तीनवटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी, जबरजस्ती गरे शक्ति प्रदर्शन | Khabarhub Khabarhub

तीनवटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी, जबरजस्ती गरे शक्ति प्रदर्शन


१ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई तीनवटा विधेयक फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई कांग्रेसले चेतावनी दिएको हो ।

मंगबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले यी तीनवटा विधेयकहरु संविधानका प्रस्तावना र प्रावधान विपरित रहेको र संविधानको प्रतिकुल हुने गरि विधेयक आएका कारण यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यी विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गरेको, मानअधिकारलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनालाई पनि निष्प्रयोजन गर्ने दाबी गरे ।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले पनि गम्भीर खालका र गम्भी प्रतिवन्ध ल्याउनेन खालको भएका कारण यी विधेयकलाई फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए ।

‘यदी सरकारले संयता पूर्वक विधेयक फिर्ता लिएर गयो भने स्थिति सहजीकरण हुने छ’ प्रमुख सचेतक खाँडले भने,‘ यदी जबरजस्ती सदमा प्रवेश गर्न खोज्यो भने सदन मा र सडकमा कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गर्ने छ ।’

कांग्रेस सदैव मानवअधिकारको पक्षमा रहेको भन्दै प्रमुख सचेतक खाँडले स्तन्त्र पत्रकारिकता र लोकतन्त्र एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०७६, बुधबार  १२ : ०९ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही