मधेसको बाढीमा राष्ट्रवादी राजनीति ! | Khabarhub Khabarhub

मधेसको बाढीमा राष्ट्रवादी राजनीति !


३० असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मधेसको लागि बाढी कुनै नौलो विषय होइन । हरेक वर्ष बर्षायामको बेला साउन र भदौ महिनामा यो एउटा कष्टप्रद समय हुने गर्दछ । वार्षिक रुपमा आउने यस दैवीय विपत्तिबाट प्रत्येक वर्ष जन–धनको क्षति भइरहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुने वर्षाले प्रत्येक वर्ष देशको दक्षिणी भूभागमा ताण्डव मच्चाउने गरेको छ । यसको प्रभाव भारतसम्म पुग्नु स्वाभाविकै हो । केही दशक अघिदेखि भारतद्वारा नेपालको सीमा क्षेत्रमा बाँधहरुको निर्माण कार्य बढेको छ । विगत वर्षहरुमा पनि कपिलवस्तु लगायतका क्षेत्रहरु भारतद्वारा निर्मित बाँधका कारण नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको थियो । दुर्भाग्यवश आफ्नै देशको दक्षिणी भेग डुबानमा पर्दा समेत राज्यको कर्मकाण्डी व्यवहारले अरुलाई हौस्याएको छ ।

नेपालको नदीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने क्रम केही दशक अघि भारत सरकारबाट प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यस क्रममा कोशी, गण्डक, शारदा लगायतका नदीहरुको नियन्त्रण र सो नदीहरुको पानीबाट सिँचाइ समेत गर्ने सोचका साथ विभिन्न परियोजनाहरुको शुरुवात गरियो । विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरु भए । आम नेपाली जनमानसले भारतसँगको सम्झौताहरुमा नेपाली पक्ष ठगिएको महसुस गर्छन् । उदाहरणका लागि सप्तरीको भारदहमा बनाइएको कोसी ब्यारेजबाट निस्किने पूर्वी नहरको पानी नेपाललाई प्राप्त हुँदैन भने पश्चिमी नहर बाट निस्केको कूल पानीको १० प्रतिशत भाग मात्र नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । लगभग यही अवस्था गण्डक र शारदा नदीसम्बन्धी परियोजनाहरुको छ ।

नदी नियन्त्रणका लागि परियोजनाहरु बन्ने क्रममा नदीको दुवै किनारामा बाँधहरुको निर्माण समेत गरियो । वर्षांैदेखि विभिन्न नदी, खोला–नालाहरु ठूला नदीमा मिसिँदै आएको अवस्था थियो । सप्तकोसी नदीमा माथिल्लो पहाडको सुनकोसी, दुधकोसी, तामाकोसी लगायतका ठूला ७ वटा नदीहरुका साथै त्रियुगा, गंगाजली, पोडा, सुनरी, महुली, खाँडो लगायतका थुप्रै नदी र खोला–नालाहरु मिसिँदै आएका छन् । बाँध निर्माणपछि ग्रमिण इलाकामा जम्मा हुने पानीको बहावबाट हुनसक्ने सम्भावित अवरोधलाई हटाउन कोसी नदीको बाँधको ठाँउ ठाँउमा सुलिस गेट र पुलहरुको निर्माण गरिएको थियो । तर, उचित रेखदेख र मर्मतसम्भारको अभावमा ती सुलिस गेट र पुलहरु प्रायः बिग्रिसकेको या भत्किसकेका छन् । स्थानीयहरुले नदी बग्ने ठाउँलाई समेत कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने गरेकोले पानीको सहज बहावका बाटोहरु थुनिएका छन् । परिणामतः ती नदीहरु ले आफ्नो बाटोनै परिवर्तन गर्दै आएका छन् । समयमा नै ती बाधा अवरोधहरुको पहिचान गर्नु पर्ने ठाँउमा परियोजनाका संचालकहरुले उल्टै सस्तो र सतही उपायको रुपमा सीमा क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरि उत्तरबाट बगेर आउने पानी लाई थुन्ने काम गर्दै आएका छन् । लगभग अन्य नदीहरुको पनि अवस्था यस्तै भएकोले समस्याको मूल कारण यही नै हो ।

सन् १९६२ देखि सञ्चालनमा आएको कोसी ब्यारेजका कारण ३० वर्षसम्म कुनै समस्या आएको थिएन । कोसी लगायत अन्य नदीसम्बन्धी सम्झौताहरु नेपाल र भारत सरकारको बीचमा भएको थियो । तर, भारत सरकारले उक्त सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको जिम्मा आफ्ना स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारहरुलाई दिइएको छ । जस अनुसार कोसी र गण्डकसंग सम्बन्धित सम्झौताहरुको कार्यान्वयन बिहार सरकारले गर्ने गरेको छ । नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व १ जना सम्पर्क अधिकृतमार्फत हुने गर्दछ । सम्झौता अनुसार कोसी र गण्डकमा सम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारद्वारा हुने र निजको कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको नियुक्ति हुने गरेको उक्त पदमा प्रायः अनुभवहीन व्यक्तिहरु भएकोले नेपाली पक्षलाई परियोजनाहरुको बारेमा सूचनाको अभाव हुनु स्वाभाविक नै हो ।

कोसी नदीको बहावबारे अनेकौं भ्रम सिर्जना हुँदै आएका छन् । कोसी नदी भारी मात्रामा बालुवा बगाएर ल्याउने नदी भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु सहज छैन । बालुवा थुप्रिएर पानी बग्ने ठाँउमा अवरोध हुने गरेका कारण प्रतिवर्ष नदीले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्ने गरेको छ । नदीलाई पुनः पुरानै बाटोमा ल्याउन हरेक वर्ष बालुवा हटाउने कार्य गरिन्छ, जसलाई च्यानल निर्माण भन्ने गरिएको छ । यो कार्य अहिले कोसी ब्यारेजको उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा गरिएको हो । कोसी ब्यारेजमा रहेको ५६ वटा ढोकाको संचालन पूर्णतः प्राविधिक निर्णय हो । कोसी सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय कोसी कोअर्डिनेशन कमिटी यो नदीसम्बन्धी सबै विषयहरुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने आधिकारिक निर्णायक निकाय हो । नदीमा पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको चतरास्थित मापन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार ढोकाहरुको संख्या निर्धारण हुने गर्दछ ।

केही वर्ष पहिला सप्तरीको दक्षिणी भेगमा अवस्थित गाउँ तिलाठीसंग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजा समेत मिचेर बाँध बनाउने प्रयासको विरुद्घ स्थानिय ग्रामीणहरुको उग्र प्रदर्शन र झडप भएको थियो । तिलाठीका केही बासिन्दा गम्भीर रुपमा घाइते पनि भए । पछि दुवै तर्फका सुरक्षाकर्मीहरुले सो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिइएको र सरकारी स्तरबाटै समस्या समाधानको लागि पहल गरिएको समाचार पनि आयो । अहिले नेपालमा भारी वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबानको समस्या फेरि देखा परेको छ । नेपालमा राजमार्ग र सहायक मार्गहरु पूर्व पश्चिम भएकोले शहरी क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोवास सोको समानान्तर हुँदा उत्तरबाट बगेर आउने पानीलाई सहज निकास सम्भव हुँदैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण हिमालयदेखि गंगा नदीसम्मको भू–भागले व्यहोर्ने दैवी विपतको निदान सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा राजनीतिको नाममा खण्डित हुँदै आएको समाजलाई भ्रमित सूचना प्रवाह गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाउँदा प्रकृतिले मानव जीवनका लागि अमृत सरह उपलब्ध गराएको जल भण्डार पनि मृत्युको कारण बन्दै जाने छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७६, सोमबार  ३ : २२ बजे

दुर्गा प्रसाईँको हतियारबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार