काठमाडौं-नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच गत चैत ११ गते कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर भयो ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि आगामी १ अप्रिलदेखि नेपाली कामदार जापान लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको हस्ताक्षर कार्याक्रममा सहभागी दुवै देश अधिकारीले बताए । समझदारी भएसँगै जापानमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु हुने पनि भनिएको थियो । तर, अप्रिल दोस्रो सातासम्म पनि समझदारीअनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाली युवा कात्तिकदेखि जान पाउने

एमओसीमा हस्ताक्षरसँगै अप्रिलमै नेपाली कामदार लैजाने भनिएपनि त्यो प्रक्रिया आगामी कात्तिक अघि शुरु हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेपाली कामदार सुरक्षासहित अधिकारका विभिन्न कुरा र कामको प्रकृतिका विषयमा टुंगो नलागेका कारण केहि ढिलाई भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले खबरहव डटकमसँग बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले पटक-पटक नेपालबाट जापान सरकारले कस्ता कामदार लिन चाहेको हो भनेर पत्राचार गरिरहेको छ । त्यसको जवाफ नेपालस्थित जापानीज राजदूतवासले तत्काल नपठाए कारण जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया ढिलो हुने ती कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘नेपालबाट श्रमिक पठाउदाँ आवश्यक पर्ने विषयमा लक्षित भएर दुई देशका अधिकारीबीच महत्वपुर्ण छलफल भएको छैन । एमओसीमा हस्ताक्षर भएपछि दुवै देशको प्रविधिक कमिटिको बैठक पनि बसेको छैन । जसका कारण सवै प्रक्रिया पुरागरी कामदार जापान पठाउन कम्तिमा कात्तिक महिना लाग्न सक्छ ।’

नेपालबाट कुन स्तरका, कति भाषा अध्ययन गरेका श्रमिक लिने हो भने विषयमा नै जापान सरकारले प्रष्ट ढाँचा अहिलेसम्म नपठाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जसका कारण जापान कामदार जाने प्रक्रिया ६ महिना लाग्ने उनको भनाई छ ।

कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखा जस्तै जापान रोजगारीका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेर कामदार पठाउन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यसका लागि काम अगाडी बढाउन सकेको छैन । जापानले नेपालबाट वार्षिक २ हजारको हाराहारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्नेसक्ने मन्त्रालयकै अनुमान छ । बाहिर हल्ला भएजस्तो जापान सरकारले जस्तासुकै कामदार लिने सम्भावाना नरहेको श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीले बताउदै आएका छन् ।

नेपालबाट सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य, उद्योग, केयरगिभर र कृषि क्षेत्रका कामदारलाई प्राथमिकताभित्र पर्ने सम्भावाना रहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाई छ । जापान सरकारले नेपालबाट धेरै नर्सिङ, अनमी, केयरगिभरलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिने प्रस्ताव शुरुदेखि नै गदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ ।

नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आउँदो पाँच वर्षभित्रमा केयर गिभर, कृषि, उद्योगसहित यी प्राथमिकताका ४ क्षेत्रलाई बढाएर विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा करिव ४ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानले लक्ष्य लिएको छ । यो अवधिमा नेपालबाट कति कामदार लिने भनेर कोटा छुटाइएको पनि छैन ।

अन्य देशसँग फरक श्रम समझदारी

पछिल्लो समय जापान सरकारले विदेशी कामदार आपूर्तिका लागि स्रोत देशसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेको छ । ती देशसँग गरेको श्रम सम्झौता हाल नेपालसँग भएको भन्दा फरक किसिमको छ । अन्य देशले भने रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (म्यानपावर)मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने मिल्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

श्रमिकको अभाव भएपछि जापान सरकारले सन् २०१९ भित्र १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदार लिने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार जापानले नेपाललगायत अन्य ५ देशसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

जापानले बढ्दो उमेरमा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा कामदार अभाव भएपछि ठूलो संख्यामा विदेशी नर्स र केयर गिभर लैजाने तयारी गरेको छ । जापानले पहिलो चरणमा फिलिपिन्सबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने गरी श्रम सम्झौता गरेको छ । अप्रिल महिनाभित्रै जापानीज भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेर फिलिपिन्सबाट श्रमिक लैजान शुरु गर्ने जनाइएको छ । नेपालबाट भने कुन क्षेत्रमा कस्ता श्रमिक लिने र ती योग्यता कति भने सम्झादारी पत्रमा खुलाइएको छैन ।

नेपाल र जापानबीच भने, सरकारी तवरमा नै कामदार लिनेदिने सहमति भएको छ । यसले बैदेशिक रोजगारमा हुनसक्ने सम्भावित ठगी नियन्त्रण हुने दुवै देशका सरकारी अधिकारीले बताउदै आएका छन् । तर, जापानका म्यानपावर कम्पनी सवल र विश्वसिलो भएका कारण जापान सरकारले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर भने खाडीका देशभन्दा बाहिरको श्रम बजारमा पुग्न सकेका छैन् ।

जापानका म्यानपावर कम्पनीले कोटा दिएपछि नेपालले सरकारीस्तरबाट कामदार पठाउने योजना रहेको श्रम मन्त्रालयले बताइरहेको छ।