काठमाडौं– सरकारले नेपाली नागरिकलाई बीमा गराउने उद्देश्यले २०४९ सालमा बीमा समितिको स्थापना गरेको थियो । समिति स्थापनाको २६ वर्ष पुग्दा १८ प्रतिशत नेपालीमामात्र बीमा कार्यक्रम पुगेको छ ।

समितिले दिएको जानकारी अनुसार अझै पनि कुल जनसंख्याको ८२ प्रतिशतमा बीमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन् । यो तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको ‘म्यादी’ बीमा र ‘निर्जीवन’ बीमा समावेश नभएको समितिले जनाएको छ।

हाल, देशभर १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । जसमध्ये २० वटा निर्जीवन बीमा र एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनी पनि शहरमुखी मात्र भएर काम गरिहरेका छन् । चेतनाको अभाव र बीमाको महत्व नबुझ्दा ग्रामिण भेगमा बीमा कार्यक्रम विस्तार हुन सकेको छैन्।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ५२ लाख ९० हजार ४ जीवन बीमा लेख जारी भएको समितिको तंथ्याकमा छ । देशको कुल जनसंख्या अनुमानित (२ करोड ९५ लाख ३ हजार ९ सय २६) मध्ये करिब १८ प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुगेको देखिन्छ।

यसबाट ५ प्रतिशत बीमा लेख घटाउँदा बाँकी ४९ लाख ८७ हजार ६ सय २१ हुन आउँछ। बीमालेखबाट ५ प्रतिशत घटाएर बचेको बीमा लेख सोही अवधिको कुल जनसंख्यासँग तुलना गरेर बीमा पहुँच गणना गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ।

अधिकांश नेपाली नागरिकमा बीमासम्बन्धी चेतना नहुदाँ र सरकारले बीमामा गराउन सूचना प्रवाह गराउन नसक्दा बीमा गर्नेको संख्या नबढेको समितिका सह–सचिव राजुरमन पौडलले जानकारी दिए ।

सञ्चालित बीमा कम्पनीहरू सहरमुखी तथा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा सीमित हुदाँ देशको ठूलो जनसंख्यामा बीमा सेवाबाट वञ्चित भएको उनले भने, ‘एक व्यक्तिले दुई पटकभन्दा धेरै जीवन बीमा पनि गरेका हुन्छन् । जसका आधारमा जारी बीमा त्यत्तिकै संख्यामा नागरिकसम्म सुविधा पुग्यो भन्ने हुँदैन। यसकारण बीमा पहुँचको तथ्यांक गणना गर्दा यस्तो प्रकारको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ। जसका आधारमा यकिन तंथ्याक आउँछ ।’

सरकारले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बीमाका विषयमा विषेश कार्याक्रम ल्याउन लागेको उनको भनाई छ ।

समितिको तंथ्याकमा भने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको म्यादी बीमा भने समावेश गरिएको हुदैन । म्यादी बीमा अनिवार्य र निश्चित अवधिका लागि मात्र गरिने भएकाले बीमा पहुँचमा समावेश नगरिएको समितिले जनाएको छ । म्यादी बीमाको तथ्यांक पनि जोडदा बीमा पहुँच करिब २२ प्रतिशत हुने समितिको अनुमान छ ।

स्थानीय तहमा बीमाको पहुँच धेरै कम छ । धेरै ग्रामीण भेगका स्थानीय निकायमा बीमा कम्पनी खोलिएको छैन । जसले स्थानीय निकायका नागरिक बीमाका बारे अनविज्ञ छन्

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३० लाख ८७ हजार ३ सय ८५ जनाले बीमामा गराएको समितिको तंथ्याकमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३३ लाख ८९ हजार ७ सय ७६, आथिर्क वर्ष २०७४/०७५ मा ४३ लाख ४३ हजार ५ सय २१ र आर्थिक वर्ष शुरु भएको ७ महिनामा ४९ लाख ८७ हजार ६ सय २१ मा बीमाको पहुँच पुगेको समितिले जनाएको छ ।

विगत केही वर्ष यता नयाँ बीमा कम्पनी थपिदै गएकाले बीमासम्बन्धी चेतना पनि बढ्दै गएको समितिको बुझाई छ । नयाँ कम्पनी थपिएकाले वार्षीक ७ प्रतिशतले बीमा पहुँच विस्तार हुन् थालेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले आगमी आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअघि नै करिब २२ प्रतिशतसम्ममा बीमाको पहुँच पुराउने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बीमा पहुँच १४ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक शुरु भएको ७ महिनाको अवधिमा बीमा पहुँच ४ प्रतिशतले बृद्धि भएको समितिले जनाएको छ।

बीमा सेवा विस्तार भएपछि कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान बढदै गएको समितिले जानकारी दिएको छ । नेपालमा जीवन बीमा, कृषि, उद्योग कलकारखाना, सवारी साधन र घरजग्गाको बीमा धेरै हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा बीमाको पहुँच कम

स्थानीय तहमा बीमाको पहुँच धेरै कम भएको समितिले जनाएको छ । धेरै ग्रामीण भेगका स्थानीय निकायमा बीमा कम्पनी खोलिएको छैन । जसका कारण स्थानीय निकायका नागरिक बीमाका विषयमा अनविज्ञ हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा पनि कृषि, पशुपालन, घरजग्गा र अन्य व्यवसायका विषयमा अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।