काठमाडौं– सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम स्वदेशी र आवश्यकताअनुसार विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानीमा अगाडि बढाउने गरी नयाँ मोडेल अगाडि सारेको छ ।

यसअघिको सरकारले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने भनेर  गरेको निर्णय उल्टाउँदै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको बुढीगण्डकी पुनः स्वदेशी र विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले निर्माणमा चासो नदिएपछि सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणको सन्दर्भमा नयाँ मोडल अगाडि सारेको हो ।

मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाइन लागिएको पनि बताए ।

स्वदेशी र आवश्यक परेको खण्डमा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने गरी (ईपीसीएफ) मोडलमा सो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

हालसम्म आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी ड्याम साइटको मुआब्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले सो आयोजनाको लागि २५ अर्वको मुआब्जा वितरण गरिएको बताए । गोर्खाको आरु घाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास पुनले बताए ।

समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

८ वटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकि रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

सरकारले सो महशुलबारे यकिन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । मन्त्री पुनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो महशुल उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।