काठमाडौं-विगतका वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै सुधारउन्मुख काम भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मार्यादित बनाउन धेरै सुधारका कामको सुरुवात समेत गरेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रयास सकारात्मक र यो आर्थिक वर्ष उपलब्धी मानिएपनि वैदेशिक रोजगारीको पीडाले थलिएका श्रमिकको समस्या भने खासै सम्बोधन भएको छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन लागि परेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । मन्त्री विष्टले व्यवस्थित बनाउन भनेपनि वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका धेरै कामदार म्यानपावरबाट ठगिरहेका छन् । मन्त्री विष्टले काम गर्ने र कसैलाई पीडा हुन नदिने दाबी गरिरहँदा श्रमिकको समस्या भने घटेको छैन । रोजगारीको खोजीमा भौतारिएका युवाको संरक्षणका लागि आफू तोप बन्न पनि तयार रहेको बताउँदै आएका मन्त्री विष्टका लागि बाटो पक्कै पनि सहज थिएन ।

विगतका आर्थिक वर्षमाभन्दा यो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि धेरै काम र प्रयास भएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।

काम धेरै, प्रभावकारी कार्यन्वयन चुनौती

श्रम मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ नेपालका रोजगार गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउन योजनाअघि सारेको थियो । जसअनुसार ४ वटा देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्‍यो । मलेसिया, जापान, मोरिसस र युएईसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता, कतार र ओमनसँग श्रम सम्झौता लागि ड्राफट आदानप्रदान, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, कूटनीतिक नियोगमार्फत भिसा प्रमाणीकरण र प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण शुरु गरेको छ ।

ऐन संशोधनमा म्यानपावरको धरौटी रकम वृद्धिदेखि नियमन गर्ने अधिकारसमेत विभाजन गरिएको छ । म्यानपावरको धरौटी रकम पनि कामदार पठाएअनुसार वृद्धि गरिएको छ । म्यानपावरलाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्रममा समस्या परेका कामदारको समस्या सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीलगायतका समस्या रोकिएको छैन । रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी र विदेशी जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना पनि नियन्त्रण भएको छैन

यस्तै, श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै काम अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर शुरु गरेको पनि जानकारी दिएको छ । यसैगरी, सीप भएका कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन, सीपका लागि तालिम प्रदायक संस्थाको छनोट, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको थियो ।

विगतका आर्थिक वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै काम काम गरेको अनुभूति भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयलले वैदेशिक रोजगारीका विकृति अन्त्य गर्ने लागि परेर काम गरेको छ । व्यवस्थित गर्ने आवश्यक नियम कानुन पनि बनाइ सकिएको छ । अब विगतमा जस्तो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र विदेशको श्रम बजार अव्यस्थित हुँदैन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने होस अथवा जाने श्रमिक सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व भएको उनको भनाई छ ।

श्रमिक समस्या सम्बोधन भएनन्

सरकारले ४ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ कायान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन । निःशुल्कदर लागू भएपनि कामदारले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन् । जसका कारण श्रमिकका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि यी देश कामदार ठगिने क्रम रोकिएको छैन । मलेसिया, जापान र मोरिसससँग श्रम सम्झौता भएपनि कामदार पठाउन प्रक्रिया शुरु भएको छैन । मलेसियाको रोजगार एक वर्षदेखि बन्द हुँदा १ लाखभन्दा धेरैको रोजगार गुमेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विगतका आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक बर्षमा धेरै सुधारका काम र योजना आएको तथा रोजगारविद् गणेश गुरुङले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले ल्याएका योजना कार्यन्वयन गर्ने धेरै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । समस्या चाङ र विचौलिया अन्त्य गर्नेतिर केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने विज्ञ गुरुङको बुझाइ छ ।

रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीलगायतका समस्या रोकिएको छैन । रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी र विदेशी जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना पनि नियन्त्रण भएको छैन । यो विषय नियन्त्रण गर्ने श्रम मन्त्रालयले चासो दिएको काम नगरेको श्रमिकको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भएका मुख्य काम

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन (कार्यन्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि) म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि ।
जिल्लास्तरबाट वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा जिल्ला प्रशासनलाई हेर्ने अधिकार एजेन्ट खारेजी
सीप प्रमाणिकरण (वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका हकमा कम्तीमा ३ महिनाको तालिम अनिवार्य)
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काममा अनलाइन प्रणाली कल सेन्टर सञ्चालन
मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था खारेज
कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता
मलेसियासँग श्रम सम्झौता
जापानसँग श्रम सम्झौता
मोरिसससँग श्रम सम्झौता (कायान्वन हुन बाँकी)
युएईसँग श्रम सम्झौता
प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति
भिसा प्रमाणीकरण कुटनीतिक नियोगबाटै
कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारी (कार्यान्वयन हुन बाँकी)