काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै भन्दा पहिले असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढीकरणमा संसदीय भूमिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा र पदेशसभाका सदस्यसँग गरेको कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि असमानता अन्त्यका लागि सबै तहमा एकीकृत अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताए ।

आय, भुगोल, लिंग, शारिरीक असक्षमता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असमानता रहेकाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै भन्दा पहिले ती सबै क्षेत्रका असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने उलने बताए ।

असमानतालाई सबै भन्दा पहिलो एजेण्डा नबनाएसम्म समन्यायीक अवधारणाको औचित्य नै नहुने भन्दै उनले असमानता अन्त्यको अभियान कुशलतासंग अघि बढाउनका लागि सबै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहकार्य अत्यन्तै महत्वपुर्ण भएको भन्दै उनले योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र मुल्यांकनलाई प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजना समन्वयको समस्या जटिल रुपमा देखिएको बताए । योजना निर्माण र समन्वयका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई कसरी लैजाने भन्ने मा स्पष्ट हुन नसक्दा प्रदेश , स्थानीय र संघका योजनाहरुको पनि समन्वय हुन नसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको कुल बजेटको एक तिहाई बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई १४ र स्थानीय तहलाई २१ प्रतिशत बजेट गएको जानकारी दिए ।

उनले तथ्यांक र अनुगमन मुल्यांकनमा पनि समस्या रहेको भन्दै यसबीचको दुरी कम गर्दै लैजानु पर्ने बताए । अनुगमन र मुल्यांकनको पनि नीति व्यवस्थापन नभएको र प्रभावकारी संयन्त्र नभएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय गौरव प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गराउन सक्रियतापूर्वक लाग्न संघीय संसदका सांसद र प्रदेश सांसदहरुलाई आग्रह गरे । शुरु भएका योजनालाई प्राथमिकरण गरी अगाडि बढ्न सेके मात्रै दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।