देश विखण्डनको नारा लगाउँदै हिँडेका सीके राउत समूहलाई देशको मूलधारमा ल्याउन विभिन्न चरणमा वार्ता र संवादका लागि खटिएका एक जना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्, विष्णु रिमाल । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका रिमाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार पनि हुन् ।

राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिलाई लिएर उनकै दल नेकपाका कतिपय नेताले समेत विरोध जनाइरहेका बेला हामीले रिमाललाई सोध्यौं – जनअभिमत शब्दले त समस्या ल्यायो नि होइन ? उनले जवाफ दिए – जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह पनि हो नि !

सीके राउतसँगको सहमति, सहमतिले नेकपामा ल्याएको विवाद, विप्लवमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ नेता रिमालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

विखण्डनवादको नारा लगाउँदै हिँडेका सीके राउतसँग सरकारले सहमति गरेको छ । तर सहमतिमा प्रयोग भएका भाषालाई लिएर विवाद देखिएको छ । राउतसँगको वार्ताकारको एक महत्वपूर्ण सदस्यको रुपमा तपाईं रहनु भएको छ, यसको वास्तविकता के हो ?

पहिलो कुरा ११ बुँदे सहमतिका सन्दर्भमा ११ बुँदामा कुनै एउटा बुँदामा मात्र अल्झियो भने बुझिँदै बुझिँदैन । त्यो सहमति १ बुँदा देखि ११ बुँदासम्म जोडिएका विषय छन् । ११ बुँदामा प्रयोग गरिएका शब्द सोची विचारीकन राखिएका छन् । सबैभन्दा पहिला सीके राउत को थिए ? को हुन् ? भन्ने बुझ्न जरुरी छ । उनी नेपाल राष्ट्रलाई टुक्रयाउँछु भन्ने व्यक्ति थिए । उनले हाम्रो दक्षिणी भेग तराईलाई टुक्रयाएर छुट्टै मुलुक बनाउने, मित्रराष्ट्र नेपालसँग संवाद गर्छौँ भनेर बसेका मानिस थिए । २४ गतेभन्दा अगडिसम्म उनको पोजिसन त्यही नै थियो । सम्झौतामा सही गर्नुभन्दा अगाडिसम्म । त्यही भएर उनीसँग हाम्रो सङ्गत भएन ।

यहाँलाई के स्मरण गराऊँ भने माननीय सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा हामीले एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ । विभिन्न असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्ने र त्यसलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि । त्यो वार्ता गर्दा पनि हामीले सीके राउतसँग वार्ता गर्नका लागि उक्त कार्यदललाई अनुमति नै दिएनौँ । हामीले के भन्यौँ भने, सीके राउत वार्ता गर्नका लागि लायक भएनन् । राष्ट्र टुक्रयाउँछु भन्ने अनि मुलुलकलाई विखण्डन गर्छु भन्ने नेपाली हुन सक्दैन । हामीले वार्ता गर्ने फरक मुलुकसँग होइन नेपालीसित गर्ने भन्यौँ । फरक मुलुकले नेपालमाथि आँखा लगाउँछ भने हामीले त त्यसलाई कारवाही गर्ने, प्रशासन लगाउने हो भन्यौं र हामीले सीके राउतसँग वार्ता नै गरेनौँ ।

अनि एकाएक कसरी वार्ता र सहमति भयो त ?

जतिखेर उनले हामीसँग विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर ‘मेनस्ट्रिम’ मा आउने प्रयास गरे त्यसपछि यसमा केही सहजता भएको हो । मूलधारमा ल्याउने प्रयास त हामीले पनि गरिरहेका थियौँ तर जतिखेर हामीलाई उनले विखण्डन छोड्छु, विखण्डनवादी रहेन, अब नेपाल राष्ट्र एउटै राष्ट्र हो, अखण्ड राष्ट्र हो, अभिभाजित राष्ट्र हो र त्यसको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियतले म आफ्ना कुराहरू राख्न पाऊँ संविधान अन्तर्गत चल्न पाऊँ भनेर भनिसकेपछि उनीसँग वार्ता गर्ने प्लेटफर्म बनायौँ ।

अनौपचारिक प्लेटफर्मबाट कुरा थाल्यौँ र एक नम्बर बुँदाबाट कुरा गर्न थाल्यौँ । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अखण्ड अविभाजित मुलुक हो भन्ने कुराबाट वार्ताको शुरुवात भएको हो ।

जनअभिमतको अर्थ के हो भनेर जाने हो भने मै पनि भनिहाल्छु नि ! जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह पनि हो नि ! गलत अर्थ त लगाउनु भएन नि !

राउत हिरासत मै रहेको अवस्थामा कुरा भएको हो ?

उनीसँग नभई उनको च्यानको माध्यमबाट भएको हो । उनको समूह थियो नि । उनी त व्यक्ति नभएर एउटा पार्टी भनौँ या समूह थियो । उनको समूहबाट खटाइएका व्यक्तिहरू हामीसँग वार्तामा आए । म आफै पनि विभिन्न प्लेटफर्मममा बसेँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट । र, हामीले के भन्यौँ भने पहिलो कुरा विखण्डन हो कि होइन । विखण्डनकारी हो भने कुराकानी हुँदैन भन्यौँ ।

अहिले वार्तामा आउनुभएका तपाईंहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भयो भन्यौँ । यताबाट गइसकेपछि तपाईंहरू जुन डेस्टिनेशनमा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी तपाईंहरूलाई फलो गर्छौँ भन्यौँ । हामीले कुनै कुरा लुकाएर गरेनौँ । त्यति भएपछि उहाँहरूले हामी विखण्डनमा लाग्न चाहन्थ्यौँ यो संविधान अनुसार चल्न चाहँदैनथ्यौँ भने खोजीखोजी किन आउँथ्यौ भन्नुभयो । हामीले त सोमप्रसाद पाण्डेसँग पनि कुरा गर्न चाहेका थियौं भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो । हामीले भन्यौं, हामीले तपाईहरूसँग कुरा गर्नका लागि म्यान्डेट नै दिएका थिएनौं । विखण्डनकारीसँग नेपाल सरकारले कुरा गर्दैन, हामीले त्यही नै भन्यौँ ।

सहमतिको पहिलो शब्द नेपाल भन्ने छ अन्तिममा प्रतिबद्ध छ । उहाँहरू कुनै स्वतन्त्र मधेशको नागरिक होइन कि नेपालको नागरिक हो, नेपाली भएर प्रस्तुत भइसकेपछि उहाँहरूसँग कुरा अगाडि बढेको हो ।

राउतसँगको सहमतिको दोस्रो नम्बरको बुँदाले राजनीति तरंगित बन्यो । ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दको अर्थ जनमत संग्रह भनेर राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए नि ?

दोस्रो नम्बरको बुँदा जो यहाँ तपाईले जनअभिमत भन्ने शब्दलाई इण्डिकेट गर्न खोज्नु भयो, त्यो बुँदामा आउँदा हामीले के भन्यौँ भने असन्तुष्टि र असमझदारी त विभिन्न ठाउँमा छन् । दक्षिणमा पनि छन् । उत्तरमा पनि छन् । चरम वाम र चरम दक्षिण दुवैतिर छन् । विभिन्न खालका सामुदायिक असहमति छन् । ती असहमतिलाई समाधान गर्ने बाटो के त भन्दा लोकतान्त्रिक विधिबाट जनअभिमत लिएर गर्ने हो भनेर हामीले भन्यौँ । यो पहिलो र दोस्रो दुईवटा बुँदाबीचको ‘कनेक्शन’ त्यही नै हो । यी दुई कनेक्शनका आधारमा अन्य बुँदामा सहमति भएको हो । ती ११ बुँदा जोडिएका छन् ।

सहमतिमा प्रयोग गरिएका भाषाका विषयमा तपाईंको दल नेकपाकै नेताहरूले विरोध जनाए ….

यसमा केही साथीहरूले चाहिँ अलि ‘डेढअक्कल’ लगाउनु भयो । जनअभिमतको अर्थ के हो भनेर जाने हो भने मै पनि भनिहाल्छु नि ! जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह पनि हो नि ! गलत अर्थ त लगाउनु भएन नि ! अहिले जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्द टिपेर प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई टिप्पणी गरिएको कारण त्यो होइन भनेर भन्नु चाहिँ फेरि बेइमानी हुन्छ ।

भन्नुको मतलब राउतसँग जनमत संग्रह गर्ने गरी नै सहमति भएको हो उसो भए ?

जनअभिमतका विभिन्न रुपहरू हुन्छन् । जनअभिमत जनमत सङ्ग्रह गरेर हुन्छ । जनअभिमत आवधिक चुनावबाट हुन्छ । जनअभिमत नियमित चुनावबाट हुन्छ । जनअभिमत हात उठाएर पनि हुन्छ । जनअभिमत गोप्य मतदानबाट पनि हुन्छ । जनअभिमत छलफलबाट पनि हुनसक्छ । तर जनअभिमत अथवा जनमत सङ्ग्रह नै हो भने पनि, यद्यपि त्यो जनमत सङ्ग्रहको स्प्रीटमा लेखिएको थिएन ।

लेख्नेहरूमध्येमा त म पनि सँगै थिए । जनमत सङ्ग्रह भनेको रहेछ भनेपनि जनमत सङ्ग्रह के मा त ? त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो । जनमत सङ्ग्रह गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त होइन नि ! नत्र हामीले किन संविधानमै जनमत सङ्ग्रह भन्ने बुँदा राख्थ्यौँ त ?

जनमत सङ्ग्रह केमा गर्ने के मा नगर्ने भन्दाखेरि राष्ट्र टुक्राउनका लागि जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र कहीँ ? राष्ट्रलाई एक बनाउने कुरामा जेमा पनि हुन सक्छ । प्रणाली चित्त बुझेन भने जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ ।

उहाँहरूले पार्टीमा उठाउने ठाउँ छ, गर्नसक्ने कुरा छ । उहाँहरू त विपक्षीभन्दा पनि दुई तहमाथि उक्लिएर बोल्नुभयो

जस्तो कमल थापा जीले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउनका लागि भन्दै अभियान चलाइराख्नु भएको छ । त्यसलाई त हामीले रोकेकै छैनौँ नि । हामी उहाँहरूसँग असहत छौँ । हामी उहाँहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने मत राख्छौँ । उहाँहरूपनि हामीलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेर हिँडिराख्नु भा’छ । त्यो त प्रतिस्पर्धा हो । संविधानले नै सबै विचारको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको छ । त्यसमा आत्तिनुपर्ने मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था नै छैन नि । यदि कमल थापाजीले हिन्दू राष्ट्र हिन्दुस्तानसँग मिलाएर बनाउने भनेको भए उहाँलाई पनि बाँकी राखिँदैन थियो । त्यसकारण सीके राउतसँग गरिएको सम्झौतामा जनअभिमत भन्ने शब्द किन प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

तपाईंको पार्टीका नेतृत्व पंतिमा रहेकाहरूले नै सबैभन्दा धेरै विरोध गर्नुभएको छ !

केही साथीहरू भन्नुस् न ! नेतृत्व होइन, उहाँहरू नेता हो । उहाँहरूको भूमिका छ, उहाँहरूले यस्तो कुरालाई गलत तरिकाले किन बोलिरहनु भएको छ ? त्योचाहिँ मेरो पनि जिज्ञासाको विषय हो । उहाँहरूले पार्टीमा उठाउने ठाउँ छ, गर्नसक्ने कुरा छ । उहाँहरू त विपक्षीभन्दा पनि दुई तहमाथि उक्लिएर बोल्नुभयो ।

जस्तो उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस – कांग्रेसले पहिला स्वागत गर्‍यो, त्यसपछि केही साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभयो भने उहाँहरू द्विविधामा पर्नुभयो र कुरा चाँही के हो ‘स्पष्ट पार’ भन्नु भएको हो । त्यो त उसको हक नै हो नि । त्यसपछि हामीले के गर्‍यौं भने संसदमा गयौँ, सांसदहरूलाई बोल्न दियौँ । पक्ष विपक्षमा रहेका सबैले बोले । अन्तिममा हस्ताक्षरी गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो । सकियो त कुरा । त्यसपछि पनि यसमा फूलबुट्टा भरिरहनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन ।

विखण्डनकारीलाई ‘मेनस्ट्रिम’मा ल्याइएकोमा जस दिनुपर्ने नि ! तर यसलाई गिजोलेर मानिलिऊँ राष्ट्र नै बेचेको जसरी साथीहरू प्रस्तुत हुनुभयो, मलाई के लाग्छ भने निहित निजी स्वार्थका कारण साथीहरूले गलत बोलिरहनु भएको छ । यो इतिहासमा रेकर्ड हुने कुरा हो । १० वर्षपछि इतिहास कोट्याएर हेर्दा मैले के बोलिरहेको छु । यस्तो भनेर उहाँहरूलाई लाज लाग्ने अवस्था हुन जान्छ जस्तो लाग्छ ।

कुनै तत्त्वले यसमा काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?

जो साथीहरू विरोधमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो ।

कतिपयले सरकारले सीकेसँग सहमति गर्दा सरकारले धेरै प्रचार र तामझाम गर्‍यो भनिरहेका छन्, यो सम्झौता गर्दा यति धेरै तामझाम गर्न जरुरी थियो ?

एउटा मुलुकलाई विखण्डन गर्छु भन्ने शक्तिलाई मेनस्ट्रिममा ल्याउने काम सानो घटना हो त हाम्रो मुलुकको ? सानो घटना त होइन नि । त्यो ठूलै घटना हो । ठूलो घटनालाई ठूलै रुपमा प्रचारित गर्न जरुरी थियो । त्यसकारण हामीले कार्यक्रम गर्‍यौं । मन्त्रीहरूलाई बोलायौं । सचिवालयका साथीहरूलाई पनि बोलाएका थियौं । सबै आउनु भएन । त्यो सबै गर्नुको कारण म्यासेज नै दिनु थियो । मुलुक विखण्डन गर्छु भन्ने शक्तिलाई मूलतः समाप्त पार्‍यौं भनेर म्यासेज दिनु थियो । उनीहरूले नेपालको संविधान मान्छौं भनेका छन् । प्रचारित गर्दा घाटा के भयो त ?

सीकेसँग सहमति भयो यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्दैन भनेर भन्नुभएको छ नेतृत्व पंक्तिका नेताले ?

नेतृत्व पंक्तिका नेताले होइन, केही नेताले भन्नुभयो होला । सचिवालयमा बसेर निर्णय नै गरेको हो त । राउतले सही गर्नुभन्दा पहिला शब्द–शब्द पढेर उहाँहरूले केही शब्द फेर्नुभएको छ । त्यसलाई सभागृहमा गएर सीके राउतलाई देखाइएको छ । आकस्मिक ढंगले यसलाई हामीले बाहिर ल्याएका हौं, त्यसका केही करण छन् । केही मुख्य कुराहरू प्रचारित भएर हुँदा भत्किएका केही उदाहरणहरू भएका कारण । सिरियस घटना भएका कारण उच्च शतर्कता अपनाएर गरिएको काम हो । त्यसो भएकाले सचिवालयले संशोधन गरेको ‘टेक्स्ट’ पठायो । सीकेले पोलिस गरेका शब्दहरूमा मेरो आपत्ति छैन भने । मुलकमा हिंसा र द्वन्द्व सकिएकोमा केही तत्त्व रिसाएका छन् । त्यही भएर ब्याकडोरबाट केही होहल्ला गरिरहेका छन् ।

पार्टीमा छलफल गरेर सहमति गरेको भए त यस्तो विरोधको स्वर पार्टीकै नेताहरूबाट आउने थिएन नि, होइन ?

पार्टीका नेतालाई नलिएपछि यस्तो कुरा आउँछ नि त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । सही कुरा हो । अहिले नेकपाको पोजिसन के हो भन्दा नेकपा दुईवटा पार्टी मिसाएर एउटा केन्द्र बनाइएको छ र त्यसको हात खुट्टा फिट गर्ने पक्रियामा रहेको पार्टी हो । यसको धेरै संरचना भनेको तोकेर बनाउन पर्ने अवस्थामा छ । प्रजातान्त्रिक रुपमा यसको संरचना बनेको छैन । किनभने दुईवटा अध्यक्षको निर्णयले दुईवटा पार्टी भंग गरेका छौँ हामीले । उहाँहरूको निर्णयलाई सदर गरेर ४ सय ५० जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएका छौँ । ५० जना लगभगको स्थायी समिति बनाएका छौं र ९ जनाको सचिवालय बनाएका छौं । र यो सबै तहमा छलफल गर्न पूरापूर अधिकार हामीले सचिवालयमा दिएका छौँ । सचिवालय बस्न नभ्याएको बेलामा दुई अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका छौं ।

अब कतिपय साथीहरूलाई के लागेको छ भने मैले त थाहा पाइन नि त ! यदि म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थिइनँ भने मैले कतिखेर थाहा पाउथेँ भने स्थायी समितिको बैठकमा विषय आएपछि मात्र थाहा पाउथेँ । तर त्यसमा ठूलो बबण्डर मच्चाउन चाहिँ जायज छैन । किन भने स्थायी समितिमा पनि विषयहरू एउटा प्रक्रियामा आउँछ नि त । प्रक्रिया नै नपुगी बोल्नुपर्ने जरुरी भएन साथीहरूलाई । हामी पार्टीभित्र केही मान्छे स्पेशल र केही मान्छे ‘जनरल’ भन्ने छैनौँ ।

स्पेशल मानिसलाई चाहिँ कमिटी प्रणाली तोडेर पहिला नै भन्नुपर्ने अरुलाई फुर्सदले भन्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । केही साथीहरूलाई म चाहिँ स्पेशल नै हुँ नि भन्ने परिरहेको छ । जो अहिले बोलिरहनुभएको छ । त्यतिका नेताले दुईजना अध्यक्षबीच सल्लाह भएर काम भइरहेको छ भन्ने त सोच्नुभयो होला नि । कतै केही विषयमा साथीहरूको कुण्ठा हो कि के हो थाहा भएन । यो यसरी आउनुपर्ने विषय नै होइन ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा छलफल नै हुँदैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो पनि नकारात्मक त होइन नि ?

छलफल त केन्द्रीय कमिटी बसेपछि हुन्छ नि । केन्द्रीय कमिटी बसेकै छैन, कहाँबाट छलफल होस् । स्थायी समितिको तेस्रो बैठकपछि बसेको छैन कताबाट होस् । दिनको तीनपटक जति सचिवालय बैठक बसिरहेको देख्छौँ, त्यो कतिपय कुराहरूमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

पार्टी एकता भएको लामो समय भयो तर दुई पार्टीबीच एकता सकिएको छैन । पार्टीका कमिटीहरूलाई चुस्त बनाउन अझै समय लाग्ने भएको हो ?

कमिटी चुस्तदुरुस्त त हुँदैन हाम्रो अहिले । किनभने कमिटी ठूला नै, भद्दा कमिटी नै बन्छ । त्यो बनाउन पनि अझै समय लागिरहेको छ । १ डेढ महिनामा सकिने काम लम्बिरहेको छ । यो नलम्बिन पर्थ्यो । मलाई लाग्छ, अब चाडैं नै सकिएला ।

मन्त्रिमण्डल भनेको पुनर्गठन नहुने निकाय होइन । यो जुनसुकै समय पुनर्गठन हुनसक्छ

विखण्डनको नारा लगाउने सीकेसँग सहमति गर्ने सरकारले विप्लवमाथि चाहिँ किन प्रतिबन्ध लगाएको ?

विप्लवलाई हामीले विखण्डनकारी भनेनौँ । जतिबेला सोमप्रसादसँग कुरा गर्ने अनुमति दिएका थियौं, त्यतिबेला उहाँहरूले अतिवादी कुरा गरिहरनुभएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थालाई फालेर कम्युनिस्ट एकल सरकार वा नेतृत्व राख्ने भन्ने आशय विप्लवजीहरूको समूह हिँडिरहेको थियो । उहाँहरूलाई वार्ताबाट ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका पनि हौं । उहाँहरूले विभिन्न चरणमा वार्ता गर्नुभयो तर उहाँहरूले छोडेर हिँड्नुभयो । त्यो पनि चिन्ताको विषय थिएन । कुनै दिन आउनुहोला भन्ने थियो । तर उहाँहरूले चन्दा उठाउने, हरेक पालिकाहरूमा आधा तेरो आधा मेरो चेक नै काटेर दिनुपर्छ भन्ने सुचनाहरू आउन थाले । यो त अति भयो भन्नेमा हामी पुग्यौँ । व्यवसायीहरूलाई चन्दा माग्न थाल्नुभयो, प्रोजेक्टहरूमा बम हान्ने र मान्छेसम्म मार्ने अवस्थामा पुगेपछि यसलाई हामीले राजनीतिक घटना मानेनौँ । यो चाहिँ आपराधिक घटना हो । राजनीति र अपराध फरक कुरा हो । राजनीतिमा अतिवाद हुन सक्छ त्यो वार्ताबाट नै टुंगो लगाउनुपर्छ तर अपराध वार्ताबाट रोकिँदैन । अपराध प्रशासनिक कारवाहीबाट मात्र रोकिन्छ । त्यहि भएर विप्लव समूहले जिम्मा लिएको आपराधिक कामलाई नियन्त्रण लिने काम सरकारले गरेको हो ।

केही नेताले विशेष गरी प्रचण्डले मेरो हत्या गर्ने योजना विप्लवहरूको थियो भनेर सार्वजनिक रुपमा नै भन्नुभयो, केही सूचना थियो सरकारलाई ?

आपराधिक समूहले के गर्छ भन्दा अन्दाज गर्न सक्छौं । सरकारको राजकीय तहमा आएका कतिपय सूचना शेयर गर्न मिल्दैन । अब प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभएको भनेर मिडियामा आएको छ । उहाँले सूचना पाएर बोल्नुभएको भए मैले खण्डन गर्न मिलेन । त्यसकारण अतिवादी काममा लागेकाले जे पनि आपराधिक काम गर्न सक्छन् । त्यसमा हामी शतर्क हुनुपर्छ । नेताहरूको सुरक्षा अर्को पाटो हो । प्रहरी प्रशासनले लिइहाल्छ, ठूलो कुरा भएन । अपराध कर्म गर्नु भएन । मूल कुरा त्यो हो ।

केही दिनअघि प्रचण्डले विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेबारे कुरा गरेर आएँ भनेर भन्नुभयो, तपाईं प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भएको कारण यसबारे तपाईलाई पनि जानकारी हुने कुरा भयो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे तयारी गर्नुभएको हो ?

मन्त्रिमण्डल भनेको पुनर्गठन नहुने निकाय होइन । यो जुनसुकै समय पुनर्गठन हुनसक्छ । यो प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने र पार्टी नेताहरूसँग उहाँले सल्लाह गर्नुभयो भने हुन्छ । जानकारी दिएरै गर्नुहुन्छ । मेरो तहसम्म यो सूचना आएको छैन ।