दुल्लु– नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएसँगै दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको चाप बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका ५२ मुद्दा र चालू आवको ८ महिनामा दर्ता भएका गरी २८५ मुद्दा छिन्न बाँकी भएको उक्त अदालतका सूचना अधिकारी विनोद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षका जिम्मेवारी सरेका ५२ र यस वर्ष १७३ गरी २२५ मुद्दा पुग्नसक्ने अपेक्षा थियो तर चालू आवको आठ महिनामा मात्रै २२९ मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अदालतले यस वर्ष १६७ मुद्दा फछ्र्याेट गर्ने लक्ष लिएकामा अहिलेसम्म १२२ मुद्दा र चार वटा निवेदन फछ्र्योेट गरेको छ । फर्छ्यौट हुन बाँकी १५९ मुद्दामध्ये ४१ सरकारवादी र ११८ दुनियावादी मुद्दा छ । गत आवको तुलनामा यो वर्ष मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन् । मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि पुरुषसमेत सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत धाउन थालेका छन् । गएको भदौ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतमा निवेदन दिने पुरुषको सङ्ख्या बढिरहेको हो । अदालतमा गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आवको हालसम्म गरी १११ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

नयाँ संहिताअनुसार पुरुषबाट दर्ता हुन आएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा ३९ वटा छन् । महिलाबाट आएको मुद्दा ७२ वटा छन् । तीमध्ये महिलाका ४३ र पुरुषका ११ वटा मुद्दा फछ्र्योेट भइसकेको छ ।

“पुरानो मुलकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै आएको नयाँ कानूनले पुरुषलाई महिलासरह सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दिएको छ,” जिल्ला न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटले भने, “यसअघि महिलाले चाहेमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानूनी प्रावधान थियो,  संहिताले महिला र पुरुषलाई बराबरी अधिकार दिएपछि भने सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पुरुषको समेत निवेदन आइरहेको छ ।”

केही घटनामा ‘मेरो जीवन मेरो अधिकार’ भन्दै स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहने पुरुष तथा श्रीमान्ले खान लाउन नदिने, हेरचाह नगर्ने, पारिवारिक बहिष्कारका कारण महिलाले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

जिल्लामा लागुऔषध सेवन, बेचबिखन तथा ओसार–पसारका घटना वृद्धि भए पनि उक्त अदालतसम्म अहिलेसम्म यस्ता मुद्दा दर्ता भएको छैन ।

अदालतको तथ्याङ्कमा लागुऔषधसम्बन्धी एक वटा मुद्दामात्रै दायर भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश लवटका अनुसार ६६ मुद्दा साविकको कानुन र ५६ मुद्दा नयाँ कानूनअनुसार फर्छ्यौट गरिएको हो ।

अदालतले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६८ मुद्दा मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकामा २५मा मेलमिलाप भएकोे २६ मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेर अदालतमै फर्किएको थियो । अहिले पनि १७ मुद्दा मेलमिलाप गराउन बाँकी छ ।