काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै विकृति मौलाइरहेको महालेखापरीक्षकले ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

महालेखाका अनुसार २०७२ साल असारमा लागू भएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिदाँ निःशुल्कदर नै लागू भएका देश जाने कामदार ठगिने क्रम बढीरहेको जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ असारदेखि मलेसिया, युएई, साउदी, कतार, कुवेत, ओमन, बहराइन र जोर्डन रोजगारीमा नेपाली श्रमिकका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा लाखौं रकम उठाएपनि १० हजार रुपैयाँको मात्र भरपाई दिने गरेका महालेखाले औल्याएको छ । म्यानपावरले कामदारबाट २ लाख रुपैयाँसम्म लिने र कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकटवापत दिएको शोधभर्ना शुल्क समेत लिने गरेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरी तथा पीडितले दिएको जानकारी अनुसार निःशुल्क भिसा तथा टिकटको उल्लेखित प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएका कारण उजुरी गर्दा पनि सवै पैसाको प्रमाण नहुदाँ पीडितले पैसा तिरे जति क्षतिपूर्ति नपाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्क रोजगार व्यवसायी वा रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोरेको सम्बन्धमा विभागले कुनै किसिमको अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा विभागले अनुगमन गरी कामदारले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार संस्थागत रूपमा १ सय १० र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७२ देशमा वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति जारी गरेपनि जान खुल्ला गरेकोमा हाल इराक र लिवियामा रोक्का गरेको उल्लेख छ । यसरी खुला गरिएका सबै देशमा नेपाली युवा पठाउदा व्यवसायीले तोकिएको भन्दा धेरै रकम उठाइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति प्राप्त १ सय ४२ देशमध्ये १ सय १ देशमा रोजगारीमा गएको देखिन्छ । अन्य देशमा कसरी कामदार गइरहेका छन् भनेर सरकारले अध्ययन गर्ने नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खाडीका देश र मलेसियाभन्दा बाहेक देश जाने कामदारको संख्या न्यून रहेको र ती देशमा जाने कामदारको विषयमा सरकारले चासो नदिदाँ वास्तविक समस्या बाहिर नआएको महालेखको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

श्रमिकका पैसा जथाभावी खर्च !

वैदेशिक रोजगाीमा जाने कामदारबाट जम्मा भएको पैसा जथाभावी खर्च भएकोे विषयमा महालेखाले प्रतिवेदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने कामदारमार्फत लिएको सेवा शुल्क सरकारी भवन निमार्णका लागि प्रयोग भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्कवापत लिएको रकम इपिएस कोषमा जम्मा गरेको र यसवर्षसम्म उक्त कोषमा रु.१९ करोड ४८ लाख ४९ हजार मौज्दात रहेको महालेखाले जनाएको छ । कोषको मौज्दात रकमबाट कार्यालयले परीक्षा भवन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग रु १० करोड ५० लाख ४९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाइएको छ । यसरी श्रमिकबाट उठाइएको पैसा जथाभावी खर्च भइरहेको महालेखको ठहर छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत जम्मा भएको ४ अर्ब ९५ करोड ७९ लाख रकम निष्क्रिय रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ । कोषमा यसवर्ष १ अर्ब ६२ करोड ८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा प्राप्त रकमको अधिकतम परिचालन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकले तयार पारेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कामदारबाट शुल्क लिने तर लिएको शुल्क यसरी निष्क्रिय रहँदा कामदारबाट लिने शुल्क पुनरावलोकन गरिनुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई अनुमति प्रदान गर्दा लिइने दस्तुर असुल गर्ने तर उक्त दस्तुर असुल गर्ने कार्यालयमा आम्दानीको लेखा नराख्ने समस्या रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।

७ करोडमा मात्र बेरुजू

श्रम मन्त्रालय र मातहत निकायको यो वर्ष विनियोजन १ अर्ब २१ लाख ३८ हजार, राजस्व ४ करोड ८१ लाख ७५ हजार, धरौटी १ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख ५ हजार र अन्य कारोबार रु.४० अर्ब २० करोड ७७ लाख ३८ हजारसमेत ४३ अर्ब २३ करोड २६ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्पm १६ निकायमा ७ करोड ४४ लाख ४८ हजार बेरुजू देखिएका प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । उपलब्ध गराएपछि ८ लाख १५ हजार फछ्र्यौट गरेकोले ७ करोड ३६ लाख ३३ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये ३ करोड ३८ लाख ५५ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ ।