सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव « Khabarhub

सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव


४ जेठ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदीय समितिले बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, बजेट तथा आयोजना व्यवस्थापमा सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने २२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने साथै प्रदेशहरुलाई जोड्ने आयोजना, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन तथा संरक्षण तथा औद्योगिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरु, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवद्र्धन, पुर्वाधार विकास, राजश्व व्यवस्थापन,अनुदान र राजश्व वाँडफाँड लगायतमा बस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरि अबलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रुपमा सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुसासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी , सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र औषधी वितरण लगायत विषयमा योजनावद्ध ढंगले बजेट व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०७६, शनिबार  ९ : ०३ बजे

पाकिस्तानको ऋण र दायित्व एकै त्रैमासिकमा १२२ खर्ब रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौँ– पाकिस्तानको कूल ऋण एवम् वित्तीय दायित्व १२२ खर्ब पाकिस्तानी

बालिकाका लागि आत्मरक्षा तालिम

काठमाडौँ- महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बालिकाका

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान

काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता

कांग्रेस उपसभापति खड्का र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र जनमत पार्टीका अध्यक्ष

प्राधिकरणले सुदूरपश्चिममा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न पूर्वाधार विस्तार गर्ने

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्युत्