काठमाडौं-बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कब्जा गरेर भूमाफियाले आधा दर्जन व्यापारिक घरानालाई बिक्री गरेको पाइएको छ। तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी, मन्त्री, नेता, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भूमाफियाले व्यापारिक घरानाहरु गोयल, शारडा, चाचान, केडियालगायतलाई ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा बिक्री गरेको खुलेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

‘माफियाले घरानिया व्यापारी र शक्तिकेन्दसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई बालुवाटारको जग्गामा साझेदार बनाउनुको मुख्य कारण पछि विवाद आउँदा सजिलै सल्टाउन सकिने रणनीति नै हो,’ अनुसन्धान स्रोत भन्छ, ‘तर जुनसुकै पहुँच र दबाबलाई बेवास्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनू भन्ने हामीलाई निर्देशन छ।’ २०६१ सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीबाट एकैपटक खरिद गरेका भूमाफियाले त्यसको केही वर्षभित्रै दुईतिहाइभन्दा बढी भाग बिक्री गरेका थिए। मीनबहादुर गुरुङ एक्लैले कम्पनी तथा परिवारका सदस्यका नाममा ६३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको ललितानिवास हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्।

त्यस्तै पत्रिकाले व्यर्थैमा ६० करोड खर्च शीर्षकमा लेखेको समाचारमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मनपरी ढंगले खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कै नाम जोडिएको उक्त परियोजनामा पौने ६१ करोड रुपैयाँ व्यर्थमा खर्च गरेको भेटिएको छ ।

त्यस्तै समाचार लेखेकै कारण हत्कडी शीर्षकको समाचारमा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लोप्रिय बन्दै ‘सुत्केरी भेट’ शीर्षकको समाचारमा खोटाङमा जारी भएको सुत्केरी भेट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यो कार्यक्रमले मातृशिशु स्वास्थ्य मजबुद बन्दै गएको छ । स्थानीय सुरक्षित मातृत्व आमा समूहको अगुवाइमा शुरु भएको यो कार्यक्रममा सुत्केरी भएको भएपछि गाउँका महिला भाले, घ्यु, नवजात शिशु कपडा, सुत्केरीका लागि ज्वानो, चामललगायतका सामग्री लिएर सुत्केरी भेटमा जाने गरेका छन् ।

त्यस्तै नापी कार्यालय जीर्ण, सेवामा समस्या शीर्षकको समाचारमा जीर्ण भवन। बर्खामा पानी जम्ने कोठाहरू। भत्किएका भित्ता। झयालढोका पनि जीर्ण बनिसकेका। भवनको तीनतिर काँडे झाडी। च्यातिएको फल्स सिलिङ। बिग्रेका पुराना काठे र खिया लागेका टिनका दराज।

साँघुरा र अँध्यारा कोठा। तीनै कोठाको छेउकुनामा मुसा र सर्पका दुला। यो कुनै बेवारिसे भवन नभएर सिद्धार्थनगर नगरपालिकास्थित नापी कार्यालयको वर्षौदेखिको दुर्गति हो। सर्वसाधारणको अर्बौंको सम्पत्ति सुरक्षा दायित्व बोकेको सो सरकारी कार्यालयमा पुग्दा लाग्छ, सम्पत्ति लगत तथा जमिनका नक्सा स्टोर गरेर राख्ने कोठा नभई कवाडखाना हो। त्यही कवाडखानाजस्तो कोठामा सिद्धार्थनगर र तिलोत्तमा नगरपालिकासहित रोहिणी, ओमसतियालगायत विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गतको करिब साढे ६ सय वर्ग किलोमिटर जमिनका पुराना दस्तावेज तथा नापनक्सा छन्।