्यही अनुसार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भए । तिनको ‘न्याचुरल डेत’ (प्राकृतिक मृत्यु) हुने जुन आशंका थियो । त्यही भयो ।

आयोगले चार बर्षको अवधिमा पनि संन्याका मर्म एवं भावना अनुसार काम गर्न सकेन । यसका चार खम्बा–सत्य, न्याय (अभियोजन), परिपुरण र संस्थागत सुधारसहित नदोहोरिने सुनिश्चितता नभई मुलुकको राजनीति संङ्गलिदैन भनेर बुझिएन । यी चार खम्बा मध्ये कुनै एउटा खम्बाको पनि सम्बोधन भएन ।

पीडितलाई सरकारले बाँडेको अन्तरिम राहत परिपुण भएको कतिपयलाई लाग्ला तर त्यसो होईन । क्षतिपुर्ति अथवा राहातले मात्र परिपुरणलाई सम्बोधन गर्न सक्दैँन । परिपुरणले आफ्ना गुमाएका प्रियजन फर्काउन त सक्दैन तर पीडित परिवारलाई पुरानै जीवनशैलीमा फर्काउँन मद्दत गर्दछ । परिवारका सदस्यहरुको शिक्षा–दिक्षा, स्वास्थ्य–उपचार, जीवन यापन, सम्मानलगायतका अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।

राज्यको गल्ती नदोहोरियोस्

विगतका दुबै आयोग पीडितभन्दा पीडकको नजिक रहेको अनुभुति गरियो । पीडितमैत्री भएनन् । माफी दिने खालको ऐनमा टेकेर बनेको आयोगलाई ‘आलोचनात्मक सहभागिता’ (क्रिटिकल ईंगेज्मेन्ट) हुने पीडित समुदायले निर्णय गरे । संन्यामा कार्यरत अधिकारकर्मी समुदायले ‘सुचित हुने तर सहभागी नहुने’ (विल बी अपडेटेट् बट नट ईन्गेज) रणनीति लिए । राष्ट्रसंघले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै सहयोगी र सहभागी नहुने जनायो । आयोग पुनर्गठन शैली ४ बर्षअघि जस्तो थियो अहिलेपनि त्यही दोहोरियो ।

सत्य कुरा के हो शान्ति सम्झौता भएको १२ बर्ष वितिसक्दा पनि पीडितलाई अलमलाउने, झुक्याउँने र राजनीतिका आडमा सत्ताको हालिमुहालीबाट श्रोत र साधनको दोहन गर्ने गरिएको छ । शान्ति सम्झौतामा जनाए अनुसार छ महिनाभित्र बनाउँनु भनेको अयोग गठन हुन आठ बर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत जारी भएको ऐनमाथि टेकेर ।

जबकि सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि उक्त ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान विपरीत रहेका माफीका बुँदा खारेज गरी सच्याउँन आदेश दिईसकेको छ । तर सरकारले त्यसलाई पालना गरेन । केही समयअघि ‘जिरो ड्राफ्ट’ भनेर ल्याएको मस्यौदा अर्को खाले माफी दस्तावेज थियो । जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भएपनि जेल बस्नु नपर्ने प्रावधान त्यसमा राखियो । दोषी ठहर भएमा सम्बन्धित क्षेत्रमा उसले सामाजिक सेवा गर्नुपर्ने भनियो । जसबाट पीडित थप त्रासित बन्नु पर्ने तर पीडक भने सम्मानित हुने देखिएबाट यसको ब्यापक विरोध भयो ।

त्यसपछि संशोधनको कुरा सेलायो । अहिले आयोगहरु पुनर्गठन हुने अवस्थासम्म आईपुग्दा पनि ऐन संशोधनको मस्यौदा सर्वजनिक भएको छैन । फेरिपनि प्रभावहीन आयोग गठन गर्ने तरखरमा सरकार छ । जुन विषय गम्भीर छ र दुखद् पनि ।

सक्रमणकालीन न्याय घरेलु विषयमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सवाल पनि हो भन्ने कुरा बुझेरपनि बुझ पचाउँन थालिएको छ । यो शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंग हो भनेर बिर्सिएको छ । संक्रमणकाल टुङ्गी सकेको अभिब्यक्ति पनि दिईरहेका छन् कतिपय नेताहरु । तर वास्तविकता के हो भने संक्रमणकालीन न्याय सही ढंगबाट टुङ्गो नलागेसम्म नेपालको शान्ति प्रकृया टुङ्गिदैन र संक्रमणकाल पनि अन्त्य भएको मानिदैन ।

पीडितको सन्तुष्टि र अन्तर्राट्रिय मुल्यमान्यता अनुसार सम्बोधन नभईकन यसको ब्यवस्थापन भएको मानिन्दैन । यो आपसी लेनदेनबाट टुंग्याउँने विषय पनि होईन । त्यसैले पीडितसमेतको समझदारी भएको भनेर यसलाई ढाकछोप गर्न सकिदैन । गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति हुँन सक्दैन ।

केही हप्ताअधि संसदको समापन सत्रमा डा.बाबुराम भट्टराईले मुख फोरेर संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा ‘फरगेट र फरगिभ’ (विर्स र माफगर) मोडलमा जानुपर्छ भने । बाबुराममात्र होईन कतिपय शीर्ष भनिएका नेताहरुको पनि मानसिकता यही देखिन्छ । मिश्रको नेतृत्वमा गठित सिफरिस समिति पनि यही मानसिकताबाट गठन भएको देखिन्छ । यस सोचबाट लाग्दछ राजनीतिक आडमा शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायलाई मुलुकभित्र सुल्झाउँने भन्दा गुजुल्ट्याउँन खोजिएको छ । देशको समृद्धिको जतिठूला कुरा गरेपनि संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता नदिएसम्म मुलुकले काँचुली नफेरिने वास्तविकता बुझिएको छैन ।

चिन्ताको विषय के छ भने हिंसात्मक द्वन्द्वको कुचक्रमा मुलुक फस्न थालेको छ । विद्यमान नेक्रबित्रम चन्दका गतिविधिले यही देखाएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि वातावरण नबन्ने मात्र होईन स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पलायन हुनेछन् । पर्यटन आगमनको अवस्था त हामीले विगतमा भोगेकै हो ।

पुष्पकमल दाहाल चन्दको ‘हिट लिष्ट’ (मार्ने सुची) को एक नम्बरमा परेको दाहाल आफैले सार्वजनिक गरेका छन् । यदि यो कुरा सही हो भने दाहालको ज्यान पनि जोखिममा छ । चन्दप्रति सरकारको आक्रोश यसले अझ बढाएको छ । चन्दको एनसेल कार्यलय अघि भएको बम आक्रमणमा निहत्थ्य र निर्दोष नागरिक सिमप्रसाद गुरुङले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।

यदि यसरी हिंसाको गतिविधि बढ्दै जाने हो भने कति निर्दोष नागरिकहरुले जीवन गुमाउँनु पर्ने हो थाहा छैन । तर राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै अपराधमा छुट र उन्मुक्ति पाउँन सक्ने नजिर स्थापित गर्न जानाजान खोजिएको छ । राजनीतिक लाभका लागि हिंसालाई भर्‍याङ्ग कहिलेसम्म बनाई रहने? नेपालीले दुःख–सास्ति कहिलेसम्म खेपिरहनु पर्ने ?

त्यसैले पीडित वा राष्ट्रले माफ गर्ने र बिर्सने अवस्था त्यतिखेर आउँछ जब संक्रमणकालीन न्याय माथि उल्लेखित चारैखम्बा ईमान्दारिताका साथ सम्बोधन हुन्छन् । हिंसाको राजनीति नदोहोरिने सुनिश्चितता हुन्छ । किनभने संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक भागशान्तिबाट टुंग्याउँने विषय होईन । पीडितको ठाँऊमा उभिएर सम्बोधन गर्ने सवाल हो । नेताका ईज्जत, राजनीति, मौलिकता अथवा राष्ट्रियताको सवाललाई उठाएर माफगर्ने वा बिर्सिने विषय होईन ।

राजनीतिक आडमा अपराध छुट हुँदैन

राज्यको गैरजिम्मेवार निर्णयलाई सहेर बस्न सक्दैनन् नागरिक । नेपाली जनता त्यति विवेकहीन, कमजोर र दुर्बल भएका छैनन् । ताकि शक्तिशाली सरकारको आडमा गरिएका निर्णय चुपचाप मान्नु परोस र जस्तोसुकै अवस्था पनि सहने वातावरण बनोस् ।

यसअर्थमा पनि सिफरिस समितिले विगतका गल्ति नदोहोरिने अवस्था बनाउँनुपर्छ । उसको क्षेत्राधिकार आयोग गठनको औपचारिकतामा मात्र सीमित होईन । प्रभावकारी आयोगको पुनर्गठन हो । यसका लागि ऐन संशोधनपछि मात्र नियुक्ति सिफरिस गर्न सक्नुपर्छ । किनभने नबुझिकनै हतारमा गरिने निर्णय प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आयोग गठन प्रकृयामा पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि अपनत्व महशुस गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसका लागि भरपर्दो परामर्श र पारदर्शीता पनि चाहिन्छ ।

विगतमा भए गरेका गल्ति सरकारले पनि दोहोरिन दिनुहुँदैन । आयोग सफल हुनु सरकार पनि सफल हुनु हो । यही बीच सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा ऐन संशोधनको थालनी गरेमा केही विश्वासको वातावरण बन्छ । राजनीतिक आडमा विगतमा भएका अपराध छुट हुँदैनन् र भविष्यमा पनि उन्मुक्ति दिईने छैन भन्ने सन्देश राज्यले दिन सक्नुपर्छ । यसबाट विश्वश्नीय र संक्रमणकालीन न्यायलाई सहीढंगबाट बुझेका ईमान्दार ब्यक्ति आयोगमा बस्न तयार हुनेछन् । आयोगले सबैको साथ पाउँने छ ।

यसका साथै आयोगका केन्द्रीय र क्षेत्रिय कार्यलयका उजुरी फाईल सुरक्षाका लागि तत्काल ध्यान दिएर बीचको रिक्तताको अवस्थामा विशेष निर्णयबाट मानवअधिकार आयोगको मातहतमा राख्नुपर्छ ।

अन्तमा,
संक्रमणकालीन न्याय मुलुकको लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने यथार्थता हालसालै दाहालको अमेरिका भ्रमणले पनि देखाएको छ । यदि यो समयमा नै टुङ्गाएको भए अमेरिका निवासी नेपाली मुलका तिलक श्रेष्ठले दाहालविरुद्ध उजुरी हाल्ने थिएनन् । केहीबर्ष अघि हुँने भनिएको उनको अष्ट्रेलिया भ्रमण पनि रद्द हुने थिएन । नेपाली सेनाका कुमार लामा बेलायतको जेलमा पर्नुपर्ने थिएन ।

आन्तरिक पाराले नागरिकलाई तर्साएर, धम्काएर अथवा दबाबमा पारेर सल्टाउँने विषय होईन संक्रमणकालीन न्याय । किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो । पीडितलाई न्याय र सन्तुष्टिसहित यसको व्यवस्थापन गर्न सकेमामात्र ‘फरगिभ एण्ड फरगेट’ भनेर जिम्मेवार नेताले बोल्न सुहाउँछ । नभए देशमा दण्डहीनताको अवस्था अझ बढ्ने, हिंसाका कुचक्रमा मुलुक फस्ने छ । नेपालीले दुःख पाईरहने छन् । राष्ट्रले ठूलो मुल्य चुकाउँनु पर्नेछ । जो अकल्पनीय पनि हुनसक्छ ।