काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका हकमा शून्य लागतमै रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया, जापान, युएई र मोरिसससँग श्रम सम्झौता गर्दा शून्य लागतमै कामदार आपूर्ति गर्ने गरी ती देशसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

यस्तै श्रम मन्त्रालयले ४ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

सरकारले २०७२ असारदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत, बहराईन, ओमान र जोर्डन जाने कामदारका लागि भिसा र आतेजाते हवाई टिकट वापत लाग्ने खर्च कामदारले तिर्न नपर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, ४ वर्ष बित्दापनि सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यन्वयन गर्न नसक्दा यसको विकल्पमा शून्य लागतमा कामदार लिन रोजगारदाता देशसँग सम्झौता गरिरहेको छ ।

हाल फ्रि भिसा र टिकटको चर्चा नै हराएको छ । पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता देशसँग गरेको श्रम सम्झौतामा प्राय शून्यलागतमै कामदार लिने गरि भएको छ । सोही अनुसार नै नेपाली कामदार गइरहेको देशसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले रोजगारदाता देशसँग शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि आपूर्ति गर्ने नीति लिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने रोजगार गन्तव्य देशसँग शून्य लागतमै कामदार पठाउने गरि सम्झौता गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार श्रमिकसँग जोडिएका सवै नीति लागू हुने गरी सम्झौताका लागि पहल भइरहेको छ ।’

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटभन्दा शून्यलागत प्रथामिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली श्रमिक अन्य देशका नागरिकले छोडेको उच्च जोखिमयुक्त र कमसल प्रकृतिको काममा जाँदै आएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ मधुविलाश पन्डित बताउँछन् । प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको चरम शोषण भइरहेको विषयलाई श्रम सम्झौताले समेटनु राम्रो पक्ष भएको विज्ञ पन्डितले बताए ।

‘रोजगारदाता देशसँग सहज प्रकृतिका काममा आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्छ । नेपाली श्रमिकलाई पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद छ । अन्य देशको श्रमिकसरह तलब र सेवा सुविधा दिइँदैन । नेपाली श्रमिकलाई अन्य देशका कामदार जस्तो व्यवहार हुँदैन ’ उनले भने, ‘श्रमिकका हकहितका लागि भएका श्रम सम्झौता कामदारका पक्षमा हुँदा मात्र अर्थ हुन्छ । यस्ता सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।  गन्तव्यदेशसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । कामदार भर्ना प्रक्रियामा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार रहन्छ । रोजगारदाता देशसँग बलियो श्रम कूटनीति भएमा मात्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’

नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य देश खाडीका देश र मलेसिया नै पर्छन यी देश करिब ८० प्रतिशत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । सरकारले खाडीका दुई देशसँग मात्र सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष मलेसिया र युएइसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाली युवा संस्थागत १ सय १० देश र व्यक्तिगत १ सय ७२ देश श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् ।

फितलो कुटनीतिक पहल

वैदेशिक रोजगार ऐनमा संस्थागत संयन्त्रलाई बलियो बनाएपनि सरकारकै कमजोरीका कारण नेपाली श्रमिक ठगिदै आएको यो क्षेत्रमा काम गदै आएका विभिन्न संघसस्थाले औल्याउदै आएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा पर्याप्त स्रोत, साधन नभएका कारण व्यवस्थापन गर्ने मुस्किल बताउदै आएको छ ।

गन्तव्य देशमा नेपाली कूटनीतिक संरक्षण कमजोर हुँदा ती देश रोजगारीका लागि पुगेका श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धार जस्ता विषय समयमा नहुने गरेको छ । कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने गएका सरकारी कर्मचारी भिसालागत अन्य प्रक्रियाका नाममा कमाउन बाटो तिर लाग्ने गरेका छन् । यसका कारण श्रमिकका समस्यामा केन्द्रीत भएर काम गदैनन् ।

म्यानपावर कम्पनीले भर्ना प्रक्रियादेखि करारपत्र गन्तव्य देशमा पुगेपछि परिवर्तन गरी कामदारलाई समस्यामा पार्ने गरेका छन् । करारको समय सकिएपछि स्वदेश नफर्किने, कार्यस्थलको दुर्घटना हुने, बिमा नगरी काम लगाउने, भर्ना प्रक्रिया नै शोषण, ठगी र मानव बेचबिखन समेत भइरहेको छ ।

रोजगारदाता देशमा मृत्यु, अंगभंग र अलपत्र परेका कामदार उद्धार गर्ने कुटनीतिक नियोगले चासो नदेखाउने गरेका छन् ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय नुहँदा कतिपय समझादारी कार्यन्वयनमा समस्या

परराष्ट्र श्रम र गृह मन्त्रालयबीच भरपुर समन्वय नहुदाँ रोजगारदाता देशसँग भएका श्रम सम्र्झाैता कार्यन्वयन गर्ने समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ ।

श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्ने रणनीति पनि चाहिन्छ, नीतिगत सम्झौता गरेरमात्र पुग्दैन  कात्र्तिकमा मलेसिया, चैतमा जापान र जेठमा महिनामा मोरिसस तथा युएईसँग श्रम सम्झौता भएको थियो । मलेसिया श्रम सम्झौता भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त समन्वयको भुमिका नखेल्दाँ वर्षदिन सम्म खुल्न सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग कुटनीतिक छलफल गर्ने चासो नदिदाँ मलेसिया रोजगारी एक वर्षदेखि बन्द छ । यस्तै, मलेसिया जाने कामदार ठगिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले विभिन्न संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ठगिमा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ गरेपनि मुख्य व्यक्ति पक्रन गृहमन्त्रालय सहयोग नगरेपछि दोषीले उन्मूक्ति पाएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकका हकहितका लागि रोजगारदाता देशसँग गरेका श्रम समझादारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोगी भुमिका नखेल्न गरेको श्रम मन्त्रालयले आरोप लगाउदै आएको छ । यस्तै रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गरेको ठगिमा संलग्न व्यक्ति पक्रन पनि गृहमन्त्रालयले सहयोग नगर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेका श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ ।