काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा लिनेको सङ्ख्या ६४ हजार पुगेको छ ।  २०७९ साल माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सहकार्य सम्झौता गरी कामपाले सुरु गरेको उक्त सेवा लिनेको सङ्ख्या हालसम्म ६४ हजार पुगेको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।

उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार उक्त सेवा प्रदान गर्नुअघि कानूनी सेवा लिने अत्यन्तै कमी थिए । कानूनी प्रक्रियामा जानकै लागि झन्झटिलो खर्च लाग्ने भएपछि नागरिकहरू सेवा दिनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । अहिले निःशुल्क प्रदान गरिने सेवा लिन वडा कार्यालयमा भीड हुने गरेको छ ।

उनले भने, ‘लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र ब्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानूनमा तोकेबमोजिम बनाउनुपर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो । कानूनी लिखतहरूको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, उनले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित सङ्घीय, प्रदेश र कामपाबाट जारी गरिएका कानूनी प्रबन्धहरूसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्नु अर्को काम हो ।

सेवा उपलब्ध गराउनका आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ । सोही विवरणको आधारमा सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यसका लागि क्याम्पसबाट आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् । तीमध्ये हरेक वडामा एक जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा तीन जना विद्यार्थी परिचालन गरिएको छ ।

सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना छ । कक्ष सञ्चालनमा आवश्यक टेबल कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक शैक्षिक सामग्री वडाले व्यवस्था गरेको छ । सेवाग्राहीको तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानूनी व्यवस्थाको मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु कानूनी सहजकर्ताको मुख्य काम हो ।

त्यसैगरी वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका मुख्य काम रहेको छ  । (रासस)