काठमाडौं–सरकारले श्रमिकसम्बन्धिका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागिता जनाउदाँ नेपाली श्रमिकका विषयमा जोडदार आवाज उठाउदै आएको छ ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले नेपाली श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अथवा आन्तरिक श्रम बजारमा भोगिरहेको समस्याका विषयमा उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष र सुरक्षित वैदेशिक श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको श्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरम उठाएका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा बेरोजगारी अन्त्यसँगै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन र दाता राष्ट्रहरुले सहयोगको आह्वानसमेत गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई समान ज्याला र अधिकार दिन पनि आह्वान गरेका छन् ।

श्रमिकको हकहितका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आवाज उठाउदै आएको छ । तर,  श्रमिकले भोग्ने समस्या अलिकति पनि घटेको छैन । अनाहकमा ज्यान गुमाउने, अंगभंग हुने, समान ज्याला नपाउने, अलपत्र पर्ने समस्या हल भएनन्

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै मन्त्री विष्टले नेपालबाट रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेरमात्र आपूर्ति गर्ने विषय उठाउदै नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गदै आएका राष्ट्रलाई श्रम सम्झौता लागि अपिल गरेका छन् । उनले नेपाली श्रमिक विश्व श्रम बजारमा काम खोज्दै पुग्ने गरेको र सरकारले उनीहरुको रोजगार अधिकार र सुरक्षाका विषयमा गम्भीर रहेको बताए ।

‘नेपाल सरकारको पछिल्लो उद्देश्य भनेको देश विदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई योजनामा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा ल्याई भविष्य सुनिश्चित गर्ने र बृद्ध अवस्थामा उक्त कोषमार्फत उपदानसहित स्वास्थ्य उपचारलगायतका व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘विश्व बजारमा रोजगारीका लागि आएका श्रमिकलाई सम्पुर्ण खर्च रोजगारदाता देशले नै ब्योहोनुपर्छ । अहिले सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गदै देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जनाको योजनाअघि सारेको छ । नेपाल रोजगारीका लागि आउने विदेशी श्रमिकलाई नेपाल सरकारले राम्रो सुरक्षा दिइरहेको छ ।’

नेपाल सरकारले दशकदेखि देशभित्र काम नपाएको भन्दै रोजगारीका खोजीमा जाने श्रमिकको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आवाज उठाउदै आएको छ । तर, रोजिरोटीका लागि विदेसिएका श्रमिकले रोजगारदाता देशमा ज्यान गुमाउने, अंगभंग हुने, समान ज्याला नपाउने, अलपत्र पर्ने, रोजगारीका नाममा बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् ।

नेपालले हाल कोलम्बो प्रोसेस, ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम) आइएलओलगायतका ३० वटा श्रमिकसम्म्बन्धी संगठनको सदस राष्ट्र भएर काम गरिरहेको छ । यस्तै आबुधावी डाइलगलसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । डाइलगलका सदस्य राष्ट्र नै नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगारगन्तव्य देशभित्र पर्छन ।

कोलम्बो प्रोसेसको अक्ष्यक्ष राष्ट्र नेपाल

नेपाली श्रमिकका विषयसँग जोडिएका प्राय सवै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको सदस्य र कतिपय संस्थाको अध्यक्षता समेत गरिरहेको छ । नेपालले हाल कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ । कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम कोलोम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र छन् । यो फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेशनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको छ ।

गत कात्तिक महिनामा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैठौं बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको थियो । उक्त घोषणापत्र १२ राष्ट्रबाट श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउदै आएका देशले श्रमिकका समस्याका विषयमा साझा आवाज उठाउने भन्दै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

श्रमिक लिने र दिने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको एजेन्डामै मतभेद उत्पन्न हुँदा रोजगारीको खोजीमा विदेसिने गर्दा श्रमिक मारमा परेका छन्

कोलेम्बो प्रोसेसको घोषणपत्रमा रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने र कामदारको मानव अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता विषयलाई समेटिएको थियो । कामदारको २४ घन्टे बीमा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले व्योहोर्नुपर्ने विषय पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि विपक्ति आइपेरमा उद्धार गर्ने र श्रमिकका परिवारलाई सम्बन्धित देशले तय गरेको श्रम ऐन अनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रोसेसका सदस्य देशले घोषणा गरेको मुख्य विषयलाई गत डिसेम्बरमा उत्तर अफ्रिकाको मोरक्कोमा भएको ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम) मार्फत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसम्म पुराउने योजनाअघि सारिएको थियो । जिसिएमले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार लिने र दिने देशबीच रहेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, प्रोसेसले हाल श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशसँग छलफल र समन्वयन गरिरहेको पाइएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट वार्षिक रुपमा करिब ३ करोड युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यी देशबाट रोजगारीमा जाने ५० देखि ६० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको आइएलओको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

श्रमिक आपूर्ति गदै आएको साझा संस्था आबुधावी डाइलगल

कामदार आपूर्ति गदै आएको संस्था आबुधावी डाइलगल पनि छ । डाइलगललाई खाडीका देशले प्रतिनिधित्व गदै आएका छन् । आबुधाबी डाइलगका बैठकमा भने रोजगारीका लागि श्रमिक आपूर्ति गदै आएका देशले कामदारको सीप र दक्षतामा ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उठाउदै आएका छन् ।

आबुधावी डाइलगका सदस्य राष्ट्र अष्ट्रेलिया, मलेसिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बहराइन, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएइ), इटली, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, साउदी अरब र कुवेत गरी १२ देश आबुधवी डाइलगका सदस्य राष्ट्र हुन् । दक्ष र सीप भएका श्रमिक आपूर्ति गर्ने पक्षमा यी देशको आवाज एउटै छ । यी राष्ट्रसँग नेपाललगायत कामदार रोजगारीमा पठाउदै आएका राष्ट्रले कामदारको सुरक्षा, रोजगारी अधिकार र बीमाजस्ता विषयमा दशकदेखि सौदावाजी गदै आएका छन् ।

एजेन्डामै मतभेद, श्रमिक मारमा

श्रमिक लिने र दिने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको एजेन्डामै मतभेद उत्पन्न हुँदा रोजगारीको खोजीमा विदेसिने गर्दा श्रमिक मारमा परेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कमा मतभेद हुदै आएको छ । यसरी भइरहेको मतभेतको प्रत्यक्ष असर कामको खोजीमा विदेसिने कामदारले भोगिरहेका छन् ।

रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षालगायत विषयमा जहिले पनि श्रमिक लिने र दिने देशबबीच मतान्तर हुँदै आएको साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत बताउँछन् । श्रमिक दिने र लिने देशबीच मतान्तर हुँदा निःशर्त कामदार पठाउँदा समस्यामाथि झन् समस्या थपिँदै जाने महासचिव बस्नेतले बताए ।

कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगार व्यवसायी, एजेन्टलगायत अन्य संघसंस्थाले गैरकानुनी रुपमा रकम असुली गर्ने, कामदारलाई प्रमाणबिहीन बनाएर पठाउने जस्ता अपराधिक काम हुँदै आएका छन्

बस्नेतका अनुसार कामदारसँग रकम असुली गर्नु, एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउनु, एक मूलुक भनेर अर्को मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउनु जस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अपराध मानिन्छन् । बेमौसमी रोजगारीमा लगाउने प्रवृति निर्मूल गर्न, रोजगारीका नाममा मानव तस्करी रोक्न, एक देशको नागरिक अर्को देशमा पुर्‍याएर जोखिमपूर्ण काममा लगाउन रोक्ने र रोजगारीका नाममा हुने अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगार व्यवसायी, एजेन्टलगायत अन्य संघसंस्थाले गैरकानुनी रुपमा रकम असुली गर्ने, कामदारलाई प्रमाणबिहीन बनाएर पठाउने जस्ता अपराधिक काम हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘श्रमिक न्यूनतम मानव अधिकारबाट बञ्चित मात्र भएका छैनन् ठुलो जोखिम मोलेर काम गर्नु परिरहेको अवस्था पनि छ ।’

श्रमिक आपूर्तिका विषयमा रोजगारदाता देश र कामदार पठाउदै आएका देशबीच मतभेद हुँदा विचौलियाले जघन्य अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको उनको बुझाई छ ।

अभिलेखबिहीन आप्रवासी श्रमिक

विश्वमा धेरै आप्रवासी कामदारको अभिलेख राख्ने गरिएको छैन । आइएलओले पनि अनुमानमै आप्रवासी कामदारको संख्या बताउदै आएको छ । अभिलेख नै नभएका कारण आप्रवासी कामदार बिचल्लीमा परेर रोजगारदाता देशमै शरणार्थी जीवन बिताइरहेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याउदै आएका छन् । हाल विश्वमा कति आप्रवासी कामदार छन् भने वास्ताविक तंथ्याक कुनै पनि संस्था र राष्ट्रसँग छैन ।

आप्रवासी श्रमिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्था पनि गम्भीर भएर काम नगर्ने गरेको युवा तथा श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले बताए । नेपालबाट रोजगारीमा वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै युवा कामको खोजीमा विभिन्न देश पुग्छन् उनीहरुको अभिलेख राख्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।