काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ अर्थात आजकै दिन विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ ।

हामी सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको ३९औं संस्करणसम्म आइपुगेका छौं । यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको महत्वबारे चेतना जगाउनु र खाद्य संकट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी पहल र ऐक्यवद्दताको लागि आह्वान गर्नु हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आव्ह्वान अनुरुप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।

तथापि, विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा छन् । त्यस्तै विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ ।

एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा छन् ।

दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र ति मध्ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या करिव १० अर्व पुग्ने र त्यति जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोव्वर बनाउनु पर्नेहुन्छ ।

खासगरि, जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावकाबीच तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने थप खाद्यान्न उत्पादन गरि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ती बढाउनु ठूलो चुनौतिको रुपमा छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भइसकेको अवस्था छ ।

यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ‌ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ ।

नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रांगरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रिकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

साथै जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बिगत वर्षहरुदेखि नै सञ्चालनमा छ ।

सरकारले व्यवस्था गरेका यस्ता सेवा सुविधा र सहुलियतहरुको गुणस्तर कायम गर्ने र वास्तविक उत्पादक कृषक र उद्यमी एवं व्यवसायीले सहज रुपमा पाउने अवस्था सृजना गर्न विभिन्न नीतिगत र कार्य्विधिमा सुधार गर्ने काम भएको छ

कृषि विकासको क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भएका यी र यस्तै सुधारको फलस्वरूप खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसंख्याको उच्च वृद्धि, गरिवी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र हाम्रो खाने बानीमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा देखाएको छ ।

२०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले देशको अझै पनि आधाभन्दा बढि जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो ।

कतिपय हिमाली र दुर्गम पहाडी भूभागमा पर्याप्त खाद्यवस्तुको उत्पादन नहुनुको अलावा, गरीबी र यातायातको असुविधाको कारण आपूर्ति एवं वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा समय समयमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुने गरेको छ।

अर्को तर्फ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी, अति बर्षा, डुवान, बाढी पहिरो, असिना, रोगकिरा जस्ता प्रकोपजन्य घटनाहरु तीब्र रुपमा बढिरहेका छन् ।

जसबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा खेतियोग्य जमिन मासिनुको साथै बालीनाली नोक्सान हुने गरेको छ। साथै, कृषि पेशा अपेक्षित रुपमा नाफामूलक हुन नसक्दा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन् ।

जसले गर्दा कमसल प्रकृतिको बैदेशिक रोजगारीमा युवापुस्ताको बाध्यात्मक पलायन बढ्दै जाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने अर्को तर्फ श्रमिकको अभाव संगै श्रम महंगो हुन गइ उत्पादन लागत बढेको छ ।

यी कारणहरुले गर्दा समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा कायम गर्न थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । यसबाट सबैभन्दा बढि साना र सिमान्त कृषक र गरीब नै प्रभावित भएका छन् ।

तसर्थ, सम्भावित भोकमरीको अवस्थालाई सामना गर्न र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणबाट राष्ट्रिय सम्वृद्धि हासिल गर्नको लागि सम्वन्धित सवै सरोकारवालाहरुबाट उच्चस्तरको प्रतिवद्धताका साथै हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायु अनुकूलन बनाउँदै लैजानु र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य भएको छ।

हाल विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको सिकार छन् । त्यसैगरि करिव दुई अर्व जनसंख्या बढि शारीरिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रस्सित छन् । हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका बिरामी छन् ।

पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बाल बालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको शिकार भएका छन् भने ती मध्ये वार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ ।

खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको दीर्घकालीन कुपोषणको दर करिव ३६ प्रतिशत छ । बच्चा तथा वयस्कहरुमा मोटोपनाको समस्या पनि तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ ।

यी अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो गरीबी तथा आर्थिक सामाजिक परिवेश र हाम्रो खानपान तथा आहारविहार जस्ता तत्वहरु मूल रुपमा जिम्मेवार छन् ।

नेपालले पछिल्ला केहि वर्षहरुमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्वन्धी विभिन्न सूचकहरुमा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि खासगरि बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्था अझै पनि उच्च छ ।

अन्य धेरै कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै हामी कहाँ कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो समस्या विद्यमान छ । एकातर्फ, गरिबी, अशिक्षा र दुर्गमताको कारण धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट बन्चित भइ कुपोषणबाट ग्रसित छन् ।

अर्को तर्फ बजारमा पाइने उच्च क्यालोरीयुक्त, नुनिलो तथा गुलियो, कमसल गुणस्तरको अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा वा जङ्कफूड खाने प्रचलन बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्वन्धि समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।

बैज्ञानिक अध्ययनहरुले यस्ता खानेकुराहरुमा शरीरको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्वहरु नपाइने बरु मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जस्ता नसर्ने रोगहरुको जोखिम निकै बढाएको देखाएका छन् ।

कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिकाको उचित शारिरिक तथा मानसिक विकास नहुने भएकोले त्यस्ता बालबालिकाहरु वयस्क भएपछि योग्य र सक्षम मानवपूँजीको रुपमा परिवार, समाज एवं देशको लागि योगदान दिन सक्दैनन्, जस्ले गर्दा समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै गम्भिर असर पुग्न जाने हुन्छ ।

विश्वभर कूल खाद्य पदार्थको एक तिहाई भाग खेर फालिने गरेको सन्दर्भमा खानेकुरा खेर नफाल्ने अभियान समेत सन्चालन गर्नु पर्दछ । यसको अलावा, खाद्य उत्पादन बढाउँदै जानुको साथसाथै, खाद्य उत्पादनको न्यायोचित वितरण, सही उपयोग र स्थानीय उपजको पहिचान एवं खाद्य पदार्थमा विविधिकरण तथा असल उत्पादन अभ्यास र उपभोगद्धारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा सुधार गर्ने तर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रमुख समस्या हो । तरपनि एक देशको खाद्य संकट तथा असुरक्षाको अवस्थाले क्षेत्रीय खाधसुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्यालाई सामुहिक रुपमा अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्धारा सम्वोधन गरिनु आबश्यक छ ।