काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप बारे छानविन शुरु भएको छ ।

उनीमाथि लागेको आरोप छानविन गर्न राष्ट्र बैंकले समिति गठन गरेको थियो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि वैंकको नियमानुसार काम नगरेको आरोप लागेपछि कार्तिक १८ गते राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सदस्यहरु रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

एक महिनाभित्र छानविन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप र श्रेष्ठले गरेका निर्णयको अध्ययन भइरहेको छ ।

श्रेष्ठलाई बैंकहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, वित्तीय अनुशासन बिगारेको, एनसेलको लाभांश फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकबाट मद्दत गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान शुरु गरेपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । समितिले उनीसँग स्पष्टिकरण लिने र बर्खास्तीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।

श्रेष्ठको डेपुटी गभर्नरको पदावधि करिव डेढ वर्ष बाँकी छ ।