एजेन्सी– अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले पाकिस्तानले कुलभूषण जाधवको अभियोगमा सजाय पुनर्विचार गर्न र त्यसबेलासम्म उनलाई दिइएको मृत्युदण्डको सजाय स्थगन गर्न आदेश दिएको छ ।

भारतको ठूलो कूटनीतिक तथा कानूनी जीतका रुपमा लिइएको फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पाकिस्तानसमक्ष जाधवलाई सक्दो छिटो भारतीय कन्सुलर पहुँच उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशहरुको १५ का विरुद्ध १ मतले जाधवको अभियोगमा उनलाई दिइएको सजाय ‘प्रभावकारी ढंगबाट’ पुनर्विचार गर्नेबेलासम्म मृत्युदण्डको सजाय स्थगनको फैसला बुधबार सुनाएको हो ।

सन् १९७० अप्रिल १६ मा जन्मेका भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधवलाई ‘गतवर्ष इरानबाट अपहरण गरिएको थियो र पाकिस्तानमा उनको उपस्थितिको विश्वसनीयता पनि पुष्टि गरिएको थिएन ।’

सन् २०१७ अप्रिल १० मा उनलाई पाकिस्तानको फिल्ड जनरल कोर्ट मार्शल सैनिक अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । सन् २०१७ मे १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले उनको मृत्युदण्डलाई मुद्दाको अन्तिम फैसलासम्मका लागि स्थगन गरेको थियो ।

सन् २०१९ जुलाई १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले उनको मुद्दामा ‘प्रभावकारी पुनर्विचार’ नहुँदासम्मका लागि मृत्युदण्ड स्थगित गरी उनलाई कन्सुलर पहुँच दिन फैसला सुनाएको हो ।

नेदरल्याण्ड्सको हेगमा रहेको अदालतले जाधवको कन्सुलर पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी पाकिस्तानलाई उनको सजायलाई पुनर्विचार गर्न र मृत्युदण्ड स्थगन गर्न आदेश दिएको हो । पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी जाधवलाई पाकिस्तानी सैनिक अदालतले ‘जासुसी र आतंकवाद’ को अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

भारतलाई आतंकवादको झूठो आरोप लगाउनका लागि पाकिस्तानी फौजले जाधवलाई इरान–पाकिस्तान सीमाक्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको भन्दै भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा सन् २०१७ मे ८ मा कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । पाकिस्तानले सन् १९६३ मा हस्ताक्षार गरिएको कन्सुलर सम्बन्धबारे भियना सन्धीको उल्लङ्घन गरेको समेत भारतले जनाएको थियो ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमक्ष यस्ता तर्क पेश गरेको थियो—

– भारतीय नागरिकलाई पाकिस्तानले गिरफ्तार गरेलगत्तै भारतसमक्ष यसबारे जानकारी नगराएर भियना सन्धीको धारा ३६ (१) (बी) उल्लङ्घन गरेको ।

– भियना सन्धी अन्तर्गत जाधवलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नगराएर पाकिस्तानले सन्धीको उल्लङ्घन गरेको

– जाधवलाई भारतको कन्सुलर सेवा उपलब्ध नगराएर सन्धीको उल्लङ्घन गरेको । भियना सन्धीको धारा ३६ अनुसार पाकिस्तानले जाधवलाई निशर्त कन्सुलर पहुँच दिनुपर्ने दायित्व रहन्छ ।

– जाधवको सम्पूर्ण मुद्दा र सजाय पाकिस्तानको सैनिक अदालतमा भएको थियो । उनले बिना कुनै कानूनी प्रतिनिधित्व बिना नै हिरासतमा रहेका बेला बयान दिन लगाइएको थियो । यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कानून र भियना सन्धीको विरुद्धमा छ ।

– विदेशी नागरिकलाई सैनिक अदालतमा सुनुवाई हुनु नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विरुद्धमा छ ।

पाकिस्तानले जाधवको मुद्दालाई प्रयोग गरी बलोचिस्तानमा जारी समस्याको दोष भारतलाई लगाउन खोजे पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अपील गरेको थियो ।

पाकिस्तानले इरानविरुद्ध जैश अल अदल जस्ता समूहको प्रयोग गर्दै आएको छ । इरानी अधिकारीले पाकिस्तानले इरान–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा आतंकवादलाई बढावा दिएको बताउँदै आएका छन् ।

हालैमात्र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जुन्दुल्लाह समूहको गुट जैश अल अदललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी समूहको सूचीमा राखेको थियो ।