काठमाडौं–देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका घटना तथा आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुने घटनालाई हेर्दा नेपालमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । अर्थात महिलाहरु हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुटपिटको सिकार भएका छन् ।

उनीहरु घरेलु हिंसा सहन बाध्य छन् । तर, महिलाकै हक अधिकारका लागि काम गर्ने संघसंस्थामा आउने उजुरी हेर्दा यो संख्या कम छ । महिलाहरुले आफू पीडित भएको कुरा महिलाकै अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा सुनाउँदैनन् ।

यसका धेरै कारण हुनसक्छ । महिलाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था शहर केन्द्रित र पहुँच भएका व्यक्तिसम्म पुग्नु तथा दबाव र प्रभावकै आधारमा महिला अधिकारका कुरा मात्रै हुँदा पनि वास्तविकत पीडित गुनासो गर्न आउँदैनन ।

महिलाको संरक्षण गर्न अर्थात् हकहित र अधिकारका लागि लड्ने संस्थाका रुपमा सरकारले वि.स. २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गर्‍यो । देशभर महिलाको अधिकारका रुपमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगका रुपमा यो आयोग गठन गरिएको थियो ।

महिला आयोगको स्थापना भएपश्चात महिला हिंसाका घटना केही हदसम्म घट्ने आशा धेरै महिलाको थियो । तर, महिला आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्दा त्यी आशाहरु निराशामा परिणत भएका छन् । अहिले महिला आयोगमा उजुरी गर्न आउने महिलाहरुको संख्या निकै कम छ ।

देशभर सञ्चार माध्यममा आउने समाचार, सामाजिक सञ्जालमा हुने टिक्का टिप्पणीलाई हेर्दा महिला हिंसाका धेरै घटना घटेको भन्ने देखिएपछि आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको तथ्यांक हेर्दा यो संख्या न्यून र सुस्त छ ।

आइतवार खबरहबले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा महिला आयोगको कार्यालय पुग्दा केही महिला र केही पुरुष टेबलमा बसिरहेका थिए भने कोही चिसो भुइँमै पनि । धेरै मानिसहरु देखेपछि हामीले नाम दर्ता गर्ने ठाउँमा गएर सोध्यौँ- ‘दैनिक रुपमा कति महिलाहरु उजुरी हाल्न आइपुग्छन् यहाँ ?’

आयोगका एक अधिकारीले जवाफ दिए -‘हिंसामा पर्नेहरु भन्दा पनि आफन्तहरु बढि आउने हुँदा कार्यालय व्यस्त जस्तै देखिएको हो, उजुरी त दैनिक ५ जना जतिको मात्रै आउँछ’ ।

देशभर सञ्चार माध्यममा आउने समाचार, सामाजिक सञ्जालमा हुने टिक्का टिप्पणीलाई हेर्दा महिला हिंसाका धेरै घटना घटेको भन्ने देखिएपछि आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको तथ्यांक हेर्दा यो संख्या न्यून र सुस्त छ ।

वार्षिक उजुरी कत्ति ?

राष्ट्रिय महिला आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ४ सय ७४ उजुरी आएका छन् । जसमध्ये घरेलु हिंसामा १ हजार ३ सय १८ वटा उजुरी परेका छन्, भने महिला हिंसामा १ सय ५६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ७ सय २९ वटा हिंसाका मुद्दा आयोगमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ६ सय ६८ वटा घरेलु हिंसा र ६१ वटा महिला हिंसाका मुद्धा दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

सहमतिमा कति आए ?

महिला आयोगका सुचना अधिकारी ध्रुबराज क्षेत्री अनुसार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २ सय ५९ वटा उजुरीलाइ सहमति गराइ पुरुषसँग मिलन गराउन सफल भएको छ । धेरैजसो घरेलु हिंसामा श्रीमानले मादकपदार्थ सेवन गरेर आउने र चोटपटक लाग्ने गरी श्रीमतीलाइ कुट्ने, दोस्रो विवाह गर्ने गरेको उनले खबरहबलाइ जानकारी दिए ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, रौतहट चन्द्रनिगाहपुरकी सम्झना दासको एसिड आक्रमणबाट हत्यालगायतका दजनौं दर्दनाक घटनाहरु घटिरेहका छन् । तर, आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा ती घटनालाइ बुझ्न, अनुगमन र निरीक्षणमा जान नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पीडित र पीडक दुवैलाइ बोलाएर छलफल गरी सहमति गराउने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म उजुरी बसिरहने र त्यी घटना ओझेलमा पर्ने गरेका पनि छन् ।

आयोगले सहमति गराउन नसकेको खण्डमा दर्ता भएका उजुरी ल्याक सेलर्ड र बार एसोसियशन (कानुन सहायता दिने निकाय) समक्ष पुग्ने गर्छन् । आयोगले ३ वटै निकायसँग सहकार्य गरेको छ ।

पीडित र पीडकको सहमति नहभएसम्म आयोगले पीडितलाइ साथी नामक गैरसरकारी संस्थामा बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरेको छ ।

आयोग के भन्छ ?

देशभर अत्याधिक मात्रामा महिला हिंसाका घटना घटिरहेका छन् । देशभर पुगेर पीडित महिलाको संरक्षण गर्न नसकेको आयोगका सुचना अधिकारी ध्रुबराज क्षत्री बताउँछन् ।

गाउँगाउँमा आयोगको पहुँच किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘स्रोत र साधनको अभावका कारण हामी दुरदराजमा पुग्न सकेका छैनौँ’ । नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा बिनियोजित गर्ने बजेट पनि निकै कम रहेको उनले बताए ।

‘गत आर्थिक वर्ष आयोगलाइ ३ करोड बजेट आएको थियो’ उनले भने ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड बजेट आएको छ’ । बजेटको आकार हेर्दा राष्ट्रिय रुपमै महिलाका लागि काम गर्ने सरकारी संस्था ओझेलमा परेको देखिन्छ । ‘लगभग ३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च मै सकिन्छ, बाँकी रकम प्रचारप्रसारकै लागि ठीक हुन्छ’ उनले भने ।

त्यस्तै आयोगसँग मिलेर काम गर्न विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन भएको सम्बोधन नामक परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । ‘आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या कम हुनुको अर्को कारण धेरै आयोगहरुको स्थापना हुनु पनि हो,’ उनले भने ‘अहिले १२/१५ वटा आयोगहरु स्थापना भइसकेका छन् त्यसकारण पनि महिला आयोग ओझेलमा परेको हो’ ।

पदाधिकारी बिहीन आयोग

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, रौतहट चन्द्रनिगाहपुरकी सम्झना दासको एसिड आक्रमणबाट हत्यालगायतका दजनौं दर्दनाक घटनाहरु घटिरेहका छन् । तर, आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा ती घटनालाइ बुझ्न, अनुगमन र निरीक्षणमा जान नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

महिला आयोगको कार्यालय सबै प्रदेशमा खोल्ने सकिने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएसँगै कुनै समय यो कुराले निकै चर्चा पायो । तर, कार्यालय भने अझै स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

‘पदाधिकारी भएको भए आयोग चलायमान हुन्थ्यो’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ‘हत्यामा आयोगको तर्फबाट मन्तव्य तथा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, नेपाल सरकारलाइ सुझाव दिने काम गथ्र्यो’ ।

महिला हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय महिला आयोगमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुनु भनेको महिलाको मुद्दाप्रति राज्यबाट उपेक्षा हुनु रहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

‘महिला आयोगको मुख्य काम महिलासम्बन्धी विद्यमान कानूनमा सुधार गर्ने, सुझाव र सिफारिश गर्ने, जागरुकता बढाउने, निगरानी र मुल्याङ्कन गर्ने, कानूनी सहायता प्रदान गर्ने र अध्ययन अनुगमन गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्यअनुरुप काम हुन सकेका छैनन्’ ।

वि.स. २०७४ साल असोज २९ गते राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बनेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन बनेको छ । पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुनुपर्ने तर हालसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

कहाँ पुग्यो प्रदेश आयोग गठन ?

महिला आयोगको कार्यालय सबै प्रदेशमा खोल्ने सकिने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएसँगै कुनै समय यो कुराले निकै चर्चा पायो । तर, कार्यालय भने अझै स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

क्षेत्रीका अनुसार आयोगका कर्मचारीले केही समय प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि अनुगमन गरेका थिए । नेपाल सरकारले बजेट दिएको खण्डमा सबै प्रदेशमा आयोगको स्थापना गरिने उनको भनाइ छ ।