मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता, ७ जनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता | Khabarhub Khabarhub

मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता, ७ जनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता


१ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय धादिङका मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्रीसहित ५ जना कर्मचारी र २ जना घरधनी गरी ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, नायव सुब्बा शम्भुनारायण राजभण्डारी, नासु अनन्तराज सत्याल, तत्कालीन सर्भेक्षक विश्व कुमार बस्नेत, अमिन भीम प्रसाद श्रेष्ठ तथा जग्गाधनीहरु नानु अधिकारी अशोक अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका क्रममा नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीले मालपोत कार्यालयका कर्मचरीसँगको मिलेमतोमा सरकारी श्रेस्तामा कायम देखिएको छ ।

अख्तियारले ७ जनाविरुद्ध नै निम्नानुसार बिगो कायम गरी जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गरेको छ,

(१) मालपोत कार्यालय, धादिङ्गका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, ना.सु. शम्भुनारायण राजभण्डारी, ना.सु. अनन्तराज सत्याल, नापी कार्यालय धादिङ्गका तत्कालीन सर्भेक्षक विश्व कुमार बस्नेत र अमिन भीम प्रसाद श्रेष्ठको हकमा :
निजहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी श्रेस्ता गैरकानूनी रुपमा सच्याई, नक्सासमेत बढाई सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्तिविशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु कुशध्वज खत्री, शम्भुनारायण राजभण्डारी, अनन्तराज सत्याल, विश्व कुमार बस्नेत र भीम प्रसाद श्रेष्ठलाई रु.९,०४,५००।- (नौ लाख चार हजार पाँच सय रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको ।
(२) जग्गा धनी नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीको हकमा : 
निजहरूले नापी तथा मालपोत कार्यालय, धादिङ्गका कर्मचारीहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारी नानु अधिकारीको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको २ आना जग्गालाई गैरकानूनी तरिकाबाट सरकारी जङ्गलको जग्गा घुसाई ८ आना आफूलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले उक्त सरकारी जग्गासमेतमा घर बनाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीलाई बिगो रु. ९,०४,५००।- (नौ लाख चार हजार पाँच सय रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको ।
(३) नापी कार्यालय धादिङ्गका सर्भेक्षक विश्वकुमार बस्नेत तथा जग्गाधनीका श्रीमान् अशोक अधिकारीको हकमा : 
ग्गाधनी नानु अधिकारीका श्रीमान् अशोक अधिकारीले नापी कार्यालय धादिङ्गका सर्भेक्षक विश्वकुमार बस्नेतलाई रु.३,५०,०००।- रसिद भरपाई बिना नगदै घुस वापत दिई निजको श्रीमतीकी नाममा श्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढ कायम गरेको भनी निज अशोक अधिकारीले वयानमा उल्लेख गरेबाट उक्त गैरकानूनी कार्य गर्न गराउनका लागि घुसको लेनदेन गरेको पुष्टि भई निज अशोक अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको समेत कसुर गरेको तथा कर्मचारी विश्वकुमार बस्नेतले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको समेत कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु विश्वकुमार बस्नेत र अशोक अधिकारीलाई थप बिगो रु.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन र घुस रिसवत लिएको रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी जफत हुन समेत मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७६, मंगलबार  २ : १० बजे

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको पहल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या

सिकलसेल रोगको उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छुट्टै वार्ड

काठमाडौं– सिकलसेल उपचारका लागि दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छुट्टै

परिवार नियोजन सङ्घको अध्यक्षमा डा.श्रेष्ठ निर्वाचित

गलकोट– नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा चितवनका डा राजेन्द्रबहादुर

अर्थसंक्षेप : विकासोन्मुख देशमा ७.९ प्रतिशत महँगी, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आकर्षण

काठमाडौं– नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आकर्षण देखिएको छ ।

आरटीजीएसबाट गत वर्ष नेपालमा तीन नील ८३ खर्बभन्दा बढी भुक्तानी

काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र नेपालमा रियल टाइम