काठमाडौं– उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गत असारको बाढीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त भएका सिंचाई संरचनाहरुको पुनः निर्माणको लागि अर्थमन्त्रालयसंग ३८ करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैया उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले विहिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि सिंचाई विभागले तयार पारेको तात्कालीन र दीर्घकालिन कार्ययोजना अनुसार मर्मत र निर्माणका लागि ३८ करोड २२ लाख र दीर्घकालिन कार्यका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख लाग्ने जानकारी दिए ।

सम्भावित बाढीका बारेमा बर्षाद पुर्व जल तथा मौसम विभागबाट पूर्व सूचना जारी गरिएकाले आवश्यक सर्तकता अपनाइएको र बाढीको समयमा जलश्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्र्तगतका कार्यालयबाट आपत्तकालीन बचावटका कार्य संचालन गरिएकाले अनुमान गरे भन्दा कम क्षति भएको बताए ।

गत बर्ष ५ अर्ब बजेट निकासा भएकोमा यस बर्ष साढे २ अर्ब मात्रै भएको भन्दै उनले सबै बजेट स्थानीय तहमा गएकाले नदी संरक्षण, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन वटै सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताए ।

मन्त्री पुनले नदीको वहाव प्राकृतिकरुप भन्दा विपरित दिशाबाट संरचना बनाएकाले पनि डुबानको समस्या निम्तिने गरेको उल्लेख गर्दै समस्या सम्बोधनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयबीच एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

गत असार २७ देखि २९ गते सम्मको अबिरल बर्षाका कारण नदी तथा स्थानीय खोलामा आएको बाढीका कारण तराई लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानका सिंचाई आयोजना तथा तटबन्धहरु क्षतिग्रस्त बनेका छन् ।

मन्त्रालयले लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट ४० हजार थान बोरा र २ सय ५० थान नाइलन जाली तथा लाल बकैया नदीबाट विभिन्न स्थनमा भएक कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि बागमति तथा ललबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट १ लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७ सय ५५ थान नाईलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानहरुमा उपलब्ध गराउने काम भएको जानकारी दिएको छ ।