लोगोको मोहमा महानगर : जनप्रतिनिधिले पारे ३७ लाख झ्वाम् ! | Khabarhub Khabarhub

लोगोको मोहमा महानगर : जनप्रतिनिधिले पारे ३७ लाख झ्वाम् !



काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको नारा देशमा सुशासन कायम गर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटकका सार्वजनिक स्थानमा राखेको धारणा पनि यही हो । तर, सरकारले भन्ने गरेको सुशासनको कुरा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि जसरी पनि राज्यको ढुकुटी रित्याउने कसरतमा मात्रै लागेका छन् ।

नेकपाकै नेता विद्यासुन्दर शाक्यले देशकै राजधानी भएको महानगर काठमाडौंको नेतृत्व सम्हालेका छन् । मेयर शाक्यको नेतृत्वमा काठमाडौंको विकासले गति लिएर भन्ने गुनासो आइरहेका बेला जनप्रतिनिधिले अनावश्यक खर्च गरेको र सानो रकमले हुने काममा पनि धेरै रकम खर्चिएको तथ्य विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले सपथ लिंदै गर्दा आफ्नो जनमतको कदर हुन्छ भन्ने आशमा काठमाडौं महानगरबासी निकै प्रफुल्लित थिए । तर, काठमाडौं महानगरबासीको सपनामाथि जनप्रतिनिधिले विस्तारै खेलवाड गर्दै गएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु काम कम सुविधाभोगी बढी हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विकास गर्नेभन्दा पनि के कसरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने भन्ने मात्र सोचेको धेरै घटना भेटिन्छन् । त्यही मध्येको एक तथ्य खबरहबले फेला पारेको छ । जसले काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिको लोभ कतिसम्म भन्ने कर्तुतलाई पदाफास गर्छ ।

१ सय २८ जना वडा सदस्यका लागि लोगो बनाउन २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सम्पुर्ण खर्चसमेत जोड्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई लोगो बाँड्न मात्रै ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ

पहिचान बनाउने नाममा ३७ लाख स्वाहा !

७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको स्थानीय तह हो काठमाडौं महानगरपालिका । त्यसैले पनि अरु स्थानीय तहभन्दा रचनात्मक काम गर्न खोज्नु राम्रो हो । तर, रचनात्मक कामकै बाहनामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लाखौ खर्च गर्नु त्यति शोभनिय देखिँदैन । महानगर त्यस्तै परिबन्धमा फसेको छ । महानगरका ३२ वडाका अध्यक्षले कोटमा लगाउने लोगोका लागि महानगरको बजेटबाट प्रतिव्यक्ति ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य प्राप्त भएको छ । ३२ वडाका वडाध्यक्षले मात्र ३७ हजारका दरले लोगो बनाउँदा ११ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । वडा अध्यक्ष मात्र होइन, ८ जना नगरकार्यपालिका सदस्यले पनि लोगो बनाउन भनेर जनही ३७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरुका नाममा मात्र २ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महानगरपालिकाका सबै वडा सदस्यका लागि लोगो बनाउन प्रतिव्यक्ति १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । १ सय २८ जना वडा सदस्यका लागि लोगो बनाउन २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सम्पुर्ण खर्चसमेत जोड्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई लोगो बाँड्न मात्रै ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम मेयर र उपमेयरले लिए भन्दा बाहेकको हो । खबरहबले यस अघि पनि लोगोका विषयमा समाचार बाहिर ल्याएको थियो । त्यतिबेला लोगोको खर्चबारे बोल्न हिचकिचाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल अहिले लोगोका नाममा खर्च भएको स्वीकार गर्छन् । डंगोल भन्छन् –‘वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यका लागि प्रति लोगो ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै वडा सदस्यका लागि प्रति लोगो १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

सांसदको लोगोभन्दा ७ गुणा महंगो 

संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई पनि संसद सचिवालयले लोगो उपलब्ध गराउँछ । व्यवस्थापिका संसदको लोगो बनाउँदा सुन, चाँदी, पित्तल र ढलौटको प्रयोग हुन्छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, अहिले सांसदको लोगो बनाउँदा प्रतिगोटा २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यलका नाममा मात्र प्रति लोगो १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा सांसदलेभन्दा वडा सदस्यले लगाउने लोगो ७ गुणा महंगो परेको देखिन्छ ।

हुन त काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको लागो भने केही फरक छ । काठमाडौंका जनप्रतिनिधिले लगाउने लोगो सांसदहरुले लगाउने भन्दा आकारमा केही ठूलो पनि छ । उक्त लोगोमा चाँदी र सुन प्रयोग गरिएको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ ।

रकम लगे तर किनेनन् लोगो

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार, तोकिएकै मूल्य बराबरको रकम लगेका जनप्रतिनिधिले सोही ‘क्वालिटी’को लोगो भने प्रयो गरेका छैनन् । लोगो किन्नेले पनि कम मूल्यको लोगो लगाएका छन् भने, धेरैले त किनेकै पनि छैनन् । तर, उनीहरुले गत असोजमै महानगरपालिकाबाट लोगोका नामको रकम बुझिसकेका छन् । लोगोका नाममा मात्र यति धेरै खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक नै नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । महानगरको विकास र जनताको काम गर्नुपर्ने समयमा लोगोका नाममा मात्र लाखौं रकम खर्च गर्नु अस्वभाविक भएको विज्ञहरुले भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७६, बुधबार  १० : ५४ बजे

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि

विवाद नमिल्दा नारायणी अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र

पर्सा– पाँचवर्षदेखि नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ । भवन

६ वर्षमा पनि पूरा भएन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल भवन निर्माण

सप्तरी– तीनसय शय्याको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा निर्माण थालिएको ६ वर्षमा

आईपीएल अक्सन : को बन्ला सबैभन्दा महँगो खेलाडी ?

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को मेगा अक्सन आइतबार र सोमबार साउदी

पाँचसय पसल अनुगमन, २० वटा मात्रै नियमअनुरुप

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले ४९७ पसलको अनुगमन गर्दा २० वटा