काठमाडौं– नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने कुराले निकै चर्चा पायो । समुन्द्र नै नभएको देशमा पानी जहाज ल्याउने प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षी योजनालाइ कतिले सकरात्मक रुपमा लिए भने धेरैले मजाकमा उडाए ।
चर्चै चर्चाका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ फागुन २०७५ मा ललितपुरको एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यलयको उद्घाटन गरे । उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पानीजहाजको शुरुवात र विकासका लागि ढोका खोलियो ।’

नेपालमा हालसम्म सडक र हवाइमार्ग मात्र जोडिएकाले जल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु वर्तमान सरकारको महत्वकांक्षी योजना रहेको थियो । तर, योजना योजनामै सीमित त हुने होइन भन्ने प्रश्न यति बेला जनमासमा उठिरहेको छ । उनीहरु सरकारको योजनालाई व्यङ्ग गर्न अझै छोडेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको यस योजनालाइ कार्यन्वयन गर्ने कार्यलयमा भने प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको छ । कानून र प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको कार्यलयले जनाएको छ ।

पुस ३० गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहसचिवको नेतृत्व रहने गरी नेपाल पानी जहाजको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको पानी जहाज कार्यलयका लागि १६ जना कर्मचारीका दरबन्दी रहेको छ ।

त्यसो त पानी जहाज कार्यलयको उद्घाटन भएको पनि ५ महिना बितिसकेको छ । ५ महिनाको अवधिमा के गर्‍यो त कार्यलयले ? कार्यलयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बिपिनराज भण्डारी जवाफ दिन्छन्– ‘कार्यलय उद्घाटन भएको डेढ महिनापछि रजिष्ट्रारका रुपमा ऋषिराज कोइरालालले जीम्मेवारी पाए’ ।

नयाँ ढंगले अघि बढ्न पुरानो पानी जहाजसम्बन्धी ऐन कानूनलाई परिमार्जित गरी ऐन बनाउनेतिर कार्यलय अग्रसर भएको भण्डारीको दाबी छ । पानी जहाज कार्यलयका अनुसार ऐन परिमार्जन गर्ने काम विगत ४ महिनादेखि प्रक्रियामा मात्र रहेको छ ।

जसरी भएपनि पानी जहाज आउँछ ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए ‘जल यातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र वाह्य आबद्धता बढाउने सबैभन्दा किफायती यातायातको साधनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न तथा नारायणी र कोशी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

खतिवडाको बजेट भाषणमा समावेश भएका यी शब्दले पनि सरकारले पानीजहाजलाई अलि बढी नै महत्व दिएको बुझ्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ अगामी वर्षबाट पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने दाबी पानी जहाज कार्यलयाको पनि छ ।

बजेट अभावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा कन्सल्टेन्ट हायर (परामर्शदाता नियुक्त) गर्न नसकेको बताउँदै भण्डारी भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कन्सल्टेन्ट हायर गरि काम अघि बढ्नेछ ।’

मन्त्रालयमै अड्कियो नियमावलीको मस्यौदा

कार्यलयले पानी जहाजसम्बन्धी २७ बुँदे नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी जेठको दोस्रो हप्ता मन्त्रालयमा पठाएको भण्डारीले खबरहबलाई जानकारी दिए । उक्त नियमावलीमा आन्तरिक जलमार्गभित्र पर्ने साना—ठूला डुंगाहरुलाइ नियमन गर्ने, पानी जहाजसम्बन्धी अवधारणा पत्र, कानूनी आधार, पूर्वाधार, प्राविधिक दक्षता, डुंगाको रुट स्वीकृत गर्ने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा दर्ता भइ अन्य देशमा चलाउन जाने (अन्तरदेशीय) पानी जहाजलाई समेत नियमन गर्ने व्यवस्थ प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘कार्यलय यति बेला नियामवली स्वीकृतिको पर्खाइमा छ’ भण्डारी भन्छन्, ‘नियमावली स्वीकृत भएको २५ दिनमा सूचना निकाल्ने र चालकलाई अनुगमनका लागि पठाउनेछौँ’ । मन्त्रालयले निकालेको सूचना र नियम अनुसार पानी जहाज चल्ने कार्यलयले जनाएको छ ।

नेपाली पानी जहाज चलाउन दुई कम्पनी इच्छुक

भण्डारीका अनुसार समुद्रमा चल्ने नेपाली पानी जहाज सञ्चालनका लागि २ वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । यी कम्पनीहरु स्वदेशी नै भएपनि अहिले नै नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

‘दुईवटा कम्पनी पानी जहाज र डुंगा सञ्चालनका लागि इच्छुक छन् । उनीहरुले प्रस्ताव पनि बुझाएका छन्,’ भण्डारीले खबरहबसँग भने, ‘उनीहरुलाई अनुमति दिन र दर्ता गर्न पनि नियमावली छैन । दर्ता नभएकाले अहिले नै ती कम्पनीका नाम सार्वजनिक गरेका छैनौं ।’

हाल नेपालमा साना—ठूला गरी करिब १० हजार डुंगा रहेका छन् । पानीजहाज सञ्चालनका लागि खुलेको कार्यलयले नेपालभित्र चल्ने डुंगा समेत आफू मातहत दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।