काठमाडौं– वर्ष २०७५ आर्थिक सृमद्धिका हिसाबले मध्यम रह्यो । स्थायी सरकार बनेको, समयमै बजेट आएर अख्तियारी समयमै दिइएको भएपनि विकास खर्च तुलनात्मक रुपमा उत्साहप्रद रहन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म करिब ३४ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । जुन समस्या हरेक आर्थिक वर्षमा देखिँदै आएको समस्या समेत हो । कुल बजेटको करिब ४६ प्रतिशत मात्रै पैसा खर्च भएको छ । यसको मतलव वर्ष २०७५ मा समेत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा खासै सुधार हुन सकेन ।

सोधनान्तर घाटा कायमै, मुल्यवृद्धि स्थीर

वर्ष २०७५ मा सोधनान्तर घाटा समेत चुलिएको छ । अघिल्लो वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको सोधनान्तर बचत वर्ष २०७५ मा भने ४९ अर्बभन्द बढी पुगेको छ । व्यापारघाटा समेत कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्यो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वर्ष २०७५ मा मात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

हरेक वर्ष बढ्दै गएको आयात पछिल्लो ५ महिनामा मात्रै ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैया बराबर पुगेको छ । त्यही समयमा निर्यात भने साढे ३७ अर्ब मात्रै गर्न सक्यो । वर्ष २०७५ मुद्रास्फितिका हिसाबले भने सन्तोषप्रद रह्यो । ५ प्रतिशतभन्दा कमको मुल्यवृद्धि आर्थिक रुपमा सन्तोषजनक मानिने भएपनि वर्ष २०७५ मा मृल्यवृद्धि साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेन ।

शेयर बजार ओरालोतर्फ

आर्थिक गतिविधिको एक परिसूचकका रुपमा लिइने शेयर बजार समेत वर्ष २०७५ मा सन्तोषजनक रहन सकेन । १२८०.१५ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् शुक्रबार ११८४.०२ अंकमा सिमित भयो । नयाँ वर्षको शुरुमै बढेर १४३८.४९ अंकमा पुगको नेप्से वर्षको अन्त्यसम्म पनि निरन्तर ओरालो लागिरह्यो ।

कतिले अर्थमन्त्रालयका कारण शेयर ओरालो लागेको तर्क गरेपछि मन्त्रालयले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन समेत दिएको तर कार्यान्वयन नभएका कारण नेप्सेले ‘ट्रेण्ड’ लिन सकेन । निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजार उकासिने आशासहित अनलाइन कारोबार शुरु भएपनि लगानीकर्ताले अर्बौँ रुपैयाँ गुमाए । त्यसैका कारण लगानीकर्ताले दबाब समूह बनाएर आन्दोलन समेत गरे, तर नेप्सेले लय समात्न सकेन ।

बेरुजू बढेको बढ्यै

गत वर्र्षभन्दा यस वर्र्ष बेरुजु समेत बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत वर्र्ष ५ अर्ब ८ करोड रहेको बेरुजु यस वर्र्ष बढेर ६ अर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ ।

त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति ऋणमा पनि वृद्धि भएको छ । यस वर्र्ष नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति ऋण ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । स्थानीय तहले जथाभावी कर बढाएपछि आक्रोश शुरु भयो । अर्कोतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सवारीमोहका कारण वित्तिय समानीकरण अनुदानका नाममा स्थानीय तहमा पठाइएको रकम समेत दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेको भएपनि २१ वटा स्थानीय तहले भने बजेट नै ल्याउन सकेनन् । बैठक बसेर केन्द्रबाट पठाइएको पैसा खर्च गर्नबाहेक २१ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरी खर्च गरिरहे ।

लगानी गर्ने वातावरण कमजोर

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार सूचकांक समेत वर्ष ०७५ मा नेपालले सुधार गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने बताए पनि नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १ सय २४ औँ स्थानमा रह्यो ।

कूल १ सय पुर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा ३१ अंक मात्रै पाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा समेटिएको छ । वर्ष २०७५ मा अख्तियारका आयुक्तको पदमै रहेका बेला भएको भ्रष्टाचारसँगै वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, मेलम्ची आयोजनमा भएको भ्रष्टाचारले समेत तरंगित बन्यो ।

अर्कोतर्फ लगानीको वातावरण मापन गर्दै आएको विश्व बैंकको सूचीमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ स्थान तल झ¥यो । यसको मतलव नेपालमा लगानीको वातावरण झन् खस्कँदो रहेको देखिएको हो । तर लगानीका लागि आवश्यक मानिएका महत्वपूर्ण कानून भने संसदले पारित गरेको छ ।

वर्षको अन्त्यमा लगानी सम्मेलन

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नाराका साथमा गठन भएको वर्तमान सरकारले वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालको अर्थिक समृद्धिका लागि टेवा पुग्ने भन्दै वर्षको अन्त्यमा लगानी सम्मेलन आयोजना भयो ।

४० देशका ६ सय बढी लगानीकर्ता सहभागी भएको सम्मेलनमा राखिएका ७७ वटा परियोजनामध्ये १६ वटा परियोजनामा लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो । करिब १३ खर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको दाबी सरकारले गरेको छ ।

तर, कति लगानी आउँछ भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । तर, विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक उपस्थितिका कारण सरकार भने हौसिएको छ ।

वर्ष २०७५ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि आशातितरुपमा उल्लेख्य देखिएनन् । तर आगामी साउनबाट १५ औ पञ्चवर्षीय योजना लागू हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।