काठमाडौं–सरकारले रोजगार विधेयक २०७५ नै बनाएर गत आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, बेरोजगारीदर वार्षिक रुपमा घटाउदै लैजाने र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने थियो ।

कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम गत वर्षको पुसदेखि शुरु भएको थियो ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धीमुलक खासै भएन । गत आर्थिक वर्षमा जे जस्तो भएपनि यो आर्थिक वर्षमा उपलब्धी र धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने आसमा सर्वसाधारण थिए । यो वर्ष पनि गत वर्षभन्दा उपलब्धीमुलक हुने छाँटकाँट देखिदैन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखाना र साना ठुला परियोजनाको विवरण माग गरेर संकलन गरिरहेका जानकारी दिएको छ ।

अब पुस अन्तिम सातादेखि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले एक सय दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने रोजगार विधेयकमा व्यवस्था छ ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । सोही आधारमा वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ निर्वाह भत्ता प्रदान गर्न सर्त विधेयकमा छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा निर्वाह भत्ताभन्दा रोजगारी दिने मै सरकारले जोड गरेको थियो ।

कार्यक्रममा लक्ष्य एउटा काम अर्को

सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । आन्तरिक श्रम बजारमा युवालाई जोडन, रोजगारीका माध्यममार्फत युवा उद्यमी बनाउन, देशभित्र काम गर्ने बानीका विकास गराउन र युवा पलायन रोक्नु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य थियो । तर, समयमा उचित समन्वयको अभावमा समस्या देखिन थालेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले अघि सारेको योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयमा समस्या देखिन थालेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य एकतिर काम अर्को तिर हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले लिएको मुख्य लक्ष्यभन्दा पनि फरक शैलीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको छ ।

सरकारले बेरोजगारदर अन्त्य र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, योे कार्यक्रम बेरोजगारदर अन्त्य गदै आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गर्न र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार रोक्नभन्दा पनि वार्षिक बजेट सक्ने अथवा मौसमी रोजगारी दिएर लोकप्रियता कमाउन तिर मात्र काम गर्ने थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बनाएका कायविधि कै आधारमा सञ्चालन हुने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्तला डा.नारायण रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा भएका कम्जोरी समिक्षा गदै चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारीमय बातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्रवक्ता डा.रेग्मीले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारलाई व्यवस्थापन गदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जति सकिन्छ देशभित्र रोजगारी दिएर बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । जसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर काम गरेको हो ।’

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाउन १७ लाख युवाको देशभरबाट आवेदन परेको थियो । १७ लाखमध्ये १ लाख ७ हजार युवाले रोजगारी पाएका थिए ।

युवालाई रोजगारी दिने सरकारी योजना राम्रो भएपनि सफल र प्रभावकारी कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारण सबै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् ।

बेरोजारी अन्त्यका लागि योजना मात्र ल्याएर हुँदैन भने सरकारलाई चेतना पनि हुनुपर्ने रोजगारविज्ञ दिपेन्द्र थापाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भित्र ठुलो मिशन र भिजन आवश्यकता पर्ने उनले बताए ।

‘श्रम मन्त्रालयले कायविधि र बजेट छुट्याएर स्थानीय तहमा पुरायो । यो कायविधि र बजेट अनुसार रोजगार कसरी दिने भन्ने विषयमा स्थानीय तह अल्मलियो । जसका कारण गत वर्ष खर्च कसरी सक्नेतिर स्थानिय लग्यो,’ उनले भने, युवालाई आकर्षण गर्ने जागिरभन्दा पनि बजेट कसरी छिटो सक्ने भने तिर स्थानीय तहका प्रतिनिधि लागेका कारण पनि रोजगार कार्यक्रममा धेरै हेलचक्र्याँइ गरेको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा युवा वर्गको उत्साहजन सहभागिता पनि देखिएन् र कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श नहुँदा बजेट सक्न रोजगार लगाए जस्तो मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको अवस्था

गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारीका सिर्जना जे जस्तो भएपनि यो कार्यक्रम चर्चा भने गाँउ–गाँउदेखि शहर र सदनसम्म भएको थियो ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छुटाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले युवा चौरको झार उखेल्ने, निजी तथा सरकारी शौचालय सरसफाई गर्ने, खानेपानीका नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने, सडकको माटो फाल्ने, सडकको झार उखेल्ने, सफा गर्नेलगायतका काम लगाएर बजेट सकेको थिए ।

सरकारको लोकप्रिय कायक्रम बजेट सिध्याउन र युवालाई अल्मल्याउन मात्र ल्याएको आरोप पनि लागेको थियो । बेरोजार युवालाई रोजगारीको प्रलोभवमात्र देखाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले खिल्ली समेत उडाइएका थिए ।

सरकारले रोजगार दिन त स्थानीय तहसम्म पुगेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले आशंका गरेका छन् । यी काममध्ये कतिपय काम सरकारले बनाएका रोजगार कायविधिमा पदैनन् । जसका कारण पनि यो कार्यक्रमको लोकप्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ । यो कार्यक्रम पनि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै सस्तो लोकप्रियताभित्र पर्ने होइन भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा उत्पादन भएको रोजगारविज्ञ थापाको भनाइ छ ।

कार्यक्रम सफल पार्न विश्व बैकबाट ऋण

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (१ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर)को ऋण लिन सम्झौता गरेको छ ।

विश्व बैकसँग लिएको ऋण आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने सरकारलाई रोजगारी क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र बेरोजगारी समस्या वार्षिक रुपमा समाधान गदै लैजाने भनेर लिएको ऋण सदुपयोग गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ थापाको बुझाई छ ।