मधेसको बाढीमा राष्ट्रवादी राजनीति ! | Khabarhub Khabarhub

मधेसको बाढीमा राष्ट्रवादी राजनीति !


३० असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मधेसको लागि बाढी कुनै नौलो विषय होइन । हरेक वर्ष बर्षायामको बेला साउन र भदौ महिनामा यो एउटा कष्टप्रद समय हुने गर्दछ । वार्षिक रुपमा आउने यस दैवीय विपत्तिबाट प्रत्येक वर्ष जन–धनको क्षति भइरहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुने वर्षाले प्रत्येक वर्ष देशको दक्षिणी भूभागमा ताण्डव मच्चाउने गरेको छ । यसको प्रभाव भारतसम्म पुग्नु स्वाभाविकै हो । केही दशक अघिदेखि भारतद्वारा नेपालको सीमा क्षेत्रमा बाँधहरुको निर्माण कार्य बढेको छ । विगत वर्षहरुमा पनि कपिलवस्तु लगायतका क्षेत्रहरु भारतद्वारा निर्मित बाँधका कारण नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको थियो । दुर्भाग्यवश आफ्नै देशको दक्षिणी भेग डुबानमा पर्दा समेत राज्यको कर्मकाण्डी व्यवहारले अरुलाई हौस्याएको छ ।

नेपालको नदीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने क्रम केही दशक अघि भारत सरकारबाट प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यस क्रममा कोशी, गण्डक, शारदा लगायतका नदीहरुको नियन्त्रण र सो नदीहरुको पानीबाट सिँचाइ समेत गर्ने सोचका साथ विभिन्न परियोजनाहरुको शुरुवात गरियो । विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरु भए । आम नेपाली जनमानसले भारतसँगको सम्झौताहरुमा नेपाली पक्ष ठगिएको महसुस गर्छन् । उदाहरणका लागि सप्तरीको भारदहमा बनाइएको कोसी ब्यारेजबाट निस्किने पूर्वी नहरको पानी नेपाललाई प्राप्त हुँदैन भने पश्चिमी नहर बाट निस्केको कूल पानीको १० प्रतिशत भाग मात्र नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । लगभग यही अवस्था गण्डक र शारदा नदीसम्बन्धी परियोजनाहरुको छ ।

नदी नियन्त्रणका लागि परियोजनाहरु बन्ने क्रममा नदीको दुवै किनारामा बाँधहरुको निर्माण समेत गरियो । वर्षांैदेखि विभिन्न नदी, खोला–नालाहरु ठूला नदीमा मिसिँदै आएको अवस्था थियो । सप्तकोसी नदीमा माथिल्लो पहाडको सुनकोसी, दुधकोसी, तामाकोसी लगायतका ठूला ७ वटा नदीहरुका साथै त्रियुगा, गंगाजली, पोडा, सुनरी, महुली, खाँडो लगायतका थुप्रै नदी र खोला–नालाहरु मिसिँदै आएका छन् । बाँध निर्माणपछि ग्रमिण इलाकामा जम्मा हुने पानीको बहावबाट हुनसक्ने सम्भावित अवरोधलाई हटाउन कोसी नदीको बाँधको ठाँउ ठाँउमा सुलिस गेट र पुलहरुको निर्माण गरिएको थियो । तर, उचित रेखदेख र मर्मतसम्भारको अभावमा ती सुलिस गेट र पुलहरु प्रायः बिग्रिसकेको या भत्किसकेका छन् । स्थानीयहरुले नदी बग्ने ठाउँलाई समेत कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने गरेकोले पानीको सहज बहावका बाटोहरु थुनिएका छन् । परिणामतः ती नदीहरु ले आफ्नो बाटोनै परिवर्तन गर्दै आएका छन् । समयमा नै ती बाधा अवरोधहरुको पहिचान गर्नु पर्ने ठाँउमा परियोजनाका संचालकहरुले उल्टै सस्तो र सतही उपायको रुपमा सीमा क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरि उत्तरबाट बगेर आउने पानी लाई थुन्ने काम गर्दै आएका छन् । लगभग अन्य नदीहरुको पनि अवस्था यस्तै भएकोले समस्याको मूल कारण यही नै हो ।

सन् १९६२ देखि सञ्चालनमा आएको कोसी ब्यारेजका कारण ३० वर्षसम्म कुनै समस्या आएको थिएन । कोसी लगायत अन्य नदीसम्बन्धी सम्झौताहरु नेपाल र भारत सरकारको बीचमा भएको थियो । तर, भारत सरकारले उक्त सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको जिम्मा आफ्ना स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारहरुलाई दिइएको छ । जस अनुसार कोसी र गण्डकसंग सम्बन्धित सम्झौताहरुको कार्यान्वयन बिहार सरकारले गर्ने गरेको छ । नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व १ जना सम्पर्क अधिकृतमार्फत हुने गर्दछ । सम्झौता अनुसार कोसी र गण्डकमा सम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारद्वारा हुने र निजको कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको नियुक्ति हुने गरेको उक्त पदमा प्रायः अनुभवहीन व्यक्तिहरु भएकोले नेपाली पक्षलाई परियोजनाहरुको बारेमा सूचनाको अभाव हुनु स्वाभाविक नै हो ।

कोसी नदीको बहावबारे अनेकौं भ्रम सिर्जना हुँदै आएका छन् । कोसी नदी भारी मात्रामा बालुवा बगाएर ल्याउने नदी भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु सहज छैन । बालुवा थुप्रिएर पानी बग्ने ठाँउमा अवरोध हुने गरेका कारण प्रतिवर्ष नदीले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्ने गरेको छ । नदीलाई पुनः पुरानै बाटोमा ल्याउन हरेक वर्ष बालुवा हटाउने कार्य गरिन्छ, जसलाई च्यानल निर्माण भन्ने गरिएको छ । यो कार्य अहिले कोसी ब्यारेजको उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा गरिएको हो । कोसी ब्यारेजमा रहेको ५६ वटा ढोकाको संचालन पूर्णतः प्राविधिक निर्णय हो । कोसी सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय कोसी कोअर्डिनेशन कमिटी यो नदीसम्बन्धी सबै विषयहरुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने आधिकारिक निर्णायक निकाय हो । नदीमा पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको चतरास्थित मापन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार ढोकाहरुको संख्या निर्धारण हुने गर्दछ ।

केही वर्ष पहिला सप्तरीको दक्षिणी भेगमा अवस्थित गाउँ तिलाठीसंग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजा समेत मिचेर बाँध बनाउने प्रयासको विरुद्घ स्थानिय ग्रामीणहरुको उग्र प्रदर्शन र झडप भएको थियो । तिलाठीका केही बासिन्दा गम्भीर रुपमा घाइते पनि भए । पछि दुवै तर्फका सुरक्षाकर्मीहरुले सो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिइएको र सरकारी स्तरबाटै समस्या समाधानको लागि पहल गरिएको समाचार पनि आयो । अहिले नेपालमा भारी वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबानको समस्या फेरि देखा परेको छ । नेपालमा राजमार्ग र सहायक मार्गहरु पूर्व पश्चिम भएकोले शहरी क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोवास सोको समानान्तर हुँदा उत्तरबाट बगेर आउने पानीलाई सहज निकास सम्भव हुँदैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण हिमालयदेखि गंगा नदीसम्मको भू–भागले व्यहोर्ने दैवी विपतको निदान सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा राजनीतिको नाममा खण्डित हुँदै आएको समाजलाई भ्रमित सूचना प्रवाह गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाउँदा प्रकृतिले मानव जीवनका लागि अमृत सरह उपलब्ध गराएको जल भण्डार पनि मृत्युको कारण बन्दै जाने छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७६, सोमबार  ३ : २२ बजे

डोल्पामा हिउँ चितुवाको सङ्ख्या नेपालमै उच्च

डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको सङ्ख्या

सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय ५२ आरोहीले लिए अनुमति

काठमाडौं । यस वर्षको वसन्तयाममा सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय

काठमाडाैंमा ‘रोडसाइड रोलकल’ सडक संवाद सुरु

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आज स्वयम्भूस्थित महाचैत्य प्राङ्गणमा

भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात

झापा । भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर

त्रिभुवन विमानस्थलबाट आठ सय ५० ग्राम सुनसहित एक महिला पक्राउ

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले करिब आठ सय ५०