बाहिरबाट हेर्दा फलफूलको सामान्य कार्टुन जस्तो देखिने ‘स्याउको बाकस’ भित्र करोडौँ रुपैयाँ नगद भेटिएको घटना र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै प्रभावित पार्ने खेलमा बिचौलिया इनाम सापकोटाको पक्राउले नेपाली न्यायपालिकाभित्रको भित्री तसवीरलाई फेरि एकपटक उदाङ्गो पारेको छ ।

सापकोटालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सुरक्षा निकाय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान प्रक्रियाले कानुनी वैधता त पाएको छ, तर यसले न्यायालयको साखमाथि लागेको दागलाई भने अझ गाढा बनाएको छ ।

यो काण्डले केवल आर्थिक चलखेलको सूचना मात्र दिँदैन, बरु न्यायालयभित्र बिचौलियाको साम्राज्य र सेटिङ कति जीवित र संस्थागत छ भन्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्छ । वर्तमानका यी सनसनीपूर्ण घटनाक्रमहरूले विगतमा न्यायालयभित्रैका न्यायाधीशहरूबाट उठाइएको ‘सुपरस्टोर’ र ‘बेन्च सपिङ’ को तीतो भाष्य आज झन् भयानक रूपमा ब्युँतिएको सङ्केत गर्छन् ।

वास्तवमा, यो सङ्कट आजको भोलि पैदा भएको होइन । यसको जरा विगतको त्यो विवादास्पद कालखण्डसँग जोडिन्छ, जब पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने र त्यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको थियो । तर इतिहास साक्षी छ— पात्रहरू बदलिन सक्लान्, तर न्यायलयभित्र विकृतिको पुनरावृत्ति रोकिएको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा विगतमा एउटा कानुनी प्रश्न उब्जिएको थियो– सर्वोच्च अदालतले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु आफैँमा कानुनसम्मत थियो त ? यस प्रश्नको उत्तर सिधै ‘हो’ वा ‘होइन’ मा दिनुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक र प्रशासनिक अधिकारको सीमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो तथा मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत र अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११३ ले पनि मुद्दाको इन्साफ गर्ने कामबाहेक न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न पूर्ण बैठक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११३ ले पनि मुद्दाको इन्साफ गर्ने कामबाहेक न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न पूर्ण बैठक रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले न्यायपालिकाको संस्थागत सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा फूलकोर्ट बसेर धारणा बनाउनु वा प्रशासनिक निर्णय गर्नुलाई अधिकारक्षेत्र बाहिरको कुरा मात्र भन्न मिल्दैन । तर, त्यही विज्ञप्तिले कुनै व्यक्ति वा प्रहरी कारबाहीलाई अन्तिम कानुनी निष्कर्ष दिएको हो कि न्यायपालिकाको संस्थागत सरोकार मात्र व्यक्त गरेको हो भन्ने प्रश्न भने भिन्न हो । यही सूक्ष्म भिन्नता अहिलेको बहसको केन्द्रमा हुनुपर्छ । किनकि, जबराको विगत एउटा प्रश्न हो र उनलाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाइएको प्रक्रिया अर्को प्रश्न । यी दुई प्रश्नलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।

राणाको विगत कि वर्तमानको प्रक्रिया ?

चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतका विवादरहित प्रधानन्यायाधीश थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । उनको कार्यकालमा न्यायालयको नेतृत्व, पेसी व्यवस्थापन, न्यायिक आचरण र संस्थागत विश्वसनीयतासम्बन्धी गम्भीर विवादहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसै अवधिमा न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थाहा पाएकै कुरा हो । समितिको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेपछि पेसी तथा इजलास व्यवस्थापनमा हुने सम्भावित चलखेल रोक्न गोलाप्रथाजस्ता सुधारका उपाय अघि बढेका थिए ।

यसको अर्थ न्यायालयमा समस्या थियो र समस्या देख्ने संस्था स्वयम् न्यायालय नै थियो । सुधारका लागि प्रतिवेदन पनि बन्यो । त्यसैले जबराको विगतमा उठेका प्रश्नहरू पछिल्ला घटनाका कारण मेटिन सक्दैनन् । तर, यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कुनै व्यक्तिको विगत विवादित हुनु भनेको राज्यलाई वर्तमानमा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने अधिकार प्राप्त हुनु होइन । जबराले गल्ती गरेका थिए भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ; तर उनलाई कारबाही गर्ने राज्य संयन्त्रले पनि गलत प्रक्रिया अपनाएको छ भने त्यसमाथि प्रश्न उठ्नैपर्छ । यही नै विधिको शासनको आधारभूत परीक्षा हो ।

सुरक्षा कि स्वेच्छाचारी नियन्त्रण ?

यस घटनाको अर्को पाटो पनि उत्तिकै पेचिलो छ । प्रहरी नेतृत्व वा प्रशासनका तर्फबाट “अनुसन्धान वा सुरक्षा सतर्कताका लागि प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई २४ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राख्न सक्छ” भन्ने खालका तर्कहरू पनि बहसमा आएका छन् । तर, कानुनी राज्यमा यस्तो तर्क आफैँमा त्रुटिपूर्ण र अपुरो हुन्छ । नेपालको संविधान र कानुनले प्रहरीलाई दिएको २४ घण्टाको सीमा कुनै पनि नागरिकलाई विनाकारण थुनेर राख्ने ‘विशेषाधिकार’ (प्रिभिलेज) होइन । त्यो त पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनैपर्ने ‘संवैधानिक बन्धन’ (अब्लिगेसन) मात्र हो ।

जब जबरालाई कुनै स्पष्ट कसुर वा पक्राउ पुर्जीविना, केवल ‘सुरक्षा थ्रेट’ को नाममा मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइयो, तब २४ घण्टाको यो कानुनी प्रावधानको समेत दुरुपयोग भएको आशङ्का उब्जियो । यदि सुरक्षाकै खतरा थियो भने उनलाई आफ्नै निवासमा सुरक्षा बल थपेर सुरक्षित राख्ने विकल्प छँदाछँदै, सिधै अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याएर राखिनु प्रहरीको यो कदम विधिको शासनको मर्मअनुरूप देखिँदैन ।

सर्वोच्चको विज्ञप्ति कानुनसम्मत छ त ?

यो प्रश्नलाई भावनाभन्दा कानुनी संरचनाका आधारमा हेर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार पूर्ण बैठकले न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालत ऐनले पनि मुद्दा मामिलाबाहेक सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त अन्य अधिकार पूर्ण बैठक, समिति वा मुख्य रजिस्ट्रारबाट प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षा र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित संस्थागत प्रश्न हो भन्ने आधारमा फूलकोर्टले छलफल गर्नु अधिकारभित्रै पर्न सक्छ ।

तर, यहाँ एउटा सीमा छ– फूलकोर्ट न्यायिक इजलास होइन । कुनै व्यक्तिको गिरफ्तारी कानुनसम्मत थियो कि थिएन, प्रहरीले गल्ती गरेको हो कि होइन, पक्राउ पुर्जी आवश्यक थियो कि थिएन, वा कुनै कसुर प्रमाणित भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको अन्तिम न्यायिक निर्णय फूलकोर्टको विज्ञप्तिबाट हुँदैन । विज्ञप्ति संस्थागत धारणा हुन सक्छ, अदालतको फैसला होइन । त्यसैले सर्वोच्चको विज्ञप्तिलाई ‘अदालतको अन्तिम फैसला’ का रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ र ‘सर्वोच्चले बोल्नै नपाउने’ भन्नु पनि अधुरो ठहरिन्छ ।

कार्यपालिकाको कदमको आलोचना गरेजस्तै, सर्वोच्चले पनि हतारमा विज्ञप्ति निकाल्नुको सट्टा कानुनी प्रक्रिया (जस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत) बाटै यसको निरूपण गरेको भए न्यायपालिकाको गरिमा र कानुनी प्रक्रियाको ओज अझ उच्च हुने थियो भन्ने आलोचनात्मक कोणलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

जबरा प्रकरणमा पूर्वन्यायाधीश र सञ्चारमाध्यमको कानुनी निष्कर्ष

यस सिङ्गो प्रकरणमा पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू र सञ्चारमाध्यमको निष्कर्ष लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र वरिष्ठ कानुनी विश्लेषकहरूले जबराको पक्राउ वा नियन्त्रणको शैलीलाई “प्रक्रियागत स्वेच्छाचारिता र कानुनी शासनको उपहास” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीशहरूको मञ्च तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको साझा मत के छ भने- चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँमा कति विवादित थिए वा उनीमाथि कस्ता कानुनी प्रश्नहरू जीवित छन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर राज्यले जुनसुकै नागरिक वा पूर्वअधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थापित कानुनी कार्यविधि पालना गर्नैपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि गम्भीर सम्पादकीय निष्कर्ष निकाल्दै “कानुनी राज्यमा शक्तिको दुरुपयोग र विनाप्रमाण गरिने धरपकड आफैँमा दण्डनीय” रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मिडिया र विज्ञहरूको संयुक्त निष्कर्ष छ कि यदि सरकारले कसैलाई सुरक्षा थ्रेटका नाममा विनापुर्जी मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिने र पछि कुरा फेरेर ‘सुरक्षित स्थानमा सारेको’ भन्ने गैरजिम्मेवार स्पष्टीकरण दिने हो भने, यसले भोलि जोसुकै नागरिकमाथि पनि राज्यले राज्य आतङ्क सिर्जना गर्न सक्ने नजिर बस्छ । तसर्थ, न्यायको शुद्धीकरण गर्दा राज्य आफैँले कानुन मिच्ने आत्मघाती बाटो रोज्नु हुँदैन; कारбаहीका प्रक्रियाहरू सधैँ पारदर्शी, न्यायसम्मत र संवैधानिक दायराभित्रै हुनुपर्छ भन्ने नै आम कानुनी र सञ्चार वृत्तको साझा निष्कर्ष हो ।

‘सुपरस्टोर’ र ‘बेन्च सपिङ’ को गम्भीर प्रश्न

यहाँबाट यस लेखको अझ गम्भीर पक्ष सुरु हुन्छ । जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि बसेको फूलकोर्ट बैठकमा न्यायालयको नेतृत्व र पछिल्लो गतिविधिबारे न्यायाधीशहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । केही न्यायाधीशले केही अदालतलाई ‘सुपरस्टोर’ जस्तो भएको भन्दै प्रश्न उठाएको र बिचौलियाको सक्रियताबारे समेत चासो व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

‘सुपरस्टोर’ शब्द आफैँमा असहज छ । सुपरस्टोर भनेको वस्तु किनबेच हुने ठाउँ हो, तर न्यायालय न्याय बिक्री हुने बजार होइन । जसरी सुपरस्टोरमा ग्राहकले आफूलाई मन परेको सामान रोजेर किन्छ, त्यसरी नै अदालतमा बिचौलियामार्फत आफू अनुकूलको न्यायाधीश वा इजलास रोज्ने प्रवृत्ति अर्थात् ‘बेन्च सपिङ’ मौलाउनु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले प्रश्न यो होइन कि “न्यायालय सुपरस्टोर हो कि होइन ?” प्रश्न त यो हो– न्यायालयलाई सुपरस्टोरसँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था किन पैदा भयो ?

यदि कुनै न्यायाधीशले यस्तो उपमा प्रयोग गरेको हो भने त्यसलाई प्रमाणित संस्थागत निष्कर्ष मान्न मिल्दैन । तर, न्यायालयभित्रै यस्तो शब्द सार्वजनिक बहसमा आउनु आफैँमा गम्भीर सङ्केत हो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगिँदैन, बरु प्रश्नको कारण खोजेर प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्छ ।

बिचौलियाको जरा : व्यक्ति कि संरचना ?

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभावबारे आज पहिलोपटक प्रश्न उठेको होइन । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ । अर्थात्, ‘बिचौलिया’ शब्द कुनै राजनीतिक आरोप मात्र होइन, न्यायपालिकाले आफ्नै अध्ययनमार्फत पहिचान गरेको सुधारको विषय पनि हो ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा समस्या थप जेलिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतकै अर्को अध्ययन समितिले हालै ‘बेन्च सपिङ’ रोक्न कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको छ । आफू अनुकूल न्यायाधीशको इजलास रोज्न मुद्दा सार्ने, पटक–पटक पेसी स्थगित गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ– यदि समस्या एउटा व्यक्तिसँग मात्र थियो भने व्यक्ति हटेपछि पनि समस्या किन बाँकी छ ? जबराको अवकाश भइसकेको छ, उनी प्रधानन्यायाधीश छैनन् । तर ‘बेन्च सपिङ’ र बिचौलियाको प्रभावको प्रश्न फेरि सर्वोच्च अदालतकै हाताभित्र ‘स्याउको बाकस’ काण्ड र इनाम सापकोटाको पक्राउसम्म आइपुग्दा ब्युँतिन्छ भने समस्या व्यक्तिभन्दा ठुलो संरचनामा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यो संरचनात्मक सेटिङ कति डरलाग्डो छ भन्ने कुरा न्यायालयकै हातामा ‘स्याउको बाकस’ भित्र लुकाइएको करोडौँ रुपैयाँ नगद बरामद भएको काण्ड र विचाराधीन मुद्दाहरूमा अनुचित प्रभाव पार्न खोजेको अभियोगमा झापाका इनाम सापकोटाको पक्राउ पर्ने घटनाले पुष्टि गर्छन् । सापकोटालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चकै इजलासले खारेज गरेपछि अनुसन्धानको वैधता त पुष्टि भयो, तर यसले न्यायालयभित्र बिचौलियाको साम्राज्य कति जीवन्त छ भन्ने उजागर गर्‍यो ।

गोलाप्रथा लागू भए पनि बिचौलियाको शक्ति घटेको छैन । आखिर यिनीहरूको शक्ति कहाँबाट आउँछ ? अपारदर्शी पेसी, अनिश्चित प्रक्रिया, तदर्थवादी अधिकार र निर्णयकर्तासम्मको अनौपचारिक पहुँचबाटै यो मौलाउने हो ।

गोलाप्रथा लागू भए पनि बिचौलियाको शक्ति घटेको छैन । आखिर यिनीहरूको शक्ति कहाँबाट आउँछ ? अपारदर्शी पेसी, अनिश्चित प्रक्रिया, तदर्थवादी अधिकार र निर्णयकर्तासम्मको अनौपचारिक पहुँचबाटै यो मौलाउने हो । त्यसैले बिचौलिया हटाउनुको अर्थ केही व्यक्तिलाई अदालत परिसरबाट धपाउनु मात्र होइन, ‘स्याउको बाकस’ जन्माउने र इनाम सापकोटाजस्ता पात्रलाई न्यायाधीशको च्याम्बरसम्म पहुँच दिने संरचना नै भत्काउनु हो ।

प्रकरणको राजनीतिक परकम्प र सम्भावित परिणाम

न्यायालयभित्र घटेका यी शृङ्खलाबद्ध काण्डहरू केवल कानुनी परिधिभित्र मात्र सीमित रहने छैनन्, यसले देशको राजनीतिमा समेत गम्भीर परकम्प उत्पन्न गर्ने निश्चित छ । इनाम सापकोटाजस्ता बिचौलियाहरूको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको अनौपचारिक उठबस र राज्यका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा उनीहरूले खेलेको भनिएको भूमिकाले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक धरातलमाथि नै ठुलो धक्का दिएको छ । यस प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा कयौँ स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरू यसको लपेटोमा पर्ने सम्भावना छ, जसले बालुवाटार र सिंहदरबारको शक्ति समीकरणलाई नै फेरबदल गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, न्यायालयभित्र हुने यस्ता नीतिगत र आर्थिक सेटिङका काण्डहरूले आम नागरिकमा परम्परागत दलहरूप्रति चरम अविश्वास र आक्रोश बढाउने काम गरेको छ । यसको सीधा फाइदा आगामी निर्वाचनहरूमा वैकल्पिक तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पुग्ने देखिन्छ, जसले ‘सुशासन र शुद्धीकरण’ लाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाइरहेका छन् । जब संसद् र कार्यपालिकाले न्यायालयको बिचौलिया संयन्त्रलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्छ, तब जनताले सडक र मतपत्रमार्फत त्यसको विकल्प खोज्नेछन् । त्यसैले, यो प्रकरण न्यायालयको आन्तरिक सफाइको मुद्दा मात्र नभएर नेपालको समग्र राजनीतिक शुद्धीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्ने सम्भावना बलियो छ ।

न्यायको बजार र जनविश्वास

न्यायालयमा पैसा र पहुँचले काम गर्छ भन्ने धारणा नागरिकमा पैदा हुनु आफैँमा खतरनाक हो । किनकि न्याय केवल फैसला मात्र होइन, न्यायमाथिको जनविश्वास पनि हो । एक जना गरिब नागरिकले अदालतमा मुद्दा हाल्दा र एउटा शक्तिशाली व्यक्तिले मुद्दा हाल्दा प्रक्रियामा फरक पर्छ भन्ने अनुभूति भयो भने कानुनको समानताको सिद्धान्त समाप्त हुन्छ । यदि पैसा, पहुँच वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा आफू अनुकूल इजलास खोज्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भयो भने न्यायालयको संवैधानिक गरिमा खस्कन्छ । त्यसैले ‘सुपरस्टोर’ शब्दलाई केवल आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेर उपेक्षा गर्नु हुँदैन । यसले न्यायालयलाई आफैँभित्र नियाल्न बाध्य बनाउनुपर्छ ।

जबराको सक्रियता र विगतको कानुनी संयम

अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सार्वजनिक र राजनीतिक सक्रियताबारे पनि सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेका छन् । जबराले राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको र केही राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न खोजेको दाबीहरू समाचारमा आएका छन् । तर, यस्ता विषयलाई प्रमाणित न्यायिक निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रश्नलाई व्यक्तिको दोषसिद्धितर्फ होइन, पूर्वपदाधिकारीको संस्थागत आचार र प्रभावको सीमातर्फ लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।

जबराको कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा ‘हितको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) बारे प्रश्न उठेको थियो । गजेन्द्रबहादुर हमालको मन्त्री नियुक्तिमा समेत पारिवारिक सम्बन्धका कारण राजनीतिक प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिए । पछि उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र उनी निलम्बनमा परे । यी सबै नेपालको न्यायिक इतिहासका घटनाक्रम हुन् ।

तर, हरेक घटनामा तथ्य, आरोप र कानुनी निष्कर्ष छुट्याउनुपर्छ । हमाल जबराका आफन्त थिए र मन्त्री बनेका थिए— यो तथ्य हो । तर, उनलाई जबराकै ‘कोटा’ मा मन्त्री बनाइएको थियो भन्ने कुरा राजनीतिक रिपोर्टिङको विषय मात्र हो, त्यसलाई प्रमाणित तथ्यसरह प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । त्यस्तै, जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु र सो प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्नु संवैधानिक तथ्य हुन् । महाअभियोग नटुङ्गिएकै कारण विगतका सबै प्रश्न समाप्त हुँदैनन्, तर निष्कर्ष नआएको अवस्थामा ती प्रश्नलाई दोषसिद्धि मान्न पनि मिल्दैन । यही कानुनी संयम नै हाललाई आवश्यक हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरण र समान प्रक्रिया

जबराको प्रकरण र हालैको सापकोटा प्रकरणले राज्यका तीनवटै अङ्गको सम्बन्धलाई पुनः स्मरण गराएको छ । सरकारसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ, प्रहरीसँग सुरक्षा र अनुसन्धानको जिम्मेवारी छ भने न्यायालयसँग कानुनको व्याख्या र न्याय प्रशासनको संवैधानिक दायित्व छ । तर, कुनै अङ्गले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को अङ्गको संवैधानिक सीमा नाघ्न थाल्यो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ ।

प्रहरीको काम न्यायालयले गर्नु हुँदैन र न्यायालयले पनि प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष पहिले नै दिनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्नु हुँदैन र अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि अदालतको संस्थागत मर्यादा वा व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणको अर्थ तीन अङ्गबीचको द्वन्द्व होइन, आ–आफ्नो सीमाभित्र रहेर अधिकारको प्रयोग गर्नु हो ।

नेपालमा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को प्रश्न पनि यहाँ जोडिन्छ । ठूलो पदमा बसेकै कारण कानुनको सामान्य प्रक्रियाबाट कसैलाई छुट दिन मिल्दैन, न त विगत विवादित भन्दैमा उसमाथि कानुनभन्दा कठोर व्यवहार गर्न नै मिल्छ । विशिष्ट व्यक्तिका लागि विशेष सुविधा होइन, समान कानुनी प्रक्रिया चाहिन्छ । यही नै लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो ।

निष्कर्ष : शक्तिशाली व्यक्ति कि शक्तिशाली कानुन ?

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणलाई एउटा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गर्नु न्यायालयमाथि अन्याय हुनेछ । जबराको विगतमा उठेका प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ र उनका गतिविधिबारे प्रमाणित प्रश्न भए त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ । तर, राज्यले उनलाई नियन्त्रणमा लिँदा वा उनीसँग जोडिएका इनाम सापकोटाजस्ता बिचौलियामाथि अनुसन्धान गर्दा पनि कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संस्थागत सरोकार राख्न सक्छ, तर त्यसको सीमा पनि संविधान र कानुनमै छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न “सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकाल्न पाउँछ कि पाउँदैन” भन्ने मात्र होइन । अझ ठुलो प्रश्न त यो हो– राज्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा बहालवाला बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिँदा आफ्नो कानुनी सीमा कति स्पष्ट राख्यो ?

दुवै प्रश्नको उत्तर एउटै सिद्धान्तमा खोजिनुपर्छ, त्यो हो– विधिको शासन । जबराको विगतले वर्तमानको कानुनलाई कमजोर बनाउन सक्दैन र वर्तमानको प्रक्रियागत कमजोरीले उनको विगतका प्रश्नलाई मेट्न सक्दैन ।

दुवै प्रश्नको उत्तर एउटै सिद्धान्तमा खोजिनुपर्छ, त्यो हो– विधिको शासन । जबराको विगतले वर्तमानको कानुनलाई कमजोर बनाउन सक्दैन र वर्तमानको प्रक्रियागत कमजोरीले उनको विगतका प्रश्नलाई मेट्न सक्दैन । बिचौलियाको प्रभाव रोक्ने हो भने व्यक्ति होइन, संरचना सुधार्नुपर्छ । ‘सुपरस्टोर’ र ‘स्याउको बाकस’ को प्रश्नलाई केवल आक्रोशको शब्दमा सीमित नराखी न्यायालयभित्रै तथ्यको खोजी गरिनुपर्छ ।

अन्ततः न्यायको असली परीक्षा यही हो– शक्तिशाली व्यक्ति वा बिचौलियालाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नु मात्र होइन, शक्तिशाली राज्यशक्तिलाई पनि कानुनकै परिधिभित्र बाँधेर राख्न सक्नु । त्यस दिन न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव स्वतः घट्नेछ, ‘सुपरस्टोर’ को उपमा निरर्थक हुनेछ र अदालत कुनै व्यक्ति, पैसा वा पहुँचको नभई न्याय खोज्ने सामान्य नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र बन्नेछ ।