आणविक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफ्नो मुलुक संयम छ : इरानी विदेशमन्त्री « Khabarhub

आणविक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफ्नो मुलुक संयम छ : इरानी विदेशमन्त्री


२ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टोकियो– इरानी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी नाकाबन्दीका बावजुद इरानले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता पालना गर्न आफ्नो मुलुकले अधिकतम संयमता अपनाइरहेको बताएका छन् ।

जापान भ्रमणमा रहेका इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले पछिल्लो समय इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीका बावजुद सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता पालनका लागि इरानले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको जनाएका हुन् ।

आफ्ना जापानी समकक्षी तारो कोनोसँगको भेटवार्ताका क्रममा विदेशमन्त्री जरिफले अमेरिकी नाकाबन्दी अस्वीकार्य रहेको भन्दै अमेरिकासँग द्वन्द्व सिर्जना नहोन् भन्नाका लागि आफ्नो मुलुक संयम रहेको जनाएका हुन् ।

सन् २०१५ मा भएको इरानका आणविक सम्झौताबाट गत वर्ष अमेरिका बाहिरिएपछि अमेरिकाले इरानमाथि एकपछि अर्को नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । अमेरिकाले भने पछिल्लो समय इरानबाट त्यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी फौज तथा अमेरिकी साझेदार मुलुकमाथि खतरा रहेको बताउँदै त्यहाँ लडाकु विमानवाहक नौसैनिक पानीजहाज तथा बमवर्षक विमान परिचालन गरेको छ ।

यसअघि इरानले सन् २०१५ मा इरान तथा अमेरिकासहित जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत रुस र चीनबीच भएको आणविक सम्झौताका केही बुँदाबाट बाहिरिएको घोषणा गर्दै युरेनियमको प्रशोधनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

त्यसबीच एकपछि अर्को गरी त्यस क्षेत्रमा अमेरिका र इरानबीच तनाब बढ्दै गइरहेका बेला अमेरिकाले इरान समर्थित लडाकुबाट आक्रमण हुनसक्ने भन्दै इराकमा रहेका आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०७६, बिहीबार  १२ : ४२ बजे

राष्ट्रिय सभामा पुगे गृहमा दोहोरिन सक्छन् ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका

धनुषा १ मा मातृकालाई जिताउने आयोगको निर्णय सदर, रास्वपाका किशोरी कालोसूचीमै यथावत

काठमाडौं- धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी घोषित नेपाली कम्युनिस्ट

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी