सरकारले सुनेन सुस्ताबासीको सुस्केरा ! (फोटो फिचर) « Khabarhub

सरकारले सुनेन सुस्ताबासीको सुस्केरा ! (फोटो फिचर)


३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नारायण वली

नवलपरासी – प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत नारायणी नदी पारीका सुस्तावासीहरुको दैनिकी जोखिममै बित्छ । लामो समयदेखि नारायणी नदीमा पुल नहुँदा उनीहरु जोखिम मोलेरै डुङ्गाको यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

‘लामो समय भयो जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’ स्थानीयवासी मुन्ना खाँनले भने,‘ समस्या समाधानका लागि हामीलाई झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ । वारपार गर्दा धेरै पटक डुङ्गा पल्टिन्छ । ज्यान दाउमा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’

डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्राका कारण बजार गएका घरका सदस्यहरु साँझ फर्कदा केही हुने हो कि ? भन्ने चिन्ताले सधैँ पिरोल्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । विकल्पको रुपमा रहेको डुङ्गामा सवार नगरे दैनिकी चलाउन निकै सकस हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

झोलङ्गे पुल नभएकाले यात्रा गर्न असहज हुने गरेको स्थानीयवासी आदम खाँनले aताए । खाँनले भने, ‘डुङ्गामा जान र आउन धेरै समय लाग्ने र रातिको समयमा डुङ्गा नचल्ले भएकाले विरामी पर्दा कतिको समयमा उपचार नपाउँदा अकालै ज्यान ज्यान गरेको छ ।’

नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल मात्रै सरकारले बनाई दिए यी सबै समस्या समाधान हुने उनीहरु बताउँछन् । उनीहरुको एउटै माग छ- सरकारले नारायणी नदीमा पुल बनाइदिए हुन्थ्यो ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ७ : ४३ बजे

युद्धविरामका बाबजुद वेस्ट ब्यांकबाट नौ प्यालेस्टिनी पक्राउ

एजेन्सी–  युद्धविराम सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा इजरायली सेनाले बिहीबार कब्जा

पुराना नेताको उछितो काढ्न उनीहरूकै सन्तानको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं- २१ फागुनको निर्वाचनमा १८२ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६–२८ मा, कार्यतालिका पारित

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित

अहङ्कार र घमण्डले सर्वहाराको सपनामाथि कुठाराघात भएको भन्दै एमालेमा नेतृत्व रुपान्तरणको माग चर्कियो

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) भित्र व्यापक रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको

संसद्‌मा मन्त्री गौतमको जवाफ : अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका