प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिनु संसदीय व्यवस्थामाथिको धावा: योगेश भट्टराई « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिनु संसदीय व्यवस्थामाथिको धावा: योगेश भट्टराई


३ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न नदिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न नदिएर काँग्रेसले संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोलेको दावी गरे । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु अघि प्रतिपक्ष दलका नेताले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर संसदमा अनैतिक कुरा गरेको सांसद भट्टराईले आरोप लगाए ।

उनले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको पर्यायवाची ठान्ने काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिएको यो घटना नेपालको संसदीय इतिहासकै निन्दनीय घटना भएको प्रतिक्रिया पनि दिए । संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसद भट्टराईले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सरकारको पोजिशन स्पष्ट पार्न रोष्टममा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर, संसद चल्न नदिएर काँग्रेसले निन्दनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि प्रतिपक्ष दलका नेतालाई बोल्न दिने सभामुखले भनिरहँदा पनि काँग्रेसले नमान्नु अत्यन्तै अनैतिक कुरा भएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७६, मंगलबार  ४ : ०१ बजे

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते

दाङ– दाङमा रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा एक जनाको

बेल्जियम लिगमा नेपाली खेलाडीको दबदबा: गुल्सन र ललितले देखाए जादू, सन्दीप र दीपेन्द्रले आज खेल्ने

काठमाडौँ – नेपालका आठ क्रिकेटरले बेल्जियममा जारी ‘इयू टी–२० बेल्जियम

‘आईपीएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम

भरतपुर– चितवनका किसानलाई प्रगति एकीकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन (आईपीएम) कृषक पाठशालासम्बन्धी

नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा

११ स्वास्थ्य संस्थाबाट पौने २ करोड बक्यौता असुल गर्ने मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमति