काठमाडौं- गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारलाई पछि हट्न दबाब बढेको छ। नेकपाका अधिकांश नेताले सोमबार यथास्थितिमा विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

विधेयक स्थगन गर्ने वा फिर्ता लिने वा प्रस्तावित प्रावधानका आपत्तिजनक विषयमा संशोधनको ब्यहोरासहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा भने पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारसंसद्मा सम्बोधन गर्दै विधेयकबारे सरकारको पछिल्लो धारणा पेस गर्ने तयारीमा छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बालुवाटारमा नेकपाका सांसद, केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। सहभागीले आन्दोलन भडकिने सम्भावना बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए। उनीहरूले तत्काल विधेयक स्थगन वा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई विधेयकबारे उचित निर्णय लिइनेछ भन्ने जवाफ मात्र दिएका छन्। ‘विधेयकमा कतिपय कमजोरी छन् भने सच्याउन हामी तयार छौं भनिरहेका छौं। यसका पनि विधि हुन्छन्, संसद्भित्रको विषय भएकाले त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ छलफलपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, ‘विधेयकका प्रावधानमाथि राम्ररी अध्ययन नगरी फरक खालको टिप्पणी भइरहेको छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीलेसंसद्लाई प्रस्ट पार्नुहुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा विधेयकका प्रावधानबारे गहिराइमा अध्ययन नगरी टिप्पणी भइरहेको धारणा राखेका थिए। ‘गुठी विधेयकभन्दा पनि दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल भइरहेको आभास हामीले पाइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत हुनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा कुनै कमजोरी रहे सरकारले प्रक्रियाभित्र बसेर सच्याउने र त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। यसअघि २०५८ सालमा देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकभन्दा अहिलेको विधेयक बढी प्रगतिशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो। उनले विधेयकका कतिपय प्रावधान राम्रा रहे पनि त्यसको अपव्याख्या भएको बताए।

आदिमकालदेखि चल्दै आएको धर्मसंस्कृति परम्परामा धक्का लगाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो। उनले सँगसँगै उठेको किसानको समस्या सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए। ‘तपाईंहरू नै एकपटक विधेयकलाई केलाउनुहोस्, यसका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘निजी गुठीलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, हामीले किसानका कुरा पनि सुन्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गुठियारको सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई गुठीकै हुने उल्लेख गर्दै अधिकार हनन हुन्छ भन्ने व्याख्या नै गलत रहेको बताएका थिए। उनले नेताहरूबाट आएका विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर सरकार निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराएका छन्। उनले कुनै गलत मनसाय बोकेर विधेयक नल्याएको दाबी गरे। ‘विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन सरकार तयार छ। तर स्थितिलाई भड्काउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर हो,’ उनले भनेका थिए।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र परम्परा मास्ने भन्दै झन्डै एक सातादेखि आन्दोलन चलिरहेकोछ। आन्दोलनको आकार र आन्दोलनकारीको आक्रोशको मात्रा बढिरहेको छ।

गुठीका १० गुत्थी शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सरकारले डेढ महिनाअघि ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएसँगै उपत्यका र मुलुकभरका गुठियार, संस्कृतिकर्मी र सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आन्दोलित छन्। उनीहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका जग्गा सखाप हुने भन्दै चिन्ता जनाइरहेका छन् भने सरकारी पक्षले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ। खासमा के हुन् गुठीका गुत्थी?

१. के हो गुठी?
संस्कृत शब्दको ‘गोष्ठी’ बाट नेपाल भाषा र नेपाली भाषामा गुठी भएको हो। यसको अर्थ गोष्ठी वा समूह हो। नेपालीको सन्दर्भमा धार्मिक, सामाजिक कार्य चलाउन छुट्याइएको जमिनलाई नै गुठी भनेर बुझ्ने गरिएको छ। त्यस्तो जग्गाजमिन चलाउन तोकिएका व्यक्ति गुठियार हुन्। गुठियारलाई दानपत्र, शिलालेख, लालमोहर, सनदलगायतबाट गुठीको प्रबन्ध गर्ने अधिकार दिइएको हुन्थ्यो। अहिलेका गुठियार यही प्रक्रियाबाट आएका हुन्।

२. कहिलेदेखि?
गुठीको इतिहास झन्डै पन्ध्र सय वर्ष पुरानो छ। लिच्छविकालदेखि नै यो गुठी राख्ने चलन चलेको मानिन्छ। लिच्छविकालमा ‘राजधर्म’ को भावनाले गुठी राखियो। मानदेव, धर्मदेव, शिवदेव, अंशुवर्माजस्ता राजाले गुठी राखेका अभिलेख छन्। काठमाडौंको चाबहिलमा फेला परेको विसं ५१५ को शिलालेख, मानदेवले विसं ५२५ मा तिलगंगामा स्थापना गरेको त्रिविक्रम मन्दिरको शिलालेख र देउपाटन दक्षिणामूर्तिमा रहेको रत्न संघको विसं ५२३ को शिलालेख यसका प्रमाण हुन्। त्यसपछिको मल्लकालका राजाहरूले पनि धार्मिक ‘आदर्श’ का रूपमा गुठी राखे। शाह काल र त्यसपछि पनि १९९० सालसम्म यसरी गुठी राख्ने क्रमले निरन्तरता पायो।

३. कस्ता–कस्ता?
गुठी मुख्यतः दुई प्रकारका छन्( राजगुठी र निजी। राजाहरूले राखेका जति राजगुठी हुन्। राजगुठीभित्र पनि छुट र अमानत गरी दुई प्रकार छन्। मन्दिरको पर्व, पूजा चलाएर बाँकी रहेको आम्दानी खाने गरी दिइएको छुट गुठी हो। गुठियारले पूजा, पर्व चलाउने तर गुठीको आयस्ता उपयोग गर्न नपाउने गरी दिइएको चाहिँ अमानत हो। अमानतका गुठियारले गुठी चलाएबापत खान्गी (तलब सुविधा जस्तै) पाउँछन्। राजाबाहेक विभिन्न दाताले राखेका गुठी निजी गुठी हुन्।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा मन्दिर, पाटी, सत्तल, पुल, इनार, कुलो, सार्वजनिक स्थलजस्ता सम्पदा बनाएर त्यसलाई पछिसम्मै व्यवस्थापन गर्न राखिएका जग्गा निजी गुठीअन्तर्गतका हुन्। यस्ता गुठीमा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सम्प्रदाय र सामाजिक गुठी छन्। श्राद्ध गुठी व्यक्तिगत र देवाली गुठी पारिवारिक हुन्।

मुर्दा, मलामी, भेषधारी आश्रम, तकिया कश्मीरी आदि धार्मिक सांस्कृतिक सम्प्रदाय विशेषका गुठी हुन्। बत्तिसपुतलीको रामचन्द्र, मनमानेश्वरीजस्ता गुठी सामाजिक पनि छन्। यस्ता गुठीको समग्र तथ्यांक छैन। नेवार समुदायका टोलटोलका गुठी पनि धेरैजसो निजी नै हुन्।

गुठीको अवधारणा आधुनिक ‘ट्रस्ट’ जस्तै हो। ट्रस्टमा कसैको हक नलागे जस्तै निजी नै भए पनि गुठीमा पनि कसैको हक लाग्दैन। जुनसुकै खालका भए पनि सबै गुठीका उद्देश्य पूजा, पर्व, जात्रा आदि चलाउनु र सम्पदा जोगाउनु हो।

४. कति छन् ?
देशभर २ हजार ३ सय ३५ वटा राजगुठी छन्। गुठी संस्थाका अनुसार निजी गुठी ५ हजारभन्दा बढी भएको अनुमान छ। छुट गुठीहरू भने राजगुठीमा परिणत भइसकेकाले अस्तित्वमा छैनन्। राजगुठीअन्तर्गत ७ सय १७ मन्दिर छन्। ६ सय ४७ पाटी, पौवा, १ सय ९२ फूलबारी र १ सय ५९ पोखरी छन्। अरू मठ मन्दिर निजी गुठीबाट सञ्चालित छन्। प्यूठानको स्वर्गद्वारी सबैभन्दा बढी निजी गुठी भएको मन्दिर हो। निजी गुठीमा पनि धेरै मठ मन्दिर छन्।

५. जग्गा कस्ता–कस्ता?
राजगुठीअन्तर्गतका जग्गा गुठी नम्बरी, रैतान नम्बरी, गुठी अधीनस्थ र गुठी तैनाथी गरी चार किसिमका छन्। गुठी संस्थानको कोषमा निश्चित रकम जम्मा गरेर पूरै रैकर भएका जग्गा गुठी नम्बरी हुन्। यस्ता जग्गाले मालपोत कार्यालयलाई नै मालपोत बुझाउँछन्। व्यक्तिले निजीसरह किनबेच गर्न पाउँछन्। यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन।

गुठी संस्थानलाई नै मालपोत तिर्नुपर्ने रैकर जग्गा रैतान नम्बरी हुन्। यस्तो जग्गाको हैसियत पनि रैकरसरह नै छ। यस्तो जग्गा पहाडमा ३ लाख ३२ हजार २ सय ६८ रोपनी र तराईमा ६१ हजार ६ सय ६७ बिघा छ।

गुठी संस्थानलाई जिन्सी कुत बुझाउनुपर्ने जग्गा गुठी अधीनस्थ हुन्। यस्ता जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ र खरिदबिक्री पनि हुन्छ। यस्तो जग्गा पहाडमा २ लाख २५ हजार ५ सय ४३ रोपनी र तराईमा २ हजार २ सय ८७ बिघा छ।

कसैको नाममा दर्ता नभएको र अहिले गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जग्गा नै गुठी तैनाथी हो। यस्तो जग्गा पहाडमा २ हजार ५ सय २१ रोपनी र तराईमा २ हजार ३ सय बिघा छन्। संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डनका अनुसार सबै गरी गुठीको १४ लाख रोपनी जग्गा थियो।

६. किन बन्यो संस्थान?
२००७ साल अघिसम्म राजाले राखेका गुठी र राणाले राखेका गुठी हेर्ने बेग्लाबेग्लै निकाय थिए। राजाका गुठीको सञ्चालन श्री ५ गुठीले र राणाका गुठीको सञ्चालन गुठी बन्दोबस्त अड्डाले गर्थ्यो। २००७ पछि गुठी बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयबाट हुन थाल्यो। २०१८ सालमा बन्दोबस्त अड्डा पुनर्गठन भई गुठी तहसली र गुठी खर्च अड्डा बने। २०१९ सालको संविधानले देवस्व र राजस्व अलग गर्ने भनेर व्यवस्था गर्‍यो। त्यही संविधानअनुसार २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन बन्यो र संस्थान स्थापना भयो।

७. कसरी मासिए जग्गा?
गुठीहरू र सम्पदा संरक्षण गर्न भन्दै गुठी संस्थान स्थापना गरिएको थियो। तर त्यही संस्थानले नै गुठीलाई मास्दै गएको सम्पदाविद्हरूको ठहर छ। संस्थान स्थापना हुनुअघि मोही लाग्ने प्रचलनै थिएन। २०२१ को गुठी ऐन २०२९ सालमा संशोधन भएपछि मोहियानी हकको परिकल्पना भयो।

२०४१ को संशोधनले गुठी संस्थानको कोषमा रकम जम्मा गरेर मोहीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो। त्यसयता गुठीका जग्गा रैतान हुने क्रम बढ्यो। २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा बेच्ने र रैतान गर्ने प्रक्रिया नरोकिदिएसम्मै यो क्रम जारी रह्यो।

८. पर्व पूजामा के समस्या?
गुठी संस्थानले जग्गामा मात्रै चासो दिएको तर पूजा पर्वको वास्ता नगरेको गुठियारहरूको सुरुदेखिकै गुनासो रहँदै आएको थियो। टेकुको बमवीर विकटेश्वर गुठीका गुठियार राजविक्रम राणाका अनुसार उनीहरूका खलकको गुठीको ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो।

‘त्यो सबै जग्गा संस्थानले लियो। लगत पनि दिँदैन। वर्षमा ८६ हजार रुपैयाँ पूजा खर्च दिन्छ,’ राणाले भने, ‘१५ वटाभन्दा बढी मन्दिरको पूजा गर्न कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ लाग्छ। सबै आफैं बेहोर्नुपर्छ।’ राजगुठीअन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश मठमन्दिरको अवस्था यस्तै छ। सरकारले दिने प्रशासनिक खर्च कटौती भएपछि पर्व, पूजामा खर्च बढाउन नसकिएको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया स्विकार्छन्। उनका अनुसार सरकारले संस्थानलाई २०५९ देखि प्रशासनिक खर्च दिन छाडेको छ।

९. अहिले भइरहेको के हो?
राजगुठी मासिँदै गएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गुठीका जग्गा नचलाउन आदेश दिएसँगै भूमाफियाहरू किसानको अधिकारका नामबाट सलबलाउन थालेका थिए। सरकारमाथि गुठी जग्ग्गामा मोहियानी पाउनुपर्ने दबाब तीव्र थियो। यसै पृष्ठभूमिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा ‘गुठी कानुनहरू एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराइन्।

विधेयकका विभिन्न दफामा संस्कृतिकर्मी, सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता र गुठियारहरूको चर्को विरोध छ। विधेयकमा गुठियारको हक अधिकार प्राधिकरणमा सार्ने व्यवस्था गरिएको छ। तैनाथी जग्गामा घर बनाएको भए रैतानी गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि सरोकारवालाको आपत्ति छ। निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने, गुठी संस्थान खारेज गरेर प्राधिकरण बनाउने, निजी गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउने, मन्दिरलाई आम्दानीका आधारमा वर्गीकरण गर्ने जस्ता व्यवस्थाले संस्कृति, सम्पदा र धर्म परम्परा सखाप हुने उनीहरूको ठहर छ।

पहिले राजगुठी संस्थानअन्तर्गत ल्याएर मासिएजस्तै अब निजी गुठी पनि मासिने उनीहरूको चिन्ता छ। सरकारी पक्ष र सत्तारूढ दलका कतिपय सांसद भने किसानको अधिकारलाई मुख्य कारण देखाउँदै विधेयकको औचित्य साबित गर्न खोजिरहेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रै पनि यसमा मतभेद छ। मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत विधेयकको विरोधमा लाग्नेहरूका बुझाइमा सरकारले गुठीको जग्गा बाँडेर लोकप्रियता कमाउन खोजिरहेको छ।

१०. उपत्यका र बाहिरका गुठी फरक हुन् ?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ सत्ता पक्षकै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्। विधेयक फिर्ता गर्नुपर्नाको मुख्य कारण उनले औंल्याएका छन्, ‘उपत्यकाको गुठी र बाहिरको गुठीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेर विधेयक ल्याइयो।’

देशैभरका गुठियारले पनि विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्। तर श्रेष्ठको नियत र गुठियारका माग भने फरक-फरक छन्। ‘खासगरी उपत्यकामा विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि उपत्यका बाहिरको जग्गालाई मात्रै प्रभावित पार्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सत्ता पक्षको दाउ छ,’ संस्कृतिविद् टन्डन भन्छन्, ‘तर उपत्यका र बाहिरको गुठी फरक हुँदै होइन, एउटै हो। काठमाडौंमा नेवार समुदाय उठेपछि यहाँको संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालियो। बाहिरको चाहिँ जग्गासँग जोडेर व्याख्या गरियो। यो त झनै गलत हो।’