काठमाडौं– मंसिर २६ गते (विहीवार)का लागि बोलाइएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरु सहभागी भएनन् ।

त्यसयता सभापति देउवाले आइतवार, सोमबार, बुधवार(आज) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरे । तर वरिष्ठ नेता पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरु बैठकमा अनुपस्थित भए । नेताहरु उपस्थित नभएपछि आज दिउँसोका लागि बोलाइएको बैठक पनि शुक्रवारका लागि सारिएको छ ।

देउवाले बैठक मात्र बोलाएका छैनन् । असन्तुष्ट देखिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मनाउन देउवा स्वयंले पहल पनि गरे । गत शनिवार देउवा रामचन्द्र पौडेललाई फकाउन भन्दै पौडेलको निवास नै पुगे । तर पनि पौडेल बैठकमा बस्न सहमत भएनन् ।

उक्त भेटमा पौडेलले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । जुन आजका दिनसम्म आइपुग्दा यथावत छ । शुरुमा महाधिवेशनको कार्यतालिकामा अडान राखेको पौडेल पक्षले त्यसयता अन्य मागहरु पनि थपेको छ ।

नेविसंघ र तरुणदलमध्ये एकमा दाबी

महाधिवेशन २०७७ सालको मंसिर पहिलो सातामा गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षले राखेको छ । उता संस्थापन पक्षले भने २०७७ सालको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरि कार्यतालिका बनाउन सकिने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका संस्थापन पक्षका नेता विमलेन्द्र निधिले मिति तीनमहिना अघिपछि मात्र रहेको बताए ।

‘उहाँहरुले ०७७ को मंसिर पहिलो साता महाधिवेशनको कुरा गर्नुभएको छ’ निधिले भने,‘हामीले फागुनमा गरौं भनेका छौं ।’ महाधिवेशनमा कुरा मिल्नै लाग्दा पौडेल, सिटौला पक्षले पार्टीका भ्रातृ संगठन र विभागहरुमा प्याकेजमा सहमति खोजेको छ ।

पौडेल समूहले विवादमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व नलिइ संस्थापन पक्षसँग कुनै सहमति नगर्ने तयारी गरेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट वार्ता समितिमा समेत रहेका नेता हृदयराम थानीले दुई मध्ये एक संगठनको अध्यक्ष कुनै हालतमा पनि नछोड्ने निचोड बुधवार(आज) बसेको बैठकले निकालेको बताए ।

असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु पौडेल निवास बोहराटारमा करीब चार घन्टा छलफलमा जुटेका थिए । कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइरालासहितका नेताहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष देउवा समूहलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।

‘संस्थापन पक्षले समयमै नेविसंघ र तरुण दलको समस्या समाधान गर्न पनि सकेन’ नेता थानीले भने,‘हामीले नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एकको अध्यक्षमा दाबी गरेका हौं ।’

त्यस्तै पौडेल निवासमा बसेको बैठकले तल्लो तहदेखि केन्द्रको महाधिवेशनसम्को कार्यतालिका स्पष्ट नभएसम्म सहमति गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।

‘केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको महाधिवेशनको कार्यतालिका स्पष्ट नभएसम्म सहमति हुँदैन’ नेता थानीले भने,‘पार्टी महाधिवेशनको सुनिश्चितता हुनु पर्‍यो, विभाग गठनको खाका स्पष्ट हुनुप¥यो । यी समस्या समाधान नभएसम्म सम्झौतामा नजाने र बैठकमा पनि सहभागी हुने कुरा हुँदैन ।’

४ घन्टा भन्दा लामो समय बसेको बैठकमा पौडेल, कोइराला र सिटौलाले संस्थापन पक्षसँगका आफ्ना अडान बारे वार्ता टोलीलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

पौडेल, सिटौला समूहका नेताहरुले संस्थापन पक्षलाई गलाएर सहमतिमा ल्याउने रणनीति बनाएका छन् । उता देउवा भने असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजान पहल गर्ने तर नझुक्ने पक्षमा रहेको उनी निकट नेताको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि बैठकमा बस्नु पर्‍यो पहिला’ नेता निधिले भने,‘यदी बैठक बस्नु हुन्छ भने जुनसुकै समय(विहान, बेलुका वा राति) पनि बस्न सकिन्छ ।’

कुराकानीबाट समस्या समाधान गर्ने तर्फ सभापति रहनु भएको तर असन्तुष्ट पक्ष सहमतिमा नआए अघि बढ्नुको विकल्प नभएको निधिले बताए ।

वार्ता समितिमा संस्थापन पक्षले उपसभापति निधिलाई तोकेको छ भने नेता पौडेल पक्षले पार्टीका नेता प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्दप्रसाद्र बडु र हृदयराम थानीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

एक वर्ष कार्यकाल थप्ने दाउ ?

असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवाले कार्यकाल सकिनै लाग्दा एक वर्ष थप गर्ने योजना बनाएर अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही महाविधेशनमा नेता देउवाले अर्का नेता पौडेललाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

विधानअनुसार नियमित समयमा महाधिवेशन भए आगामी फागुनमा १४ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काँग्रेसमा विधानमा उल्लेखित एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने प्रावधानमा टेकेर नेतृत्वले आफ्नो कार्यसमितिको म्याद पाँच वर्ष पुर्‍याउने परम्परा रहेको देखिन्छ ।

कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसैलाई टेकेर देउवाले कार्यकाल थप गर्न खोजेको र कार्यकाल सकिनै लाग्दा विभागको संख्या थप गर्ने लगायतको काम गर्न खोजेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

संस्थापन पक्षले विधानमा उल्लेखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पुर्‍याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । पार्टी विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

साथै उपनिर्वाचनको समीक्षा, भ्रातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र एकरुपता समितिको प्रतिवेदन, नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि छ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनलगायत प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।