काठमाडौं– अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारले नै पाउने भएको छ ।

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनषोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

समितिको सोमबारको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले पालनपोषण नपाएका वा अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको पालनषोषणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिन सहमति जनाउनु भएको हो । त्यसैगरी समितिले उनीहरुको सम्पत्ति पनि स्थानीय तहले नै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सहमति दिएको छ ।

अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै लिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफ्नो सम्पत्ति आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको स्पष्ट पारे । उनले ज्येष्ठ नागरिकहरुको चल/अचल सम्पत्ति उनीहरुलाई पालनषोषण गर्ने जोकोहीलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्ने पनि स्पष्ट पारे । यस अघि ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको भोगचलन हकवालाले मात्रै गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।