काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाले भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संसोधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनको १ देखि १३ सम्मका संशोधित बुँदाहरु बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ ।

विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधारसम्बन्धी ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएका थिए ।

उनले भने ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाउने सरकार, माक्र्सवाद कम्युनिस्ट सरकारले सामन्ती राजाले घोषणा गरेको विषयलाई । म भन्दिनँ किन ? समय बलवान हुन्छ । विधिको विडम्बना र कुदरतको करिश्मा । आज तिमी बिक्री वितरण पनि गर्न सक्छौँ । तिमी सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौँ भनेर ल्याएको छ । यो अत्यन्तै प्रतिगामी, पश्चगामी, रिगग्रेसिप स्टेटको रुपमा आएको छ ।’

उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि आपत्ती जनाए । नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसदहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बिक्री वितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा दर्ता नम्बर ३६ राखेर भदौ २९ गते फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै फरक मत रहेको भन्ने प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

आफूहरु अपमानित भएर पनि सभापतिलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सकारात्मक र संरचनात्मक सहयोगलाई नेपाली कांग्रेसको कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । समितिको कार्यविधिमा बहुमत, अल्पमत र फरक मत राख्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको भन्दै कार्यविधिलाई आफू खुसी व्याख्या नगर्न सभापतिलाई सचेत गराए । उनले समितिबाट बहुमतले पास भएर आएको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुँदा ‘गौचरण’ भन्ने शब्द नै गायब भएको दाबी गरे । समितिमा एउटा प्रतिवेदन पास भएपनि संसदमा अर्को प्रतिवेदन कसरी आयो भनी प्रश्न गरे ।

सभापतिले ‘भूमि सम्बन्धी ८ औँ संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा संलग्न बमोजिम पारित’ भनेर मात्रै राखिएको भन्दै उनले बहुमतले पारित भनी राखी आफूहरुको फरक मत सदनमा रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।

त्यसैगरी सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भन्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गरेको दाबी गरे । कानुनले एकै किसिमका नागरिकलाई दुई किसिमको संविधान दिन नसक्ने भन्दै उनले सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई स्वीकार गर्दा सदन र सांसदको गरिमा माथि नै आँच आउने भन्दै त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै हदबन्दीसंग जोडिएर आशंका नगर्न आग्रह गरिन् ।

उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जमिनसँग जोडिएर समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्दै उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको स्पष्ट पारे । मुलुकको विकासका लागि सरकार टाईट नै बन्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरि सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।