भनिन्छ, ‘तिमि जस्तो खाना खान्छौ, त्यस्तै हुन्छौ’ (You are what you Eat) । बिगत ५२ वर्षको अवधिमा हरितक्रान्तिले गर्दा जनसंख्याको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढी रहेको थियो भने हाल आएर जनसंख्याको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादनको दर कम हुन गएको छ । विभिन्न सूचकको आधारमा नेपाल पनि खाद्य असूरक्षित मुलुकहरुमध्ये एक हो ।

खाद्य संकट र भोकमरी, कुपोषणको समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । विश्वका भोकमरीग्रस्त देशको सूचिमा नेपालको स्थान ५६ औं रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल सरकार, तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भनाइअनुसार १३ प्रतिशत नेपाली १ देखि ३ महिनासम्म खान नपुग्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

त्यसैगरी २६ प्रतिशत नेपाली ४ देखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने अवस्थामा छन् भने ४० प्रतिशत नेपाली न्यूनतम क्यालोरी उपभोग गर्ने क्षमता नभएका अवस्थामा छन् ।

विश्व तापक्रममा बृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा पनि खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा उपलब्धतामा कमि हुनु पनि खाद्य वस्तुको मूल्य अनिश्चित हुनुको अर्को मुख्य कारण हो ।

खाद्यान्नको मूल्यमा अनिश्चित हेरफेर र अस्थिरताको कारणबाट खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाँदैछ । यस्तो प्रभाव विकासोन्मुख देशहरुमा बढी देखिनुको साथै गरिब समुदायहरुलाई यसबाट तिनीहरुको खाद्य सुरक्षामा नराम्ररी असर पार्दछ ।

संसारमा हाल खाद्यान्नको मूल्य बढदै गएकोले न्यून आयस्तर भएका मानिसको करिव ६०, ७० प्रतिशय आय त खाद्यान्न खरिदमानै जाने गरेको पाइन्छ ।

देशमा भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नहुनु, प्लटिङ्ग गरी उर्वराजमिनपनि घर, कलकारखाना आदी बनाउन उपयोग हुँदा देशभरनै ठुलो समस्या देखिएको छ र हाम्रो भविष्य के हुने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा यस्ता समस्याहरुलाई समेटी सो को समाधानको लागि त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, पन्च वर्षीय अन्तरिम योजना, जस्ता नीति र योजना सरकारले प्रकाशमा ल्याएको छ ।

तर त्यसमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षासम्बन्धी बुँदाहरु फितलो कार्यान्वय र अनुगमनको प्रभावकारिता नहुंदा जनतालाई खाद्य सुरक्षामा सुनिश्चित गर्न सरकार सफल भएको देखिँदैन ।

चुनौती

नेपालमा जनसंख्या घट्नेवाला छैन, खेतीगर्ने जमिन बढ्नेवाला छैन, माटोको उर्वराशक्ति खस्कंदो अवस्थामा छ त्यसैले ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, अन्वेषणमा आधारित खेतीगरी प्रति इकाई प्रतिदिनको उत्पादकत्व बढाई, बढदो जनसंख्यालाई घट्दो खेतीयोग्य जमिनबाट खुवाउन परेको, आयआर्जन बृद्धिगर्नु परेको जस्ता चुनौती हामीसामु छ ।

हामीले खाद्यसुरक्षा (खाद्यसम्प्रभुता), पोषणसुरक्षा, जलसुरक्षा, आयआर्जन बृद्धि र दीगोपनातर्फ बिशेष गरी ध्यानदिनु परेको छ । देशमा भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नहुनु, प्लटिङ्ग गरी उर्वराजमिनपनि घर, कलकारखाना आदी बनाउन उपयोग हुँदा देशभरनै ठुलो समस्या देखिएको छ र हाम्रो भविष्य के हुने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कृषिमा श्रमशक्तिको कमिले गर्दा जमिन बाँझोराख्ने प्रचलन बढदो छ, चक्लावन्दीसहित कृषि यान्त्रिकरणको खाँचो छ । काठमाण्डौं उपत्यका जस्तो राष्ट्रिय औसत धान उत्पादकत्व भन्दा दुई गुणा बढी फल्ने जमिनमा हाल आएर घरहरुपो फलिरहेका छन् र यो रोग अन्य जिल्लाहरुमा पनि सरेको छ । यसले गर्दा उत्पादकत्व निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

नेपालको उपभोग्य खाद्यान्नको बिगत ८, १० बर्षको वासलात समीक्षा गर्ने हो भने खाद्यान्न वचत भएको देखिन्छ तर बिडम्बना प्रत्येक महिना औसत २ अर्ब रुपैयाँ बरावरको धान, चामल आयात गरिरहेका छौं ।

हामी भारतबाट पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाउने र देशपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने तँपाई हामीसँग खल्तीमा पैसा भएपनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था श्रृजना, सन् २००७।०८ को विश्व खाद्य संकट हुँदा आएको थियो । त्यसैले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने कुनै दिन भोकै हुनु पर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा त प्रत्येक बर्ष भोकमरीको समस्या रहने गरेको छ । तराइमा भने करिव ३ देखि ५ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न वचत हुने देखिन्छ ।

बिगतमा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ९० किलोग्राम चामलमात्र चाहिने हिसाव गरिएको देखिन्छ तर वास्तवमा हाल आएर नेपालमा प्रति व्यक्ति करिव १ सय २२ किलोग्राम भन्दा बढी चाहिने थाहा हुन आएको छ ।

नेपालमा एकअर्को संग भेटहुंदा र भलाकुसारीगर्नु अघि हामी भातखानु भयो ? भनेर सोध्ने गर्छौं र यस्लेपनि धान, चामलको कतिको महत्व रहेछ भनेर झल्काउँदछ ।

हामी भारतबाट पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाउने र देशपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने तँपाई हामीसँग खल्तीमा पैसा भएपनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था श्रृजना, सन् २००७।०८ को विश्व खाद्य संकट हुँदा आएको थियो । त्यसैले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने कुनै दिन भोकै हुनु पर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

त्यसैले देशलाई हरहालतले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनै पर्दछ र त्यसो गर्ने कृषि प्रविधिहरु हामीसँग छ पनि ।

हामीले बाँच्नको लागिपनि अरुको मुख ताक्ने ? सरकारले कुनै हालतमापनि जनतालाई विहान, बेलुका दुई छाक खुवाउनै पर्दछ तर कुनैकामै नगरी फोकटमा खुवाउने रणनीनिपनि हुनु हुँदैन ।

सेतोे चामलको बदला खैरोचामल (ब्राउन राइस) खाने प्रचलन ल्याउन सकेमा रेसा, भिटामिन र खनिजतत्वहरु बढीप्राप्त भई पोषणसुरक्षाको साथै खाद्यसुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने छ । तर कुखुरा पालक र दुग्ध ब्यवसायिहरुले यस नीतिको विरोधगर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा धान, मकै, गहुं, कोदो, जौ र फापरबालीलाई खाद्यान्नको रुपमा लिने गरिएको छ । नेपालमा ३० बर्षपछी जनसंख्या दोब्बरनै बृद्धि भएको पाइन्छ । आजभन्दा २२५ बर्ष अगाडि विश्वभरको जनसंख्या आजको भारतको जनसंख्याभन्दापनि कम भएको प्रमाण पाइन्छ ।

नेपालमा डुवान सहने स्वर्ण सव १, सावामसुली सव १, चेहरान सव १ र खडेरी सहने सुख्खा धान १, सुख्खा धान २, सुख्खा धान ३, सुख्खा धान ४, सुख्खा धान ५ र सुख्खा धान ६ जस्ता धानका जातहरु सिफारिस भइसकेका छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार संसारभर कृषिक्षेत्रलाई हेला गरी लगानी न्यून गरिएकोले खाद्य संकट आई खाद्य सुरक्षाकोे समस्या आएको हो । त्यसताका एसियाली विकास बैंकले पनि सस्तो भाउको खाद्यान्न पाइने जमाना गयो भन्ने गरेको सर्वविदितै छ ।

भारतले सन् २००७ देखि गहुँ र सन् २००८ देखि सर्वसधारणले खाने मोटो धान र चामल निर्यातमा ४ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तसर्थ नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन एक ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन’ बनाएर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ ।

नत्र भविष्यमा खाद्यान्नको विकराल समस्या पैदा हुन सक्दछ । यस्ता मिसनमा खाद्यान्न उत्पादनमा पढेर, परेर, गरेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका विज्ञहरूलाई पनि समावेश गर्नु अति जरुरी छ ।हाम्रो होइन राम्रो विज्ञलाई सदुपयोगगर्नु अति जरुरी छ ।

हाइटीमा खाद्यान्न व्यवस्था गर्न नसकेकाले विश्व खाद्य संकट आइपर्दा त्यहाका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

देशबाट भोक, कुपोषण, गरिबी, आपसी झैझगडा, अशान्ति हटाई क्षेत्रगत समानुपातिक खाद्यान्न वितरणको हिसाबले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी योजना एवं कार्यक्रमहरूका लागि लगानी बढाउनु जरुरी छ । किनकि जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने खाद्यान्न प्राप्त गर्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो र यो कुरा नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसर्थ कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना जनतालाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक प्रयास गर्दै जानु अनिवार्य हुन्छ ।

भनिन्छ— Hungry man is no peaceful man, empty stomach is restless one, Hungry man is Angry man अर्थात् भोको मानिस अशान्त हुन्छ र उसले कसैको अर्तीउपदेश पनि सुन्दैन । यसरी हेर्दा नागरिकले खान नपाए देशमा शान्ति कायम हुन पनि सम्भव हुदैन ।

‘हरितक्रान्ति’ Green Revolution ले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुगेको कुरा भारतका हरियाणा र पन्जाबले सफलता प्राप्त गरेको कुरा संसारभर सर्वविदित नै छ ।

यसबाट केही पाठ सिकी हाल समय, काल र परिस्थितिअनुरूप वातावरणीय अनुकूलनका दिगो खाले खेतीको लागि ‘सदाबहार हरितक्रान्ति’ Evergreen Revolution को रणनीति अगाल्न जरुरी भइसकेको छ ।

खाद्यान्न उत्पादन तथा समुचित वितरण, क्रयशक्ति, उत्पादनोपरान्तका सुरक्षण–वितरण आदि प्रविधि र बजार व्यवस्थापनतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्या‍उनु अत्यावश्यक छ ।

सफल उदाहरणको लागि हाम्रै छिमेकी देश भारतलाई लिन सकिन्छ । भारतमा सन् १९४७ तिर प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सबैकुरा रोकिनसक्छ तर कृषि रोकिन सक्दैन Everything can wait but not Agriculture भन्ने अवधारणा बनाई प्राथमिकताकासाथ कृषिको सुरुवात गरेका थिए ।

देशमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितगर्न र खाद्य संकट आउन नदिन खाद्य सुरक्षा नीति तथा ऐन बनाई प्रभावकारी ढंगले लागुगर्नु जरुरी छ

त्यतिबेला ५० मिलियनटन भएको खाद्यान्न हालआएर २ हजार सय ६ मिलियनटन पुर्याई , भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यातसमेतगर्न सक्षम भएको छ ।

त्यतीबेला कुनैपनि देश, ब्यक्तिले भारत खाद्यान्नमा कहिलेपनि आत्मनिर्भर हुन सक्तैन भनेका थिए । देशको सर्वोत्कृष्टपद ओगटेका पदाधिकारीबाट यस प्रकारका भनाई र गराईमा राजनैतिक प्रतिबध्दता आउने हो भने नेपालका वैज्ञानिकहरुले देशलाई खाद्यान्नमा सहजै आत्मनिर्भर तुल्याउन सक्दछन ।

किनकी न्यूनस्तरबाट उत्पादकत्व एवं उत्पादन बृध्दिगर्न सहज पनि हुन्छ । विश्वको खाद्यान्न उत्पादन ६ सय ३१ मिलियन टनबाट हरितक्रान्तीले गर्दा हाल करिव २ हजार ६ सय मिलियन मेट्रिक टन भन्दापनि बढी पुगेको छ ।

निष्कर्ष

भोकमरीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न आज विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरु क्रियाशील भएका छन् । ‘मेरो बाजेले घिउ खाथे मेरो हाल सुङ सुङ’ भनेर मात्र पुग्दैन, विज्ञको राय, सल्लाह अनुसार कृषकहरुले वातावरणीय दृष्टिकोण समेतलाई मध्यनजर राखी ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, अन्वेषणको आधारमा खेती गरी दीगोरुपमा उत्पादकत्व एवं उत्पादन बढाई सहजै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सक्दछन ।

बढ्दो खाद्य असुरक्षा सम्बोधन गर्न संविधानमै खाद्य सुरक्षा बारे उल्लेख हुनु राम्रो कुरा हो । देशमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितगर्न र खाद्य संकट आउन नदिन खाद्य सुरक्षा नीति तथा ऐन बनाई प्रभावकारी ढंगले लागुगर्नु जरुरी छ । सहरीकरण र प्लटिङव्दारा उर्वरभूमि बचाउन भूउपयोग नीति र कानुन बनाई तुरुन्त लानुगर्न अब ढिलोगर्नु हुंदैन ।

सरकार, अन्तरसरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, बिज्ञ सहित अन्य सरोकारवालाहरु मिली ऐक्यबध्दताका साथ भोकमरी, कुपोष्।ण र खाद्य असुरक्षाविरुध्द युध्दस्तरमा लड्न जरुरी भैसकेको छ । आधुनिक र परम्परागत प्रविधिलाई एकीकृत ९ँगकष्यल० गरी अगाडि बढाउने राष्ट्रिय कृषिनीति हुनुपर्दछ । कृषिमा आदर्श छांट्नुभन्दा व्यावहारिक हुनु अत्यावश्यक छ ।

(लेखक बस्नेत कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)का अवकास प्राप्त मुख्य कृषि वैज्ञानिक (बाली विज्ञान) एवं वरिष्ठ धानबाली विज्ञ हुन्)